पोखरा । चैत १८ गते बसेको गण्डकी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको पहिलो संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका चार पदाधिकारीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्काले अस्पताल पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

स्रोतकाअनुसार एमाले सरकारले नियुक्त गरेका यी पदाधिकारी हटाउनकै लागि काम सन्तोषजनक नभएको बहानामा स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

हटाइएका पदाधिकारीले प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार नगरे पनि घुमाउरो रूपमा स्पष्टीकरण सोध्नुको कारण राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

संयुक्त रूपमा उनीहरूले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको तयारी समेत गरेका छन् ।

कोरोना महामारीको पहिलो चरणको उत्कर्षमा स्थापना भएको यो अस्पताल गत फागुन ४ गते प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट भन्दै गण्डकी सरकार आफैँले पुरस्कृत गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टाको समय दिएर प्रदेश सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्राडा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

२०७८ वैशाख १६ गतेमात्रै तीन वर्षीय कार्यकालको लागि अध्यक्षमा नियुक्त भएका पौडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चार दशक प्राध्यापन गरेका व्यक्ति हुन । उनलाई १८ गते लेखिएको पत्र मंगलबार थमाइएको छ । 

उनीसँगै तत्कालीन सरकारले स्वास्थ्य विज्ञ डा. धुव्रबहादुर अधिकारी, स्थानीयको तर्फबाट मेजर रामप्रसाद गुरुङ र सूर्यकुमारी बञ्जरालाई व्यवस्थापन समिति सदस्यमा मनोनित गरेको थियो ।

यी तीनजनालाई चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार मात्रै २४ घण्टे स्पष्टीकरणको पत्र थमाएको छ ।

संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश २०७७ को दफा ३ मा समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ६ लाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष पौडेल र बाँकी तीन सदस्यलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले, ‘तपाईंलाई किन नहटाउने ?’ भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो ।

यो उपदफामा, “... अध्यक्ष वा मनोनित सदस्यले आफ्नो पद अनुरूपको आचरण वा काम नगरेमा अध्यक्षलाई प्रदेश सरकारले र सदस्यलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उपदफा ७ मा चाहिँ ६ बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार आफूहरूले स्पष्टीकरण बुझाउने र पत्रकार सम्मेलन पनि गर्ने अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।

बाह्रखरीसँगको फोन सम्पर्कमा उनले भने, “पत्र दिइएको छ । २४ घण्टाभित्र सफाइ दिन भनिएको छ । नभए तपाईंलाई किन नहटाउने भनेको छ ।”

अप्रत्यक्ष रूपमा उनले यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको बताए । सरकारले पदाधिकारीलाई काम नगरेको भन्ने अनि अस्पताल चाहिँ आफैँले उत्कृष्ट घोषणा गरेको हुँदा कामै नगरी कसरी उत्कृष्ट भयो त भन्ने प्रश्न उनको छ ।

“कारण चाहिँ काम नगरेको भन्ने होला उहाँहरूले त । अब खै केके जोड्नुभएको छ उहाँहरूले । हाम्रो प्रदेश अस्पताल उत्कृष्ट भन्नुभएको छ, अहिले फेरि पनि काम नगरेको भन्नुभएको छ । सफाइ भएपनि नभएपनि उहाँहरूले त हटाउने नै होला,” उनले भने ।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षदेखि पदाधिकारी कसैले पनि मासिक पारिश्रमिक पाउँदैनन् । उनीहरूले भोलुन्टियरको रूपमा काम गर्ने हो ।

तर, भोलुन्टियर नियुक्त गर्दा पनि अहिलेको सरकारले आफ्ना पार्टीका मान्छे खोजेका कारण आफूहरूलाई हटाउन खोजिएको उनले बताए ।

“धारणा स्पष्ट नै छ, हामी कुनै पार्टीका मान्छे परेनौँ । अब उहाँहरूले पार्टीको केही खोज्नुभएको होला । हामी त काम गर्ने मान्छे हो, हाम्रो होल टिम नै काम गर्नुपर्छ भन्ने छ । भोलुन्टियर काम गर्ने हो । भोलुन्टियर भए पनि उहाँहरूलाई आफ्नो मान्छे चाहिएको होला,” उनले भने ।

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरे पनि आफूहरू भोलुन्टियर भएको हुँदा पार्टीको काम नभई जनताको काम गरेको पौडेलले बताए ।

“मेरो हिसाबमा त म विश्वविद्यालयमा चारदशक काम गरेको हुँ, अब मलाई भोलुन्टियर गर्न दिनुहुँदैन भने राम्रो कुरा हो । जुन सरकारले नियुक्त गरे पनि काम त जनताको गर्ने हो, उहाँहरूलाई पार्टीको मान्छे चाहिएको भए त यति समय होल टाइमर भएको, समय दिएको भन्ने हुन्थ्यो होला । मलाई चाहिँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोधेको छ । बाँकी साथीहरूलाई पनि मन्त्रालयले सिधै सोधेको छ  । सफाइ त पाइँदैन, तैपनि माग्नु त पर्‍यो नि ।” उनले भने ।

यता, विभागीय मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले चाहिँ काम सन्तोषजनक नभएकै कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन ।

“काम कारबाही के हुँदैछ, अस्पतालको विवरणको बारेमा सोध्ने निर्णय गरेका हौँ, काम सन्तोषजनक नभएर हो, अरू कारणले होइन,” उनले भनिन् ।

यता, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री नरदेवी पुनमगरले चाहिँ भागबन्डाकै कारण हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन\ । गठबन्धन सरकार पूर्वाग्रही तरिकाले लागेको उनको आरोप छ ।

“काम विचारका आधारमा गर्ने होइन । तलब हुँदैन । एउटा सेवा नै हो । अघिल्लो सरकारले गरेका काम भत्काउने, बिगार्ने होइन । भावबन्डा कै कारण होला । अहिले काम गर्ने भन्दा पनि घोर आपत्ति लागियो,” उनले भनिन, “हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले केके गरेको छ ? पूर्वाग्रही तरिकाले लागेको छ । व्यवस्थापन समिति भनेको सहजीकरण गर्ने टिम हो ।”