पोखरा । ट्राफिक प्रहरीले सवारी जाँचमा उठाउने जरिबाना प्रदेश सरकारलाई दिनपर्नेमा सातै प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरूले साझा निष्कर्ष निकालेका छन । मंगलबार र बुधबार पोखरामा भएको मन्त्रीहरूको भेलामा सहभागी संघीय यातायातमन्त्री रेणुकुमार यादवले प्रदेशमन्त्रीहरूको मागमा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेकी छन् ।

यातायातका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, सेवा प्रवाह, सडक व्यवस्थापनदेखि राजस्व विवादलगायतका विषयमा दुई दिनसम्म छलफल भएको थियो ।

भेलाले विभिन्न २२ वटा बुँदामा साझा निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमध्ये हाल ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिबाना र इम्बोस्ड नम्बर जडानबापतको राजस्व प्रदेशलाई दिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

हाल ट्राफिक जरिबाना संघ सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरेको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडानमा ५ अर्ब खर्च हुने र ७ अर्ब रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले जडान खर्च बेहोर्ने हुँदा त्यसबापत उठ्ने राजस्व पनि आफूले नै प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको छ ।

संविधानको अनूसुची ६ मा सवारीकर प्रदेशको एकल अधिकारमा उल्लेख छ । सोही कारण प्रदेश यातायातमन्त्रीहरूले सवारी राजस्व पनि आफूहरूले नै उठाउन पाउनुपर्ने निर्णय गरेका छन् । संघीय यातायातमन्त्री यादवले प्रदेशमन्त्रीहरूको निर्णयमा पनि सहमति जनाएकी छन् ।

यसबाहेक, भेलाले सबै प्रदेशमा समानरूपको सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिबाना संघीय ऐनमा नै व्यवस्था गर्न समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भेलाका २२ वटा निर्णयहरू :
१. सबै प्रदेशमा एकै खाले सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिबाना हुने गरी आपसी समन्वयमा संघीय ऐनमा व्यवस्था गर्ने । 

२. एक प्रदेशमा दर्ता भइ अर्को प्रदेशमा संचालनमा रहेका सवारी साधन सवारी धनी वा सस्था सवारी साधन प्रयोग भएको प्रदेशको भएमा उसको प्रमाणको आधारमा सोहि प्रदेशमा कर तिर्ने र नवीकरण गर्न सक्ने गरी संघीय कानुनमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने । सबै प्रदेशमा अनलाइन विधिबाट सवारी कर तिर्ने प्रणाली लागु नहुँदा सम्म यो व्यवस्था गर्न सहमति गर्ने ।

३. आपसी समन्वयमा सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको एकीकृत भीआरएस प्रणाली लागु गर्न यातायात व्यवथा विभागले पहल गर्ने ।

४. ब्लुबुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने कार्य एकै मितिमा हुने गरी व्यवस्था गर्न आआफ्नो प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्न पहल गर्ने ।

५. सवारी साधन सम्बन्धी कर रजरिबानाहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिबाना र सबै प्रदेशहरूमा इम्बोस्ड नम्बर जडान कार्य अनिवार्य रूपमा लागु गरी इम्बोस्ड नम्बर जडानबापत उठ्ने राजस्व प्रदेश राजस्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरूपता कायम गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने । 

६. VRS/e-DLVRS Database र Administrative Rights भएको User Access यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेशको मन्त्रालयले अन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई Connect गर्ने तथा आ-आफ्नो प्रदेशका VRS Data प्रदेशमा संचित गरी राख्ने गरी मिलाउने।उक्त software system हरूको सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाई संघ र प्रदेशको आ-आफ्नो काम कारबाही सुरक्षित गर्ने ।

७. e-DLVRS मा देखिने सबैखाले समस्याहरू (जस्तै कुनै समय २/४ घण्टा सर्भर डाउन हुने तथा कहिलेकाहीँ २-४ दिन System down हुने लगायतका loop hole र Office visit date अर्को कुनै कार्यालयबाट सिफ्ट गर्ने मिल्ने समाधानका लागि Software मा आवश्यक परिमार्जन र विकासका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहलकदमी लिने ।

८. यातायात व्यवस्था विभागले Smart License Printing का लागि Pending Smart License को छपाइ कार्य शीघ्र रूपमा गरी वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । 

९. यातायात व्यव्यस्था विभागले प्रदेशका कार्यालयहरूलाई सहयोग गर्न जिम्मेवारी सहितको Dedicated Focal Person यथाशीघ्र तोक्ने । 

१०. Digital Trial Center परीक्षणको रूपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट शुरु गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्ने । 

११. विद्युतीय सवारी साधन संचालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिने । 

१२. सडकको क्षेत्राधिकार (Right of way) कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरूले राजनीतिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने । 

१३. सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७  सबै प्रदेशहरूले लागु गर्ने ।

१४. अन्तर प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँचपास आदि संघीय सरकारका सवारी परिक्षण कार्यालय भएका स्थानमा तिनै कार्यालयबाट गराउने नभएका स्थानमा यथाशिघ्र स्थापना गर्ने । 

१५. शहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय शहर हरूमा स्थानीय पालिका मार्फत अनिवार्य पार्कीङ्गको व्यवस्था मिलाउने । 

१६. सडक ऐन २०३१ (संशोधन २०७५) मा प्रादेशिक सडकको वर्गीकरण गर्न पहल गरी प्रादेशिक सडकहरूमा पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन नगर्ने व्यवस्था सडक विभागले मिलाउने ।

१७. संघीय कार्यक्रममा जस्तै प्रदेशका सशर्तका योजनाहरूमा श्रोत सुनिश्चित गर्न स्थानीय पूर्वाधार विभाग/सडक विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नु पर्ने ।

१८. स्थानीय पूर्वाधार विभागबाटझोलुङ्गे पुलमा प्रयोग हुने लठ्ठा खरिद र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनु पर्ने ।

१९. हस्तान्तरित सशर्तका योजनाहरूमा येथेस्ट बजेट बिनियोजन गर्न सडक विभाग/स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने ।

२०. प्रदेश भित्रका योजनाहरूको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई  दिन अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने ।

२१. प्रदेशहरूले सशर्तका योजनाहरूको खर्च नहुने रकम विभागहरूमा फिर्ता पठाउने र विभागहरूले अन्तर प्रदेशका योजनाहरूमा रकमान्तर गर्ने ।

२२. साझा सरोकारका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू तथा अन्तर प्रदेश सरकारहरूका बिच संवाद, सहकार्य, सिकाई आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई प्रगाढ बनाउने ।