नेपालको संविधान, २०७२ को संशोधनको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । संशोधनको विषय उठिसकेपछि विभिन्न कोण र धारणाबाट विषयवस्तु प्रस्तुत हुनु पनि स्वाभाविकै हो । तर, अहिले उठाइने विषयवस्तुको सैद्धान्तिक पक्षमा भने ध्यान दिइएको देखिँदैन । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरूले ५ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री फेर्न नमिल्ने प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिकरूपमा अगाडि सारेका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो तथा सत्ताको प्रमुख साझेदार दलका महामन्त्रीहरूको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनु स्वाभाविकै हो । 

अहिले देखिएको अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा धेरै बालिग मत ल्याउने दलको नेता ५ वर्षै प्रधानमन्त्री हुने र दोस्रो दल विपक्षमा रहने व्यवस्था संविधानबाटै गर्ने कांग्रेसका महामन्त्रीहरूले राखेका छन् । झट्ट सुन्दा उपयुक्त लागे पनि यो प्रस्ताव सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दृष्टिबाट भने अनुपयुक्त देखिन्छ । 

वर्तमान संविधानले अपनाएको शासन पद्धति मूलतः संसदीय नै हो । यसैले संसदीय पद्धतिको अभ्यास र मान्यताविपरीत संशोधन गरियो भने यो थप अव्यावहारिक हुनेछ ।  महामन्त्रीहरुको प्रस्ताव मूलतः सामयिक राजनीतिमा विकृतिहरूबाट प्रेरित देखिन्छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सत्ताको नेतृत्व गर्न नपाएको पीडा पनि सायद यसमार्फत् व्यक्त भएको छ । 

साथै, सरकारको नेतृत्व ५ वर्ष टिक्यो भनेमात्र सरकार स्थिर हुन्छ र विकास तथा सुशासनले गति लिन्छ भन्ने भाष्यबाट पनि यो प्रस्ताव प्रेरित भएको हुनसक्छ । तर, राजनीतिक स्थिरता र विकासको यो भाष्य आफैँमा भ्रमपूर्ण छ ।  सरकार परिवर्तन हुँदैमा राजनीतिक अस्थिरता हुने होइन भने  संसदीय प्रणाली भए कतिपय विकसित देशहरूमा सरकार परिवर्तनले विकास निर्माण र अर्थतन्त्रमा खासै असर पारेको  देखिँदैन ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई सरकार बनाउन नदिएर यसपटक तेस्रो दलको नेताले तीनपटक सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले संसदीय मर्मविपरीत जनादेश नपाएको सानो दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व नसुम्पेको भए तेस्रो नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाउने थिएनन् । 

संसदीय शासन पद्धतिको सुन्दर पक्ष नै सरकार परिवर्तन गर्ने सहज संवैधानिक व्यवस्था हो । यसलाई विकृत त सत्ताका लागि जे पनि गर्न तम्सनेहरूले बनाएका न हुन् । यसैले प्रतिनिधि सभामा बहुमत सिद्ध गर्नेले सरकार बनाउने संसदीय अभ्यास खोटी होइन । खोटी त सत्तासँग सिद्धान्त साँट्न तम्सनेहरूको नियत हो ।   

संसद्मा स्पष्ट बहुमत भए यसै सरकार अपेक्षाकृत बढी स्थिर हुन्छ । महामन्त्रीहरूले प्रस्ताव गरेजस्तै सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले सरकार गठन गर्ने तर नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटका पक्षमा बहुमत जुट्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भए के गर्ने रु कि त अहिलेजस्तै सिद्धान्तहीन सम्झौता गरिरहनु पर्‍यो नत्र सरकार ठप्प हुने संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुनेभयो । 

अहिले एमालेले बालिग मत धेरै पाए पनि संसद्मा कांग्रेसले धेरै सदस्य जितेको छ । धेरै मत ल्याउने विजयी हुने पद्धतिमा कुनै बेला संसद्मा बहुमत एउटा दलको तर बालिग मत अर्को दलले ल्याउने पनि हुनसक्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन अपनाएमात्र बालिग मत र संसदीय प्रतिनिधित्वको अनुपात मिल्छ । त्यस्तो पद्धति भएको मुलुकमा समेत ठूलो दलका नेताले नै सरकार बनाउने निश्चित हुँदैन । 

यथार्थमा विकृति पद्धतिमा नभएर अहिलेको नेपाली राजनीति र केही हदसम्म समाजको पनि पात्र र प्रवृत्तिमा छ । यसैले निदानको खोजी पनि पद्धतिभन्दा पात्र र प्रवृत्तिमा गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्को मर्म नै मर्नेगरी गरिएको ‘ओली संशोधन’ र ‘काइते नियुक्ति’, न्याय परिषद्मा नेपाल बारको किचलो वा वरीयता मिचेर मुख्य सचिव बनाउन विशेष पद सिर्जनादेखि राजदूत नियुक्तिसम्ममा विकृतिहरू पद्धतिका उपज नभएर पात्रका प्रवृत्तिबाट उब्जेका हुन् ।     

सामयिक राजनीतिमा ‘सिद्धान्त’का तुलनामा ‘व्यवहार’लाई बढी महत्त्व दिने गरिएको पाइन्छ । सम्भवतः संविधान संशोधनको विषयमा पनि सिद्धान्त गौण बनाउन खोजिएको हुनसक्छ । हेक्का राख्नुपर्ने विषय के हो भने त्यस्तो सिद्धान्तविपरीतको सम्झौता नै अहिलेको संविधानको कमजोरी हो । सिद्धान्त, अभ्यास र मान्यताविपरीत संशोधन गरियो भने जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेका संविधान ‘उँट’ बन्न पुग्नेछ भन्ने हेक्का राखियोस् ! संविधान संशोधनको बहसले बाटो नबिराओस् ।