पोखरा । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले साउन २२ गतेदेखि प्रदेशभरि सार्वजनिक यातायात नचलाउने बताएको छ । यसको कारण हो, गण्डकीमा १० हजार रुपैयाँसम्मले वृद्धि भएको सवारी कर । 

यातायात करमा भएको व्यापक वृद्धिको विरोध गर्दै समितिले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सार्वजनिक सवारी नचलाउने जनाएको हो । 

समितिले यो आन्दोलनमा निजी सवारी धनीसहित आम नागरिकको पनि समर्थन मागेको छ ।

महासंघका गण्डकी प्रदेश संयोजक केदार पौड्यालले कोरोना महामारीबाट थला परेका व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टै अन्यायपूर्ण तरिकाले कर वृद्धि गरेको र त्यसकै विरोधस्वरुप आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जनाएका छन् ।

“सरकारबाट कुनै पनि बेला कुनै पनि पक्षलाई करको अव्यवहारिक बोझ बोक्न बाध्य बनाउन सक्ने देखिएको हुँदा यस आन्दोलनमा निजी तथा पर्यटन सवारी साधनहरू पनि घर ग्यारेजमा राखी अव्यवहारिक करको विरुद्धमा उभिन सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारको आन्तरिक राजस्वको मूल स्रोत नै सवारी कर हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सवारी करबाट १ अर्ब ८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जबकी गत वर्षमा यो लक्ष्य १० करोडले कम थियो ।

सवारीबाट राजस्व बढाउनकै लागि सरकारले सवारीको वर्गीकरण नै बढाएर करको दरमा पनि वृद्धि गरेको छ । त्यसकै विरोधस्वरूप समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

यसअघि साउन ७ गते महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी सवारी करको दर घटाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । महासंघले आफ्नो मागप्रति सरकार गम्भीर नभए गाडी ग्यारेजमै थन्क्याएर आन्दोलन गर्ने ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । 

तर, माग सम्बोधन नभएका कारण अनिश्चितकालका लागि सार्वजनिक सवारी बन्द गर्ने चेतावनी यातायात व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार सीसीसम्म क्षमताका निजी सवारी साधन कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबसले वार्षिक कर २० हजार रुपैयाँ बुझाए पुग्थ्यो । तर, आगामी वर्षदेखि यी सवारीले २२ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत करको दरमा व्यापक वृद्धि गरेको छ ।

एक हजारदेखि १५ सय सीसी क्षमताका सवारीको कर तीन हजारले बढेर २२ हजारबाट २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

सबैभन्दा बढी २५ सय देखि २९ सय सीसी क्षमताका सवारीको कर बढेको छ । वार्षिक ४० हजार तिरे पुग्नेमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २९ सयदेखि माथि सीसी क्षमताका सवारीले वार्षिक रूपमा ५६ हजार कर तिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । आगामी वर्षमा ३५ सय सीसी भन्दामाथि क्षमताका सवारीले वार्षिक कर ६५ हजार बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

ट्रिपरको वार्षिक कर पनि २ हजारले बढेर ४० हजारबाट ४२ हजार पुग्दा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, क्रेन, मिनिट्रिपरको वार्षिक कर ४० हजार रुपैयाँ यथावत् राखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने ट्रयाक्टर, पावरटेलरको कर पनि बढेको छ । कृषिमा प्रयोग हुने ट्रयाक्टरको कर ४ हजारबाट बढाएर ७ हजार पुर्‍याइएको छ । पावरटेलरको कर पनि १३ सयले बढेको छ । चालु वर्षमा तीन हजार २०० तिनुपर्ने ठाउँमा अर्को वर्षदेखि चार हजार ५०० बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

मिनिट्रक/मिनिबसको कर चार हजार बढाएर २७ हजार पुर्‍याइएको छ । ट्रक र बसले ३३ हजार ५०० को सट्टा ३५ हजार तिनुपर्ने भएको छ ।

दुईपाङ्ग्रे सवारी (बाइक र स्कुटर) को पनि वर्गीकरण थपेर करमा व्यापक बढोत्तरी गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दुइपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई १२५ सीसी, १२६ देखि २५०, २५१ देखि ४०० र ४०१ देखि माथि भनेर चारप्रकारमा वर्गीकरण गरी क्रमशः दुई हजार ६००, चार हजार ५००, नौ हजार ५०० र २० हजार वार्षिक कर तोकेको थियो ।

तर, अहिले भने वर्गीकरण बढाएर ६ वटा पुर्‍याइएको छ भने कर पनि १० हजार सम्मले बढाइएको छ ।

आगामी वर्षदेखि सरकारले दुइपाङ्ग्रे सवारीमा १२५, १२५–१५०, १५०–२२५, २२५–४००, ४००–६५० र ६५० भन्दा माथि गरी ६ प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ ।

उक्त वर्गीकरण अनुसार १२५ सीसी क्षमताका सवारीले तीन हजार, १५० सम्मकाले पाँच हजार, २२५ सीसी क्षमताका सवारीले ६ हजार ५०० वार्षिक कर तिनुपर्ने हुन्छ ।

२२५ सीसीदेखि ४०० सीसी क्षमताका सवारीको कर ११ हजार पुर्‍याइएको छ । जबकी चालु आवमा यो कर नौ हजार ५०० तिरे पुग्थ्यो । 

४०० सीसी देखि माथिकाले वार्षिक २० हजार तिनुपर्ने प्रावधान अहिले ४०० देखि ६५० सीसी क्षमताका सवारीका लागि तोकिएको छ । ६५० सीसी भन्दा माथिका सवारीले वार्षिक कर ३० हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नभएको विद्युतीय सवारी साधनको कर पनि सरकारले आगामी वर्षदेखि संकलन गर्ने भएको छ ।

आगामी वर्षदेखि विद्युतीय सवारी साधनमध्ये मोटरसाइकल/स्कुटरले ३५० देखि एक हजार किलोवाट क्षमतासम्म एक हजार, १५ सय वाटसम्म १५ सय रुपैयाँ र त्यो भन्दा माथि वार्षिक दुई हजार रुपैयाँ कर तिनुपर्ने हुन्छ ।

कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसले ५० देखि १२५ किलोवाटसम्म १० हजार, दुई सय किलोवाटसम्म १५ हजार र २०० देखि माथि वार्षिक रूपमा २० हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

हालै सरकारले सवारीको बक्यौता जरिबाना २०० प्रतिशतसम्मले लिएपछि चर्को विरोधका कारण त्यसलाई बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत सच्याएको छ । ऐन सच्याएर २०० प्रतिशतको ठाउँमा २० प्रतिशतसम्म जरिबाना राखिएको छ ।