पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारीसँगै घरजग्गा कारोबारको करमा पनि व्यापक वृद्धि गरेको छ । 

गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले असार १ बजेट वक्तव्यसँगै प्रदेश सभामा पेस गरेको आर्थिक विधेयकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा ‘घरजग्गा लगायतको रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क’ मा ५० प्रतिशतसम्म बढोत्तरी गरिएको छ ।

गठबन्धन सरकारमा माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका बरालले बजेट वक्तव्यमा घरजग्गाको कर पूर्ण रूपमा छुट हुने पनि बताएका थिए ।

तर, त्यो छुटबाट चाहिँ माओवादी जनयुद्धमा होमिएर सहिद बनेकाहरू प्रत्यक्ष लाभाम्वित हुन्छन् ।

अर्थमन्त्री बरालले भनेका थिए, “घर जग्गा कारोबारमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिद र बेपत्ता परिवारका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।”

मन्त्री बरालले सहिद परिवारलाई छुट दिएर पार्टीबाट सहानुभूति पाउन खोजेतापनि सर्वसाधारण चाहिँ यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन् ।

उनले बजेट वक्तव्यमा सीमित वर्गलाई छुटको व्यवस्था गरेतापनि उनले नै पेस गरेको आर्थिक विधेयकले चाहिँ करको दरमा ५० प्रतिशतसम्मले बढोत्तरी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अंशबण्डा गर्दा पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेले आगामी वर्षदेखि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ थपेर सात लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतमा शिर्षकसहित सरकारले कर पनि बढाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखत गर्दा ३० लाख, ३० देखि दुई करोेड र २ करोड रुपैयाँ माथिको क्लष्टर बनाएर शुल्क तोकिएको रजिष्ट्रेसन शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

महानगरपालिका÷उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई समान कर तोक्दै ३० लाखसम्म ०.२ प्रतिशत, २ करोडसम्म ०.५ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि १ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क तोकिएको थियो । अर्थात् २ करोडसम्म मूल्यको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा बढीमा दुई लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क तिर्नुपथ्र्यो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने सरकारले करको दायरा नभई करको दर बढाएको छ । चालु आवमा ६ करोडसम्मको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा ६ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन शुल्क तिरे पुग्ने ठाउँमा साउनदेखि ९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक विधेयकअनुसार अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखत गर्दा सरकारले पाँच क्लष्टरबाट कर उठाउनेछ ।

१० लाखसम्म ०.२ प्रतिशत, १० देखि ३० लाखसम्म ०.५, ३० देखि २ करोडसम्म ०.७५ प्रतिशत, २ देखि ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिमा १.५ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क तोकिएको छ ।

सरकारले ३० लाखदेखि २ करोडसम्मको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा मात्रै ०.२५ प्रतिशत कर बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ करोडको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा एक लाख रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि सोही सम्पत्तिको अंशबण्डामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
२० करोड मूल्यको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता गठबन्धनकै सांसदले रजिष्ट्रेसन शुल्क तिर्दा अर्को घडेरी बेच्नुपर्ने स्थिति आएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।

“बजेटले करको दायरा बढाउने कुरा नै गरेको छैन । रोजगारीसँग जोडेकै छैन । यहाँका युवा कहाँ जाने ? प्रदेश सरकार आएर के गर्ने ? यो कसरी आयो, किन आयो ?” प्रदेशसभा सदस्य भागवत प्रकाश मल्लले प्रश्न गरे, “अंशबण्डा ग¥यो भने, एक करोडभन्दा माथि पास गर्नुप¥यो भने, अर्को घडेरी पास गरेर रजिष्ट्रेसन तिर्नुपर्ने हुन्छ ? यस्तो पनि सरकार हुन्छ ?”

उनकै भनाइमा अर्का सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडी पनि सहमत छन् ।

यसबाहेक सत्तादेखि प्रतिपक्षका सांसदहरूले सवारीदेखि कृषिमा लगाउन खोजिएको करको पनि व्यापक विरोध गरेका छन् । 

लामो समयदेखि बन्धन बनेको गण्डकी प्रदेशसभा बैठक सोमबारदेखि सुरु भएको छ । बजेट वक्तव्यमाथि छलफल चलिरहँदा सत्ताकै सांसदहरूले बजेटको विरोध गरेका हुन् ।