पोखरा । बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाह भनिने पूर्णविक्रम शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । बुधबार र बिहीबारको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको एकल इजलासले उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय शाहले गायन क्षेत्रकी एक नाबालिग गायिकालाई पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको थियो । पीडित गायिकाले आफ्ना बाबुआमासँग पुगेर गत फागुन ११ गते जिल्ला अदालत तनहुँमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

सोही जाहेरीका आधारमा शाह १६ गते आफैँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि गत मंगलबार शाहविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत तनहुँमा दर्ता भएको थियो । मुद्दा दर्तापछि बुधबार र बिहीबार दिनभरि थुनछेक बहस भयो ।

थुनछेक बहसमा एउटा विषयलाई पल शाहका तर्फबाट बहस गर्ने १२ जना कानुन व्यवसायीहरूले प्राथमिकता दिए । त्यो विषय थियो, “घटना भएको १० महिनापछि बल्ल जाहेरी दिने ?”

यो विषय अधिवक्ताहरूले मात्र होइन, पल शाहका समर्थकहरूले फेसबुक, ट्विटरदेखि, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल, युट्युबहरू छ्यापछ्याप्ती पारे । जाहेरी दर्तापश्चात् पीडित किशोरीमाथि यही विषयलाई लिएर उनको चरित्रहत्या देखि अनेकन लाञ्छनासमेत लागे । चल्तीकी नायिकादेखि अन्य कलाकारहरूले पललाई फसाउन खोजिएको अभिव्यक्ति दिँदै भिडलाई झनै उचाले ।

अन्ततः जाहेरी दर्ताको एक महिनापछि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो ।

थुनामा पठाउने दिनसम्म शाह पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले त्यही प्रश्न उचाले ।

उक्त प्रश्नउपर अदालतले जारी गरेको आदेशले भन्यो, “पीडित तथा निजका संरक्षकले गम्भीर ढंगले सोच्न र विचार विमर्श गर्न पाउनुपर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।”

यस्तो छ आदेशको संक्षिप्त अंश :
जहाँसम्म घटना वारदात भएको भनिएको करिब १० महिनापछि जाहेरी परेको हुँदा त्यस्तो जाहेरी (After thought statement) भएको हुँदा उक्त जाहेरीलाई ग्रहण गरि प्रतिवादीहरू उपर मुद्दा चलाउन मिल्दैन भनी प्रतिवादी पक्षका कानुनविदहरूले उठाउनुभएको बहस जिकिरको सन्दर्भ छ, तत्सम्बन्धमा प्रतिवादी र आफू एउटै फिल्डमा लागेकाले कानुनी उपचारमा जाँदा आफ्नो क्यारिअरमा असर पर्ने होकि भन्ने विषयमा विचार विमर्श गर्दागर्दै पीडितको तर्फबाट जाहेरी दिन ढिलो भएको भन्ने वादी तथा जाहेरवाला पक्षका कानुनविद्हरूको तर्कसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था देखिएन । 

आफू कहिले कसरी न्यायिक उपचारमा जाने हो र त्यसरी जाँदा दिर्घकालीन रूपमा के कस्तो परिस्थिति वा असहजता आउन सक्दछ भन्ने विषयमा पीडित तथा निजका संरक्षकले गम्भीर ढंगले सोच्न र विचार विमर्श गर्न पाउनु पर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । 

प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७८।१।१४ मा घटना वारदात भएकोमा सो मितिले एक वर्षभित्रै जाहेरी परी प्रस्तुत अभियोगपत्र दायर हुन आएको देखिन्छ । त्यसरी समयमा जाहेरी नगर्नुको पछाडिको कारण, अवस्था र परिस्थितिका विषयमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदाका अवस्थामा समेत प्रष्ट हुने भएकोले थुनछेकको रोहमा त्यसलाई थप विश्लेषण गरी रहन आवश्यक देखिएन ।

न्यायधीश ढुङ्गानाको एकल इजलासले शाहलाई ललाइफकाइ विवाह गर्छु भनी प्रलोभन देखाएर जबरजस्ती करणी गरेको देखिन आएकाले थुनामा पठाउन आदेश दिएका हुन् ।

आदेशमा भनिएको छ, "प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूणविक्रम शाह उपर परेको किटानी जाहेरी, मलाई प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण बिक्रम शाहले यो ठाउँमा यसरी जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी पीडितले मौकामा गरी दिएको घटना विवरण कागज, पीडितको शारीरिक जाँच परीक्षण रिपोर्ट, उक्त राती १२ बजेतिर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको हुँ भनी प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष दिएको बयान, उक्त घटना वारदातका विषयमा थाहा पाउने व्यक्तिहरू परिवर्तित नाम स कुमारी, दुर्गेश थापा भन्ने दुर्गा बहादुर थापा, कमल खत्री, सरोज ओली भन्ने पुन्य प्रसाद ओली, योगेश काजी भन्ने योगेश शाह र दुर्गा अधिकारीले पीडितलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको कारण आफूलाई अप्ठरो परेको भनी पीडितले गुनासो गरेपछि न्यायिक कारबाहीमा जाने विषयमा छलफल समेत भएको हो भनी लेखाई दिएको घटना विवरण कागज लगायतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहले वर्ष १५ की परिवर्तित नाम ०७८/७९ व्यास १२ लाई ललाईफकाई विवाह गर्छु भनी प्रलोभन देखाई जबरजस्ती करणी गरेको देखिन आएकोले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हने गरी हाललाई निज प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रमा शाहलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने गरी रीतपूर्वक थुनुवा पूर्जी दिई कारागार कार्यालय, दमौली, तनहुँमा पठादिनू ।"

यस्तै, न्यायधीश ढुङ्गानाले पीडितलाई अमर्यादित र अश्लील ढंगले टिकाटिप्पणी नगर्न समेत आदेश दिएका छन् ।

“प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतमा विचारधीन रहेको र साक्षी प्रमाण बुझ्ने समेतको कार्य बाँकी नै रहेको हुनाले अनुसन्धान, अभियोजन एवं न्यायिक काम कारबाहीको विषयमा र पीडित तथा प्रतिवादी लगायत निजहरूका परिवारजन समेत उपर अमर्यादित र अश्लील ढंगले टिका टिप्पणी नगरी दिनका निम्ति आम सञ्चार माध्यम, कानुन व्यवसायी र सर्वसाधारण सबैमा यो इजलास विनम्र अनुरोध गर्दछ,” आदेशमा भनिएको छ ।