पोखरा । दोस्रो चरणको कोरोना महामारी बढ्दै जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले २०७८ वैशाख ३ गतेदेखि लागु हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । सोही वर्षको साउनसम्म जारी रहेको निषेधाज्ञामा अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवा ठप्प हुने भनिएको थियो ।

विज्ञप्तिअनुसार विद्यालयहरू पनि बन्द भए । तर, पर्वतका दुई पालिकाले विद्यालय बन्दको समयमा पनि विद्यार्थीको दिवा खाजाका नाममा रकम भुक्तानी गरेको खुलेको छ ।

पर्वतको विहादी गाउँपालिकाले विद्यालय बन्द भएको समयमा पनि दुई विद्यालयलाई दिवा खाजाका लागि रकम भुक्तानी गरेको हो । विहादीको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय र जनसेवा प्राथमिक विद्यालयलाई गाउँपालिकाले निषेधाज्ञाको समयका लागि पनि रकम भुक्तानी गरेको पाइएको हो र

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नमुना छनोट स्रेस्ता परीक्षण गर्दा पालिकाले विद्यालयलाई निषेधाज्ञा पनि पनि अनुदान निकासा दिएको पाइयो ।  उक्त अनुदान बढी निकासा दिएको विद्यालयबाट असुल गरी संघीय सञ्चितकोष दाखिला गर्नुपर्ने १२ हजार ७२५ रुपैयाँ ।”

त्यतिमात्रै होइन, दिवा खाजा नपाउने विद्यार्थी समूहको नाममा पनि दुई लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको खुलेको छ । दिवा खाजा कार्यक्रम १–५ कक्षाका विद्यार्थीहरूका लागि मात्र हो । तर, गाउँपालिकाले शालिग्राम माध्यमक विद्यालयका कक्षा ६–१२ का विद्यार्थीको लागि दिवा खाजा भनेर दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । सम्बन्धित विद्यालयबाट नै यो रकम असुल्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाले अन्य विद्यालयको हकमा पनि छानबिन गरी बढी अनुदान निकासा भएको भए रकम असुल्न र संघीय कोषमा दाखिला गर्न भनेको छ ।

महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विहादीमा शैक्षिक क्षेत्रमा नै सबैभन्दा बढी अनियमितता र असुली गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

त्यसको अर्को उदाहरण हो– दलित छात्रवृत्ति ।

गाउँपालिकाले विद्यार्थी संख्या बढाएर दलित छात्रवृत्तिको नाममा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पालिकाले दलित छात्रवृत्ति अनुदान निकासा दिँदा आईईएमआईएसमा प्रविष्ट गरिएको विद्यार्थी संख्या २५३ रहेकोमा ३०० जना राखी रु. १८ हजार ८०० बढी अनुदान निकासा दिएको पाइयो ।”

दलित छात्रवृत्ति मात्रै होइन छात्रा छात्रवृत्तिमा पनि विद्याथीं संख्या बढाएर भुक्तानी दिएको खुलेको छ । गाउँपालिकाभित्र कक्षा १ देखि ८ मा पढ्ने छात्राको संख्या आइइएमआइएस अनुसार ७७४ जना छन् । तर, पालिकाले भुक्तानी चाहिँ ११४ जना छात्राको संख्या बढाएर अनुदान दिएको खुलेको हो । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत स्थानीय र प्रदेश तहमा ससर्त अनुदान एवम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ । कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययन गर्ने छात्राहरूले यो कार्यक्रममार्फत चार सय रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् । तर, गाउँपालिकाले विद्यार्थीको संख्या नै थपेर बढी भुक्तानी गरेको हो ।

महालेखाले यसरी संख्या थपेर भुक्तानी गरिएको ४५ हजार ६०० रुपैयाँ असुल्न निर्देशन दिएको छ ।

अनुदानमा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई पनि कार्यविधिविपरीत गाउँपालिकाले बढी भुक्तानी दिएको छ । शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यविधि २०७७ को दफा ८ (क) अनुसार अनुदानमा छटोन भएका शिक्षकले १२ महिना बराबरको पारिश्रमिक सुविधा मात्र पाउनेछन् । उनीहरूले चाडपर्व लगायतका अन्य सुविधा पाउँदैनन् । अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयमा शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा कार्यविधिविपरीत बढी अनुदान दिएको हो ।

लक्षमी भवन माध्यमिक विद्यालयका दुई शिक्षकलाई आठ लाख ६३ हजार ७६० रुपैयाँ दिनुपर्नेमा नौ लाख पाँच हजार ९४० र सगरमाथा माध्यमिक विद्यालयलाई चार लाख ३१ हजार ८८० दिनुपर्नेमा पालिकाले चार लाख ५२ हजार ९७० रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

यी दुई विद्यालयलाई बढी अनुदान दिइएको ६३ हजार २७० रुपैयाँ सम्बन्धित विद्यालयबाटै असुल्नुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
००० ०००

दिवा खाजाकै नाममा विद्यालय बन्दा हुँदा पनि अनुदान निकासा गर्नेमा पर्वतकै अर्को पैयुँ गाउँपालिका पनि छ । यो गाउँपालिकाले कोरोनाका कारण बन्द भएका विद्यालयका विद्यार्थीको नाममा दिवा खाजा भनेर तीन गुणा बढी अनुदान निकासा गरेको छ । 

पालिकाभित्रका विभिन्न ३३ विद्यालय जम्मा तीन दिनमात्रै खुलेका थिए । यी विद्यालयका एक हजार २२६ जना विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय खुलेको तीन दिनको प्रतिदिन १५ का दरले मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा पालिकाले तीन गुणा बढी निकासा गरेको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनले यी विद्यालयबाट बढी निकासा भएको ९६ हजार ७८० रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ । 

विद्यालय बन्द रहेकै अवस्थामा सबैभन्दा बढी अनुदान निकासा गर्नेमा तनहुँको भानु नगरपालिका रहेको छ । यो नगरपालिकाले झन्डै १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा दिवा खाजा भनेर निकासा दिएको छ ।

तनहुँमा वैशाख १० पछि लकडाउन थियो । उक्त मिति पश्चात विद्यालय खुलेका थिएनन् । तर, पालिकाले चाहिँ ५७ विद्यालयलाई ९९ दिनको निकासा दिएको पाइएको हो । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वैशाख १० पछि लकडाउनका कारण विद्यालय सञ्चालन नभएकोले खर्च नभएको रकम विद्यालयको खातामा रहेको भन्ने कार्यालयको भनाइ रहेको देहायको विद्यालयबाट असुल गरी संघीय संचित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने रु १७ लाख ३४ हजार २४०...।”