संसद्ले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ समयमै नटुंग्याउँदाको परिणामस्वरूप कर्मचारी संगठनहरू सरकारलाई '७२ घन्टे' अल्टिमेटम दिने अवस्थामा पुगे । कर्मचारी संगठनहरूले १० बुँदे मागमात्र राखेका छैनन् ७२ घन्टाभित्र उनीहरूको पूरा नभए सशक्त आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन् । शिक्षकहरूले त २२ दिनदेखि सडक कब्जा जमाएकै थिए अब त्यहाँ कर्मचारी पनि थपिएका छन् ।

यो समयमै कानुन नबन्दा सिर्जित समस्या हो । यो निजामती विधेयक सात वर्षदेखि संसद्मा विचराधीन छ । यद्यपि, एकपटक त राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारितसमेत भइसकेको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै सदनबाट पारित गराउनुको सट्टा विधेकै फिर्ता लिइएको थियो । 

यतिखेर राज्य व्यवस्था समिति उक्त विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन खोज्दै छ । तर, कर्मचारी संगठनहरू भने विधेयकमा समेटिनुपर्ने मागको फेहरिस्त राख्दै हड्तालको धम्कीमा उत्रेका छन् । यसपछि फेरि यो विधेयक भुँमरीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
 
समयमै संसदीय समिति र संसद्ले विधेयक किनारा लगाएको भए न माग खेप्नुपर्थ्यो न धम्की नै । विसं २०७२ को संविधानअनुरूप २०७५ माघमै विधेयक दर्ता भएको थियो । समितिले ५५ वटा बैठक राखेर दफावार छलफल गरी २०७७ असारमै विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍यायाएको थियो । तर, सरकार र संसद्को अस्थिरता एवं २०७८ असारमा सरकार फेरिएपछि विधेयक फिर्ता लिई २०८० फागुनमा फेरि प्रस्तुत गरिएको थियो । 

अर्थात्, यो विधेयक नराम्रोसँग गिजोलियो । अब पारित हुन्छ कि भन्ने परिस्थिति बन्दै गरेका बेला कर्मचारी संगठनहरूबाट एकाएक धम्कीयुक्त माग प्रस्तुत भएको छ । 

उनीहरूको पहिलो माग नै तीनै तहका कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’का रूपमा परिभाषित हुनुपर्छ भन्ने छ । उनीहरूले चाहेको व्यवस्था संघीय संविधानबमोजिम मिल्छ कि मिल्दैन रु प्रश्न उब्जिएको छ ।
 
यो कानुन संघीय निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न बन्न लागेको हो । त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहको प्राधिकारभित्र प्रवेश गरेर परिभाषित गर्न मिल्छ रु यसले के देखाउँछ भने संविधान कानुन कार्यान्वयनकर्ता कर्मचारीतन्त्र अझै केन्द्रीकृत मानसिकतामै रहेको छ ।

संविधान जारी भएपछि समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरूलाई फेरि एकपटक समायोजनका लागि ‘छनोट अवसर’ दिनुपर्छ भन्ने पनि माग रहेको छ । तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र पार्ने र फेरि समायोजन गर्ने मागले पक्कै पनि जटिलता पैदा गर्न सक्छ ।
 
संविधान सभाले बनाएको संविधान जारी भएपछि कर्मचारीहरूको राज्यका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको थियो । त्यसरी संघबाट समायोजनमा गएका र मर्का परेकाहरूका हकमा बढुवा भएपछि संघीय सेवामा फर्किने व्यवस्थासम्मलाई उचित मान्न सकिएला । तिनको हकमा पनि समायोजन ऐनको सन्दर्भ सकिएको हुँदा लोक सेवा आयोगको परामर्श चाहिने व्यवस्था उचित हुन्छ । तर,  पटकपटक समायोजन गर्न कसरी मिल्ला र ?

दुर्भाग्य, मुलुक अस्थिर, जटिल या संक्रमणकालीन परिस्थितिबाट गुज्रिएकै बेलामा स्थायी सरकार भनिने  कर्मचारीहरू अनेक माग राख्दै हडतालमा उत्रन्छन् । यो नेपालको शासकीय नियति नै बन्नपुगेको छ । बलियो या स्थिर सरकार हुँदा कर्मचारीतन्त्रले आन्दोलन वा माग खासै उठाएको पाइँदैन । जतिखेर राजनीतिक परिवर्तनसन्मुख सरकार पुगेको हुन्छ तब कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रन्छन् । 

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनालगत्तै पनि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । विसं २०४८ सालमा पनि जननिर्वाचित सरकारका प्रतिनिधिहरू सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्न नपाउँदै कर्मचारीतन्त्रले मागका फेहरिस्त अघि सारेको थियो । अझ बहुदलीय चुनावपछि सरकारले महिना दिन पनि पूरा गर्न नपाउँदै तत्कालीन प्रमुख विपक्षी नेकपा ९एमाले०ले नै कर्मचारी आन्दोलन चर्काएको हो ।

अर्को, सरकारलाई संकटमा पार्न पनि विपक्षीले कर्मचारीलाई उचाल्ने गर्छन् । अझ कर्मचारी संगठनहरू दलीय भातृसंस्थामा रूपान्तरित भएको हुँदा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी राजनीतिक गोटी बनेको अनुभव मुलुकले पटक पटक गरेकै हो । यसपालि पनि त्यही नियति दोहोरिएको हो आशंका जनमानसमा बढ्दै गएको छ । कर्मचारीतन्त्रको यही मौकापरस्त चरित्रकै कारण उनीहरूलाई ‘अवसरवादी’ को संज्ञा जो दिने गरिन्छ ।

‘अपवाद’बाहेक कर्मचारीतन्त्र सहज परिस्थितिका बेला यसता हुनेरनहुने माग राख्दै आन्दोलित भएको पाइँदैन । कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रे भने बुझ्नुपर्छ सरकार या व्यवस्था नै संकटमा परेको छ । अर्थात्, ओरालो लागेको बेला सरकारलार्ई सहयोग गर्नुको साटो कर्मचारीहरू प्रायः खेद्नेतिर नै उद्यत भएको इतिहास छ ।
 
त्यसो हुँदा कर्मचारी संगठनहरूबाट राखिएका मागका सवालमा गहिरै अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ । संसद्मा लामो समय विधेयकलाई ‘ओथारो’ राख्दा कर्मचारीको महत्त्वाकांक्षामा मजलल गर्ने काम गरेको भने पक्कै हो ।

संसद्मा दर्ता भएपछि समयमै कानुनको रूप दिलाएको भए सायद कर्मचारीतन्त्रबाट पनि जथाभावी माग आउने थिएन । समयमै संसद्ले कानुन पारित नगर्दा सांसदहरूकै क्षमतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । त्यसकारण संसद् र संसदीय समितिले कर्मचारीका माग र धम्कीबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ ।