जनकपुरधाम । एक दशकदेखि जनकपुर चुरोट कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द छ । यसबीचमा धेरै सरकार फेरबदल भए । अधिकांश उद्योगमन्त्रीहरूले निरीक्षण गरी सञ्चालन गर्ने आश्वासन बाँडे । तर, उद्योग अझै बेवारिसेजस्तै छ । जीर्ण बन्दै गएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना समावेश गरेपछि यसले पुनर्जीवन पाउने चर्चा चुलिएको छ । बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योगको निरीक्षण गरे ।

निरीक्षणका क्रममा उनले यो उद्योग उचित ढाँचा तयार गरी सञ्चालन गरिने बताए । त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । जनकपुरका व्यवसायीहरूले पनि यस्तै माग गरेका छन् ।

“निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन हामीले माग गरेका छौँ,” जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ भने ।

प्राध्यापक राम सिंहले राजनीतिक दल र नेताकै हस्तक्षेपले उद्योग बन्द भएको सुनाए । पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि उनीहरूले नै हस्तक्षेप गरिरहेको सिंहको ठहर छ । “नेताले त्यो कारखाना भएको ठाउँमा संरचना बनाउन सक्छन् भने सञ्चालनका लागि पहल किन गर्न सक्दैनन् ?,” उनले भने, “मन्त्री, नेताहरू अनुगमनमा झुटो आश्वासन र भत्ता पकाउन मात्रै आइरहेका छन् ।”

यसरी भयो धराशायी
रुस सरकारको सहयोगमा वि.सं. २०१७ सालदेखि कारखाना निर्माण सुरु गरियो । राजा महेन्द्र शाहले २०२१ पुस २९ गते ३३ बिघामा फैलिएको उक्त कारखानाको उद्घाटन गरे । त्यति बेला उद्योगको कुल चुक्ता पुँजी चार करोड आठ लाख ३७ हजार रुपैयाँ थियो । करिब ३०० कर्मचारी कार्यरत थिए ।

उद्योगले ०४४ सालमा साढे चार हजार मानिसलाई रोजगारी दियो । कारखानाले कर्मचारी थपेसँगै कारोबार पनि बढेको थियो । त्यति बेला जनकपुरभन्दा बाहिर बुटवल, नारायणघाटलगायत स्थानमा जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण समेत गरियो ।

जचुकाली सुर्ती विकास कार्यालय, धागो बुटवल, सेती चुरोट कारखाना धनगढीलगायत उद्योगको सेयर थियो । त्यति बेलासम्म कारखानाको अवस्था ठिक थियो । तर, ०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो । त्यसपछि कारखानाको विनाशलीला सुरु भयो ।

सरकार परिवर्तनसँगै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक फेरिन थाले । रााजनीतिक दलहरूले आफ्ना–आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गराउन थाले । उद्योगमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भए । नाफा नभई घाटा हुन थाल्यो । कर्मचारीले समयमा तलब पाएनन् । मजदुर संगठनले आन्दोलन गर्न थाले ।

सूर्य टोबाको भन्दा जचुकालीको उत्पादन गुणस्तरीय थियो । स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि जचुकालीको उत्पादनको माग धेरै थियो । यद्यपि, यी दुई उत्पादनबीच प्रतिस्पर्धा थियो ।

त्यति बेला जचुकालीमा कार्यरत उच्चस्तरका कर्मचारीले नै सूर्य टोबासँग आर्थिक लेनदेन गरी षड्यन्त्र गरेको जचुकालीबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी शुकेश्पर ठाकुर बताउँछन् । “उनीहरूले कहिले मेसिनमा समस्या देखाए त कुनै बेला हप्तौँसम्म उत्पादन ठप्प गर्ने काम गरे,” उनले भने, “कहिले मजदुर संगठनहरूलाई उचालेर कारखाना बन्द गराउनेजस्ता षड्यन्त्रहरू गरे ।”

उनका अनुसार यसरी बजारमा जचुकालीको छवि नकारात्मक बनाउने क्रियाकलाप भइरह्यो । किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन पनि कारखानालाई समस्या भयो । तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य, आपूर्तिमन्त्री अनिल झाले ०७० असार २० गते कारखाना पूर्णमा बन्द गर्ने निर्णय गराए ।

सञ्चालनमा प्रदेश तगारो
विभिन्न आरोह–अवरोहबीच ०७४ जेठ ४ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उक्त कारखाना प्रदेश सरकारलाई उपभोगको सहमति दियो । अहिले मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र एउटाबाहेक सबै मन्त्रालय र मन्त्री निवास जचुकालीभित्रै छ ।

दुई वर्षअघि जचुकालीको नाम परिवर्तन गरी प्रदेश सरकारले मधेस भवन राखेको छ । ३३ बिघामा फैलिएको जचुकालीको २० बिघा जग्गामा निवास, आठ बिघा क्षेत्रफलमा कारखाना, पाँच बिघामा गोदाम र एउटा कभर्ड हल समेत छ । निवास क्षेत्र अहिले पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारको रेखदेखमा छ । कारखाना र गोदाम क्षेत्र जचुकाली आफैँले रेखदेख गरिरहेको छ । जचुकालीले रेखदेख र सुरक्षाका लागि आठ सुरक्षा गार्ड समेत राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले यहाँ विस्तारै स्थायी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्थायी सरंचना निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा गठित जग्गा छनोट समितिले जचुकालीको जग्गा नै मुख्यमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रदेश सरकारले यही साउन ६ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष उक्त जग्गा प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना बनाउन हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरिसकेको छ ।