काठमाडौं । अग्रज चलचित्रकर्मी अशोक शर्मा केही समय अगाडि भन्दै थिए, ‘माग लिएर नेताहरूलाई भेट्यो, हुन्छ भन्छन् । मन्त्रीहरूलाई भेट्यो, माग जायज छन्, पूरा गर्छु भन्छन् । तर, व्यवहारत उनीहरूले काम गर्दैनन् ।’

उनको भनाइको तात्पर्य हो, नेताहरू चलचित्रकर्मीका माग सम्बोधन गर्दैनन् । कहिले कर छुटको माग, कहिले हल र प्रदर्शन समयको माग, कहिले राहत र भन्सार छुटको माग त कहिले विदेशी भाषाका सिनेमा प्रदर्शनमा सके रोेक लगाउनुपर्ने नभए कोटा प्रणाली लागु गराउनुपर्ने माग लिएर मन्त्री र नेतासामु पुग्दा उनीहरू सधैँ आश्वासन दिन्छन् । तर, माग पूरा गर्दैनन् भन्ने अशोकको गुनासो हो । 

केही समय अगाडि स्थानीय मनोरञ्जन कर, वडामा कम्पनी दर्ता, चलचित्रको डिजटल विज्ञापन, नगर क्षेत्रमा सहज र सहुलियतमा पूर्ण छायांकनमा छुट तथा चलचित्रकर्मी कल्याण कोषमा सहयोगको माग लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई भेटेर फर्किएपछि अशोकले बाह्रखरीसँग भनेका थिए, “अहिलेको मेयर गैरराजनीतिक व्यक्ति भएकाले पनि हाम्रा माग झुलाएर महानगरले राख्दैन । र, तत्काल पूरा हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।”

त्यसो त बालेनले त्यही छलफलका क्रममा समस्या समाधानका लागि फोकल पर्सन नै तोकेपछि अशोकसहितका सिनेकर्मीहरू थप उत्साहित हुँदै माग पूरा हुने आशा बोकेर फर्किएका थिए ।

विश्वासिलो बक्सअफिस, मौलिक चलचित्र निर्माणमा सहयोेग, नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन, पब्लिसिटी, प्रदर्शन, वितरण, दक्ष जनशक्तिलगायत थुप्रै विषयमा समस्या छ । यी र यस्ता विषयमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग चलचित्रकर्मीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन् । यी माग लिएर चलचित्रकर्मी सिधै सञ्चार, अर्थ, संस्कृति मन्त्रालय, सम्भव भए प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने गरेका छन् । सम्भव नभए चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था चलचित्र विकास बोर्ड हुँदै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । यसरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेमा नायक भुवन केसी पनि हुन् । यिनै भुवन अहिले चलचित्र विकास बोर्डको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

भुवनले अक्सर उठाउँदै आएको माग विदेशी भाषाका चलचित्र नेपालमा चल्न दिन हुँदैन भन्ने हो । अथवा, नेपाली चलचित्र ओझेलमा पर्ने गरी विदेशी भाषाका चलचित्रलाई प्रदर्शन गर्न दिनु हुँदैन भन्ने हो । सँगै उनले उठाउने गरेको अर्को माग हो, नेपालीपन बोकेका चलचित्र निर्माणमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चलचित्रको पहुँचका लागि सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ ।

आफ्नो चलचित्र रिलिजताका नै किन नहोस्, यी माग भुवन केसीले जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका हुन् । त्यसो त भुवन मात्र होइन, आफ्नो सिनेमा रिलिजका बखत विदेशी भाषाका चलचित्रलाई नेपाली सिनेमाघरमा ‘मिनिमाइज’ गर्नुपर्छ भन्ने धेरै चलचित्रकर्मी छन् । अरू समय सबै ‘तैँ चुप मै चुप’ हो । आफ्नो सिनेमा रिलिजका बेला कोकोहोलो गर्ने निर्माता, निर्देशक अरूका सिनेमा रिलिजक्रममा अरूले यो विषय उठाउँदा मौन रहन्छन् ।

आफूले उठान गरेका विषय अब केही हदसम्म आफैँ पूरा गर्ने र त्यसका लागि पहल गर्ने आधिकारिक निकायको तालाचाबी भुवनको हातमा आइपुगेको छ । अरूसामु माग उठाउने भुवनमाथि अब अरूका माग सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको जस र अपजसको भागीदार अब भुवन हुनेछन् । 

चुनौतीको चाङ 
विवाद र स्क्यान्डलबीच सदाबहार नायकको लोभलाग्दो छवि बनाएका भुवन फरक जिम्मेवारीमा छन् । ‘फरक जिम्मेवारी फरक काम’ यो उनी स्वयंले भनिसकेका छन् । चलचित्र क्षेत्रलाई नयाँ उचाइ दिने वा रसातलमा पुर्‍याउने भुवनको हातमा छ भन्दा फरक पर्दैन । कारण, अथोरिटी पोजिसनमा भुवन पुगेका छन् । सबैभन्दा पहिले बोर्ड बाहिर हुँदा आफैँले चर्को रूपमा उठाएको विदेशी सिनेमाको प्रभाव कम गर्नु नै भुवनको यो दुईवर्षे कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।

“भित्र बसेर काम गर्नु र बाहिर बसेर चर्को आवाजमा बोल्नु फरक कुरा हो,” बोर्डका एक पूर्वअध्यक्ष भन्छन्, “अध्यक्ष नपाएको झोकमा बोल्नु र ठाउँमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्नु फरक पाटो हो ।”

अहिलेको पुँजीवादी विश्व बजारमा कुनै पनि देशको कुनै पनि उत्पादन रोक्न त्यति सहज छैन । चाहे त्यो खाद्यान्न होस् वा बौद्धिक अथवा विलासी वस्तु किन नहोस्, प्रयोगमा रोक्न सकिने अवस्था छैन । त्यसमा पनि नेपालजस्तो देशमा कसैले विदेशी सिनेमा रोक्छु भने त्यो दिवा सपनासरह हुने निश्चित प्रायः छ । कोटा सिस्टम लागु गर्ने बहस हुँदा मात्र त दर्शकको चर्को आलोचना झेल्नुपरेको थियो । यसमा नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सहज छैन । 

नेपालमा ९८ प्रतिशत सिनेमा हेर्नै नसकिने निर्माण हुने गरेको तथ्य सबैसामु रहेको अवस्थामा विदेशी सिनेमालाई रोक्छु भन्ने कुनै पनि नेतृत्व सफल नहुने र त्यस्तो निर्णय पनि लिन नहुने ती पूर्वअध्यक्षको राय छ । यद्यपि, केही कडाइ गर्न भने सकिने ती अध्यक्षको धारणा छ । निवर्तमान अध्यक्ष दयाराम दाहालले यसमा केही नीतिगत निर्णयको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । भलै, यो प्रक्रिया केही समयमै टुंगो लागेर तत्काल देखिने गरी काम हुने अवस्था छैन ।

किन नराम्रा चलचित्र बनिरहेका छन्, त्यसको कारण पत्ता लगाएर राम्रा सिनेमा निर्माणका लागि सरकारले मेकरलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यो बोर्डका लागि अर्को चुनौती हो । “हिन्दी, अंग्रेजी, कोरियन सिनेमाको प्रभावमुक्त नेपाली सिनेमा बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ”, बोर्डका ती पूर्वअध्यक्ष भन्छन्, “हिन्दी, अंग्रेजी र कोरियन प्रभावबाट बनेका नेपाली चलचित्र हेर्नुभन्दा त दर्शक तिनै सिनेमा हेर्छन् । त्यसैले नेपालीपन बोल्ने सिनेमालाई, त्यस्ता सिनेमा बनाउने मेकर, लेख्ने लेखकलाई सरकारले केही समय दिल खोलेर सहयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारसँग बजेट माग्नुपर्छ ।” भर्खर सुरु गरिएको स्टोरी बैंक यसका लागि पर्याप्त छैन ।

नेपाली चलचित्र उद्योगमा अर्कालाई गाली गर्ने परम्परा नै बनिसकेको छ । अर्कालाई गाली गर्ने समय फिल्मबारे सोच्ने र त्यसमा काम गर्ने हो भने राम्रो सिनेमा बन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

बोर्ड आफैँमा स्वायत्त संस्था होइन । आफैँले नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्तैन । सानो काम गर्न पनि विभागीय मन्त्रालयको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्छ । तर, अशोक शर्माले भनेजस्तै सरकार सुन्दैन ।

यसको कारण हो, राजस्व संकलनमा नेपाली चलचित्र उद्योगको कमजोर उपस्थिति । “नेपाली चलचित्र उद्योगमा वार्षिक अर्बौँ लगानी हुन्छ । तर, एउटा भाटभटेनी सुपरमार्केटले जति पनि वार्षिक राजस्व तिर्दैन भने सरकारले कसरी उनीहरूका कुरा सुन्छ ?” एक जानकार भन्छन्, “एउटा हिरोले एउटा सिनेमाबाट ५० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएको खबर आउँछ । उसले राज्यलाई वार्षिक आयकर कति तिर्छ ? यस्तो पारदर्शिता नरहेको उद्योगमा सरकारले लगानी गर्दैन ।”

सोही कारण सरकारलाई चलचित्र उद्योगमा लगानीका लागि कन्भिन्स गराउन सहज छैन । यो विषय मन्त्रालय र योजना आयोगमा पटक–पटक उठाइँदै आएको ती व्यक्ति बताउँछन् । चलचित्रकर्मी करको हकमा पारदर्शी हुने हो भने सरकार सहयोग गर्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाली चलचित्रको गुणस्तरीय विकास र विस्तार किन अपेक्षित हुन सकेको छैन भन्ने छर्लंग हुन रिसर्चको आवश्यकता छ । यसका लागि बोर्डमा अध्ययन, अनुसन्धान विभाग त गठन भएको छ, तर त्यसले कति प्रभावकारी काम गर्न सक्छ, यो पनि बोर्ड नेतृत्वको चुनौती हो ।

नेपाली सिनेमाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनका लागि रोस्टर छैन । यसका लागि अवैतनिकदूत नियुक्तिको प्रक्रिया त बोर्डले अगाडि बढाएको छ, तर त्यसलाई पूर्णता दिएर प्रभावकारी बनाउनु पनि अहिलेको नेतृत्वसामु चुनौती छ ।

यहाँ प्यासनेट चलचित्रकर्मीको अभाव छ । चलचित्र क्षेत्रमा रहेर केही गर्छु भन्ने प्यासनेट व्यक्तिको संख्या बढाउने वातावरण बनाउन सक्नु पनि अहिलेको चुनौती हो ।

चलचित्रमा प्यासनेट व्यक्तिको कमी हुनु समग्र यो क्षेत्रकै लागि घाटा हो । जति धेरै प्यासनेट व्यक्तिको संख्या बढ्छ, त्यति नै यो क्षेत्र समृद्ध बन्दै जान्छ ।

चलचित्रमा वान लाइन स्टोरीदेखि वितरण तथा प्रदर्शनसम्मको टिम बनाउँदा दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किन्छ । चलचित्रको कथा लेख्नेदेखि प्रदर्शन गर्दासम्म दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने गरेको स्वयं चलचित्रर्कीले बताउँदै आएका छन् ।

लेखक, प्राविधिक, सिनेमेटोग्राफर, निर्देशक, कलाकार, वितरक तथा प्रदर्शकसम्म अपेक्षित दक्ष छैनन् । हरेक विधामा विशेषज्ञ व्यक्तिको खाँचो छ । तर, उपलब्धता छैन । यसका लागि पनि बोर्डले पहल गरेर दक्ष जनशक्ति निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

करमा मात्र होइन, बक्सअफिसमा पनि पारदर्शिताको अभाव छ । बक्सअफिस लागु भएको भनिए पनि पूर्ण रूपमा लागु नभएको र बक्सअफिस जडान भएका भनिएका हलमा पनि पारदर्शिता नरहेको गुनासो निर्माताहरूले गर्दै आएका छन् । बक्सअफिसको रिपोर्टभन्दा वितरकले उपलब्ध गराउने रिपोर्ट धेरै हुने गरेको निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल बताउँछन् । बक्सअफिसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने अब बोर्ड अध्यक्ष भुवनकै काँधमा जिम्मेवारी छ ।

नेपालमा सुरुका दिनदेखि हालसम्म चलचित्र प्रचारप्रसारको शैलीमा ठूलो भिन्नता आउन सकेको छैन । उही पोस्टर, उही रेडियो, टेलिभिजनमा प्रोमो प्रसारण, ट्रेलर र मिडिया अन्तर्वार्ताबाहेक प्रचारको तौरतरिकामा फरकपन आउन सकेको छैन । सहरका मुख्य चोकमा डिजिटल होर्डिङ बोर्डको व्यवस्था समेत नरहेको अवस्था आफैँले भोगेका भुवनसामु यो पनि अर्को चुनौती छ ।

नेपाली चलचित्र अझै पनि हल रिलिजमै सीमित छन् । हलमा रिलिज नभए करिब–करिब चलचित्र डम्प हुने अवस्था छ । विश्व बजारमा चलचित्रले हलको विकल्प खोजी सके र भेटी सके पनि । डिजिटल प्लेटफर्म सिनेमा हलको विकल्पका रूपमा आइसके । तर, नेपालमा अझै पनि ठूला डिजिटल प्लेटफर्म छैनन् ।

डिजिटल प्लेटफर्मका लागि सहज पेमेन्ट गेटवेको अभाव छ । यसमा बोर्डको देखिने गरी पहल आवश्यक छ ।

विश्वका ठूला डिजिटल प्लेटफर्ममा अझै पनि नेपाली चलचित्र पुग्न सकेको छैन । अमेजोन प्राइम भिडियो, नेटफ्लिक्सजस्ता ठूला डिजिटल प्लेटफर्ममा जान व्यक्तिगत रूपमा मेकरहरूले पहल गरे पनि त्यो सम्भव भइसकेको छैन । यसमा सरकारीस्तरबाटै पहल आवश्यक छ । पहलकदमी लिनुपर्ने बोर्डले नै हो ।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा व्यावसायिकताको कमी छ । चलचित्रलाई नै व्यवसाय बनाउँछु भनेर दह्रो इक्षाशक्ति लिएर आउने व्यक्तिको टड्कारो अभाव छ । 

चलचित्र नै मेरो व्यवसाय हो भनेर आउनेको ठूलो संख्या नभएसम्म र यसमा ठूला व्यापारिक घरानाको लगानी नभएसम्म उच्च व्यावसायिकता हुने देखिँदैन । त्यसो नहुन्जेल चलचित्र उद्योगको अपेक्षित विकास पनि हुँदैन । यसका लागि विश्वासिलो र आकर्षक वातावरण बनाउने दायित्व बोर्डको हो ।

नेपाली चलचित्रको इतिहास लामो भए पनि फस्टाउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण सिनेमा कल्चरको अभाव हो । मेकरका लागि चलचित्र व्यवसाय हो र यसमा उसको ठूलो लगानी छ भन्ने सोच नेपालमा छैन । यो सोच विकास हुने वातावरण बनाउने सम्बन्धित क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको हैसियतले बोर्डकै हो । बोर्डको नेतृत्वको नाताले अध्यक्षकै हो । राम्रो भए जस लिने अध्यक्षले नै हो । नराम्रो भए अपजस व्यहोर्ने पनि अध्यक्षले नै हो ।

फिल्म हेर्न हलमा जानुपर्छ भन्ने मानसिकता नेपालमा अझै विकास भइसकेको छैन ।

नेपालमा आम नेपाली दर्शक एक्सपेरिमेन्टल कन्टेन्ट हेर्न रुचाउँदैनन् । यस्ता चलचित्र हेर्नेको संख्या निकै सानो छ । आम दर्शकले नयाँ प्रयोग गरिएका चलचित्र हेर्न नखोज्दा नयाँ कथा र नयाँ शैलीमा चलचित्र बनाउन मेकरहरू हतोत्साहित हुने गरेका छन् । नयाँ चलचित्रमा रिस्क लिन मेकहरू तयार हुँदैनन् । त्यसैले आफ्नै कथा भन्ने मेकरलाई कसरी टिकाइरहने र प्रोत्साहन गर्ने यसमा पनि बोर्डले सोच्नुपर्छ ।

चलचित्रलाई मनोरञ्जन मात्र सोच्ने सरकारी अधिकारीको मनोविज्ञान कसरी परिवर्तन गर्ने त्यसले भुवन सफल वा असफल हुने निर्धारण गर्नेछ । सरकारी अधिकारीलाई बुझाएर अनुदान सहयोग र नीतिगत परिवर्तन गर्दै अगाडि बढे भुवनको दुईवर्षे कार्यकाल सफल हुनेछ । अन्यथा, बोर्डमा अध्यक्षका फोटाहरूको लाइनमा एउटा अर्को तस्बिर मात्र थपिनेछ ।