मुख्य सरोकारवालालाई विश्वासमा नलिई सरकारले मात्र निर्णय गरे सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम सही अर्थमा टुंगिनेछैन । यसैले सङ्क्रमणकालीन न्यायका नाममा अहिले सरकारले देखाएको चासो सराहनीय भए पनि सफल हुनेमा सन्देह देखिएको छ ।
 
‘संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकारले ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी’ ऐनका साथै ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ’ पनि संशोधन गर्न विधेयक तयार छ  । द्वन्द्वपीडितहरू भने सरकारले जघन्य अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने ऐन बनाउला कि भनेर सशङ्कित देखिन्छन् ।
 
ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु भएसँगै सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन नामका आयोगहरूको म्याद तीन महिना थपेको छ  । यी दुवै आयोगका अवधि आज असार मसान्तसम्म थियो । 
 
यस्ता आयोग यसअघि पनि बनेका थिए । तर, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनभन्दा राजनीतिक नेतृत्व जघन्य अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने उपायको खोजीमा बढी केन्द्रित हुँदा न्याय पीडितहरूको सपनाबाहिरको विषय बनिरह्यो ।  
 
घाउमा खाटा बसेजस्तो देखिए पनि समयैमा सही उपचार नभए भित्रभित्रै सैन पल्टेको हुनसक्छ । नेपाली जनताले भोगेको दस वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वको घाउ पनि न्यायको अभावमा अहिले यस्तै सैन पल्टिन पुगेको छ ।
 
माओवादीले सुरु गरेको हिंसा र राज्यद्वारा भएको प्रतिहिंसामा असङ्ख्य नेपालीले विनाकारण अकल्पनीय सास्ती र हानि सहनु परेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर द्वन्द्वरत दुवै पक्षले हिंसा त टुंग्याए तर न्याय दिन सकेनन् ।
 
माओवादी लडाकुहरूमध्ये योग्य ठहरिएकालाई नेपाली सेनामा समायोजन गरियो । नेकपा ९माओवादी०का नेता निर्वाचनबाटै सत्तामा पुगे । राजनीतिक पहुँच हुनेहरूले यही बहानामा राज्यको ढुकुटीको डरलाग्दो दोहन गरे ।    
 
अहिले सरकारको नियत नराम्रो नहुनसक्छ । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सरकारलाई पनि शङ्काको सुविधा नदिनु त न्यायोचित हुँदैन । तर, विगतमा देखिएको सरकारी व्यवहारले भने शङ्का नै उत्पन्न गराउँछ ।
 
सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकरण जति छिटो टुंगिन्छ मुलुकलाई उति नै सहज हुन्छ । तर, यसको अर्थ मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा समेत उन्मुक्ति दिएर मामिला सामसुम बनाउनुपर्छ भन्ने पक्कै हुँदैन । 
 
पीडितहरूले विश्वास गर्न सक्ने गरी कानुनमा परिमार्जन र आयोगहरूलाई सक्रिय गराउन खोजिएको हो भने त्यसलाई स्वागत योग्य नै मान्नुपर्छ । परन्तु, हिंसामा संलग्न राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई उम्काउने प्रपञ्च गर्न खोजिएको हो भने यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । 
 
दोषीलाई माफी दिने अधिकार पीडितबाहेक अरूको हुँदैन र न्यायको बदलामा पैसा दिएर परिपूरण पनि हुँदैन ।  सरकार र राजनीतिक दलका नेताले यो सत्य आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । बलमिच्याइँ गर्न खोजियो भने पीडितहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वीकार गर्नेछैन ।