पोखरा । जिल्ला अदालत कास्कीले हालै गरेको पोखरा न्युरोडको जग्गा सरकारी हुने फैसलालाई लिएर कोइराला परिवार पुनरावेदन जाने भएको छ । यो जग्गाको विवाद जिल्ला हुँदै सर्वोच्च गएर पुनः जिल्लामा नै फर्किएको थियो ।

गत असार १३ गते जिल्ला अदालतले अर्बौँ रुपैयाँ पर्ने ५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा हुने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाविरुद्ध कोइराला परिवार सर्वोच्चमा जाने तयारी गरेको हो । 

यो जग्गामा पोखरा ४ का राजेन्द्रनिधि कोइराला परिवारको दाबी रहँदै आएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले फैसला आफूहरूविरुद्ध आएको र अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च जाने जानकारी गराएका हुन् ।

जग्गाको लालपूर्जा, तिरो तिरेको रसिदसहित उपस्थित भएका कोइराला परिवारले उक्त जग्गा आफ्नो पैतृक सम्पत्ति रहेको दाबी कायम राखेको छ ।

“हामीले सार्वजनिक, पाटीपौवाको जग्गा दाबी गरेका होइनौँ । जग्गाको प्रमाणपत्र भनेको लालपुर्जा हो । त्यो हामीसँग छ र तिरो पनि तिरेको छौँ भोगचलन हामीले नै गरेका छौंँ,” उनले भने, “हामीलाई जिल्ला अदालतले जुन किसिमले हराएको भनिएको छ । त्यसमा हामी पूर्ण असन्तुष्ट छौँ । हामीले न्याय खोज्ने क्रममा न्याय पाएनौँ । त्यसैले गलत र त्रुटीपूर्ण फैसलाको विरुद्ध हामी कहाँ जानुपर्छ हामी सिलसिला अनुसार न्यायालय जान्छौँ ।”

कोइराला परिवारले उक्त जग्गाको अन्तिमपटक जरिवानासहित ८ लाख ५२ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ कर तिरिसकेका छन् । 

जिल्ला अदालतका न्यायधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजसालले अघिल्लो सोमबार उक्त जग्गामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलापछि नगर उपत्यका विकासले आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्ने भन्दै डोजर पनि चलाएको थियो । जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना टाँसेको केही घण्टामा नै महानगरले डोजर लगेपछि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका परिवारहरूले अवरोध समेत गरेका थिए । तर, त्यहाँ रहेका मकैखेतीसहित झार फँडानी गरेर महानगर फर्कियो ।

कोइराला परिवारले आफ्ना पूर्वज करुणानिधि र खेमलाल कोइरालाको नामका जमिन समितिमा नगई आफूहरूमा आउनुपर्ने दाबी गरेका थिए । 

जग्गाको कहानी

पोखरा महानगरपालिकामा न्युरोडको बाटो खुलाउन भनेर जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया झण्डै पाँच दशकअघि नै सुरु भएको हो । तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले २०३१ सालतिर पोखरामा सडक विस्तारको योजना बनाउँदा पृथ्वी राजमार्गदेखि पृथ्वीनारायण कलेजसम्म फराकिलो बाटोले जोड्ने योजना ल्याए । 

योजनाअनुसार ल्याण्ड पुलिङ अर्थात् जनताको जग्गा लिएर जनतालाई नै फिर्ता गर्ने गरी योजना अघि बढ्यो । तीनसय फिटलाई आधार मान्ने र त्यसमध्ये सय फिट चौडा बाटो बनाउने र दायाँ–बायाँ सय फिटको घडेरी बनाउने योजनाअनुसार जनताबाट लिइएकोमध्ये ६६ फिट दायाँबायाँको जग्गा जग्गाधनीलाई फिर्ता गरिने निर्णय भयो ।

बाटो बनेपछि जग्गाको भाउ बढ्ने भएकाले त्यसो गरिएको थियो । जनताको जग्गा अधिग्रहण भयो । त्यसमध्ये करुणानिधि कोइराला र खेमराज कोइरालाको जग्गा पनि तत्कालीन न्युरोड एकीकृत जग्गा विकास कम्पनीले अधिग्रहण गर्‍याे । कोइराला परिवारले पनि अरुले जस्तै ६६ प्रतिशत जग्गा पायो ।

संयोग कस्तो भने ठेक्कापट्टाको काम गर्ने कोइराला परिवारको त्यो जग्गा मालपोत कार्यालयमा रोक्का थियो । रोक्का भएकाले उपत्यका नगर विकासले पाउनुपर्ने ५ रोपनी ७ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गाको तत्काल स्वामित्व हस्तान्तरण भएन । २०३७ साल मंसिर २६ गते जग्गा फुकुवा भयो । कोइराला परिवारले उपत्यका नगर विकास समितिलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्‍याे । कतिसम्म भने नेपाली कांग्रेसमा आस्था राख्ने सो परिवारले त्यहाँको बीपी कोइरालाको नाममा पुस्तकालय बनाउन जग्गा दिने घोषणासम्म गरेको थियो ।

घोषणामात्रै नभई एकपटक बीपी स्मृति दिवस पारेर त्यहाँ वृक्षरोपण पनि गरियो । उपत्यका नगर विकास समितिलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहँदै त्योमध्ये ५ रोपनी ४ पैसा २ दाम जग्गा भने सुटुक्क बिक्री गरियो । ती जग्गा कास्की मालपोतबाट नभएर स्याङ्जा र तनहुँबाट राजीनामा पास गरिएको थियो । उपत्यका नगर विकास समितिले त्यो जग्गामा दाबी गरिरहँदा कोइराला परिवारले भने अंश बाँडफाट भन्दै उल्टै मुद्दा हाल्यो । करुणानिधि लगायतले अंश पाउनुपर्ने केही व्यक्तिलाई अशं नदिएको उनीहरूको जिकिर थियो ।

त्यही मुद्दाको फैसला बल्ल आएको हो । पोखराको व्यापारिक केन्द्रमा उक्त जग्गा खाली देखेपछि अनेकौँ शक्तिकेन्द्रहरूको पनि ध्यान त्यहीँ गयो । सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको मुद्दामा अंश पाउनेसम्मको जग्गा फुकुवा गर्नू भन्ने आदेश आयो । पछि यो मुद्दा जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यहीँ आइपुग्यो । अर्थात् जिल्ला अदालत कास्कीमा नै मुद्दा फिर्ता भयो । 

सरकारी जग्गा हडपेको भन्दै नागरिक समाजको तर्फबाट पनि मुद्दा तयार भएको थियो । तीनवटा मुद्दाको यही असार १३ गते फैसला भयो । जिल्ला अदालत कास्कीका मुख्य न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलालसले कित्ता नम्बर ११६८ को ५ रोपनी जमिन उपत्यका नगर विकास समितिकै हुने फैसला गरेको हो ।