काठमाडौं । सिंहदरबारको दक्षिण गेटबाट केही पर हिँडेपछि चोक भेटिन्छ । त्यही चोकको दाहिने लागेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कार्यालय छ ।

बेलायती सरकारको सहयोगमा बनेको कार्यालय भवन पुग्न राणाकालीन पुतली बगैँचा हुँदै जानुपर्छ । गेटबाहिर सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी हुन्छन् । ती गार्डलाई परिचयपत्र देखाइसकेपछि सजिलै भित्र जान सकिन्छ ।

माघको जाडोमा पङ्तिकार पहिलोपटक सुरक्षा परिषद्भित्र पुग्दा भवन पूरै खाली थियो । भुइँतलाको दायाँ कोठामा पुस्तकालय थियो । ढोका खुल्लै थिए भने कोठामा कोही थिएनन् । पत्रपत्रिका टेबलमा बाइन्डिङ गरेर राखिएका थिए भने सुरक्षासम्बन्धी केही पुस्तकहरू र रिपोर्टहरू सिसाको दराजमा सजाइएका थिए । कसैले पुस्तक, पत्रिका चाहेमा सजिलै झिकेर लैजान सक्थे ।

त्यही कोठासँग जोडिएको भ‍र्‍याङ चढेर माथिल्लो तला पुग्दा त्यहाँ पनि कोही थिएन । कुनै ढोका ढप्काइएका थिए भने कुनै खुल्लै ।

दिउँको साढे २ बजेकाले कर्मचारी खाजा खान पो गए कि भनेर बाहिर निस्कँदा एक कर्मचारी हस्याङफस्याङ गर्दै परिषद्को ढोकातर्फ आइरहेको भेटिए । उनलाई परिचय दिँदै 'खोई अफिसमा त कोही हुनुहुँदो रहेन छ ?' भनेर प्रश्न गर्दा उनले आफू खाजा खान गएको बताए ।

मुलुकको समग्र सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीति बनाउने सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा जो कोही सजिलै छिर्न मिल्नु हदैसम्मको लापारबाही भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यसै कारणले गर्दा स्थापनाको २१ वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि सुरक्षा परिषद्ले उदेश्यअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकासमेत देशका सबै सुरक्षा निकायका अधिकृतहरू यही सचिवालयमा छन् । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सरोकार राख्ने हरेक अवस्थाको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु यसको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षा परिषद् सचिवालयको २१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । उनले यससम्बन्धी कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए ।

राष्टिय सुरक्षा नीति २०७३ आएको पाँच वर्ष भइसकेपनि यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार बल्ल तातेको छ । पूर्व सहायक रथी राजेन्द्र थापा रणनीतिक र मुलुकको सुरक्षाको हिसाबले परिषद् सबैभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग भएपनि मुलुककै बेवारिसे अंग बन्नुमा सरकारकै दोष रहेको औँल्याउँछन् । भन्छन्, “परिषद्, सचिवालय र थिङ्क ट्याङ्क तीन अलग चिजलाई एकै ठाउँमा मिसाएपछि यस्तो भएको हो ।”

कुनैबेला परिषद्को संयोजकको रूपमासमेत काम गरिसकेका थापाकाअनुसार संवैधानिक परिषद्लाई भारतको मिनिस्ट्री काउन्सिलजस्तो गरी जोड्न खोज्नु र गणतन्त्रपछि सबै राजनीतिक हस्तक्षेपले यसको उदेश्यलाई नै अलमलमा पारेको हो । उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् भनेको बेग्लै परिषद् हो । जसले नेपाली सेना र सुरक्षा विषयमा निर्णय गर्छ ।”

उनकाअनुसार सुरक्षा परिषद्लाई थिङ्क ट्याङ्क चाहिँदैन । थिङ्क ट्याङ्क भनेको फरक कुरा हो । ०३६ सालको जनमत संग्रह हुँदा थापा सेनाका मेजर थिए । उनकै पालामा तत्कालीन सेनापतिको अध्यक्षतामा सेना र प्रहरी राखेर थिङ्क ट्याङ्क बनाइएको थियो । त्यो अहिलेसम्म कायम छ । त्यसको अवधारणामा ०५८ मा तत्कालीन प्रधान सेनापति धर्मपाल बस्नेतको पालामा थिङ्क ट्याङ्क परिषद्मा जोडियो । त्यसबेला सेना सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयको परिचालन, हतियार किन्ने, फस्ट क्लास अफिसरको बढुवाको निर्षणसमेत सुरक्षा परिषद्ले गर्थ्यो । प्रधान सेनापतिको अध्यक्षतामा बसेर छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् जाने चलन थियो ।

तर, अहिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई सुरक्षा परिषद्मा टास्क दिएर जोडिएको छैन । थापा भन्छन्, “ठाउँ नपाएर राखेको जस्तो भएको छ । रक्षा सचिवको मातहतमा सुरक्षा परिषद् सञ्चालित छ । जुन संविधानसँग बाझिएको छ ।”

यसैगरी, परराष्ट्रविद् डा. निश्चलनाथ पाण्डे सरकारको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा कार्य गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का दैनिक तथा साप्ताहिक रिपोर्टहरू प्रधानमन्त्रीकै तहमा अध्ययन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र नामक थिङ्क ट्याङ्कका प्रमुखसमेत रहेका उनी भन्छन्, “बाह्य सामरिक परिस्थिति साना मुलुकका लागि असजिलो हुँदै गएको छ । जटिलता बढ्दै गएको छ । प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएपनि प्रभावबाट हामी अलग हुन सक्दैनौँ ।”

सुरुवातमा सेवा निवृत्त उच्च ओहदाका अफिसरलाई सुरक्षा परिषद् प्रमुखमा राख्ने नीति थियो । पहिलो वर्ष रक्षा सचिवलाई बनाइयो । पछि त्यसलाई सह संयोजक बनाएर रक्षा मन्त्रालयले परिषद् कब्जा गरेको थापाको भनाइ छ । “गल्ती कहाँनेर भइरहेको छ भने रक्षा मन्त्रालयले बैठक राख्छ, निर्णय गर्छ अनि बैठकले किन गरेन भनेर उही रक्षा सचिव प्रमुख रहेको परिषद्ले प्रश्न गर्छ,” उनले भने ।

“जबकि यसको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक मामिला सिधै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न सकियोस् भनेर गरिएको हो,” उनले थपे, “ तर अहिले यो संविधान विपरीत भएको छ ।”

०५८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सुरक्षा परिषद् स्थापना भएको थियो । पछि पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सैनिक ऐन बन्यो । त्यसमा सुरक्षा परिषद् रक्षा मन्त्रालयले हेर्ने बनाइयो । ०७२ मा संविधान बनेपछि संवैधानिक अंग भएकाले यसलाई मन्त्रालयले हेर्न नमिल्ने सुरक्षा जानकारहरू बताउँछन् ।

“मैले चिठ्ठी लेखेरै यसको ध्यानाकर्षण गरेको थिएँ । तर कसैले चासो दिएनन्,” थापाले भने, “ सुरक्षा परिषद् आजसम्म रक्षा मन्त्रालयको अंग भएर बसेको छ ।” 

साधारणतः संविधानसँग बाँझिएपछि ३० दिनमा खारेज हुनुुपर्छ तर अहिलेसम्म सो निर्णय सच्याइएको छैन । व्यवहारमा पनि परिषद्लाई रक्षा मन्त्रालयले नियन्त्रण गरिराखेको छ । कतै पनि सुरक्षा परिषद् संवैधानिक अंग रक्षा मन्त्रालयको अंग भएर बस्दैन । त्यसैले यसले काम गर्न नसकेको थापाको भनाइ छ ।

सुरुवातमा परिषद्मा रक्षा सचिव अनिवार्य थिएन, अहिले अनिवार्यजस्तै भएका छ । बैठकको संयोजकमा रक्षा सचिव राखेकोमा अहिले सचिवालय पनि सचिवले नै हेर्छन् । पहिला रिपोर्ट राजा र प्रधानमन्त्रीलाई दिने चलन थियो । थापाकै पालादेखि रक्षा सचिवलाई पनि रणनीतिक रिपोर्ट दिन थालिएको हो ।