पोखरा । प्रदेश सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत भनेकै सवारी कर हो । आन्तरिक राजस्वको मुख्य आम्दानीमा सबैभन्दा बढी हिस्सा सवारी करले नै ओगट्छ । संविधानको अनुसूची ६ मा ‘सवारी साधन कर’ र ‘यातायात’ को व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशको एकल अधिकारमा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले विभाज्य कोष खडा गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच ४०/६० अनुपातमा यो कर उठाउँदै गएका छन् ।
प्रदेश मातहतमा यातायातको व्यवस्थापन भएपनि सम्पूर्ण अधिकार भने चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश मातहतमा आउन सकेको छैन । संघको यातायात मन्त्रालय, विभागले पनि प्रदेश मन्त्रालयले गर्ने काम नै गरिरहेका छन् ।

तर, यातायातको कामका लागि धाउने सेवाग्राहीले पहिले संघीय मन्त्रालयबाट मात्र धाउनुपर्थ्यो भने अहिले प्रदेशमा पनि सोही प्रकृतिका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

यही समस्या समाधान गर्न पोखरामा सोमबार सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री भेला भएका छन् । भेलाको प्रारम्भिक छलफलमा उनीहरूले एउटा निष्कर्ष निकाले ।

त्यो निष्कर्ष हो, “नजिकबाट जनतालाई सेवा दिन भनेर नयाँ शासकीय संरचनामा देश गएतापनि संविधानको मर्मअनुरूप संघले प्रदेशलाई विश्वास नगरेका कारण संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको र प्रादेशिक सरकारको अस्तित्व नै खतरामा परेको छ ।”

संघीयतालाई टिकाउन र प्रदेश सरकारलाई जनताबीच कसरी महसुस गराउन सकिन्छ भन्ने छलफलमा साझा निष्कर्ष निकाल्न उनीहरू भेला भएका हुन् ।

संविधानले नै दिएको अधिकार लडेर लिने कि संघसँगै मिलेर साझा समस्या खोज्ने र सेवा प्रवाह गर्ने दुई भिन्न विचारहरू भेलामा सहभागी मन्त्रीहरूले प्रकट गरे ।

पहिलोपटक २०७५ साल भदौ २१ र २२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला राख्दा संघ सरकार प्रदेश सरकारसँग रुष्ट बन्न पुगेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसपछि नै एक कार्यक्रम प्रदेश सरकार संघका इकाई मात्र रहेको अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए ।

भेलामा सहभागी सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले उक्त प्रसंग स्मरण गर्दै लडाइँ बाँकी रहेको र यो भेलाले पनि भूकम्प जानसक्ने टिप्पणी गरे ।

“संविधानले दिएको अधिकार हो, लडेर भएपनि लिनुपर्छ,” उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले संघले प्रदेश सरकार योजनाहरू सञ्चालन गरेकोमा असन्तुष्टि पोखे । “प्रदेशमा सरकार छ, प्रादेशिकस्तरका योजना प्रदेश सरकारले नै गर्छ । संघले अहिले पनि प्रदेशस्तरका योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ,” उनले भने ।
तर, यो भेलाले संघ तर्सनुपर्ने कारण चाहिँ नरहेको सन्देश पनि दिएको छ ।

“माननीय मन्त्रीज्यूहरूको यो भेला किन गरियो भन्ने प्रसंग पनि आउला । त्यसो त अघिल्लो सरकारका पालामा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो । त्यो भेलाबाट संघ सरकार तर्सिएको थियो । अहिलेको यो भेलाबाट कोही तर्सनु पर्ने अवस्था छैन,” उनले भने, “प्रदेश सरकारहरू संघीयतलाई थप मजबुत बनाउन चाहन्छन् । हामीले अधिकारकै लागि यति लामो संघर्ष गरेका छौँ । अब थोरै मात्र जोडबल गर्‍यौँ भने पनि त्यसको प्राप्ति हुने छ भन्ने विश्वासमा म छु ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशका यातायातमन्त्री दीर्घनारायण सोडारीले संघले संविधानको मर्म नबुझी लिने र दिनेजस्तो व्यवहार गरेको बताए । 

“जसरी संघीयता लैजाने भनेका थियौँ, दिने र लिनेजस्तो बनाइदियो, सहकार्य, समन्वय, सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रतिष्पर्धा नै निषेध गरेको छ । हामीले संघको भन्दा राम्रो गर्न सक्थ्यौँ, निषेध गर्ने, प्रदेशको काम छैन भन्ने । कर्मचारीलाई संघले नियन्त्रणमा राख्ने । प्रदेश सरकार भनेको छ, आफ्नो सचिव बनाउन नपाउने, यसमा एकरूपताका लागि सातै प्रदेशले साझा एजेण्डा बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।

संघीय मन्त्री रेणुकुमारी समेतको सहभागितामा बुधबार सातै प्रदेशको प्रिजेन्टेसन हुने र सबै प्रदेश सरकारदेखि संघसम्मले जनतालाई दिने सेवाको बारेमा साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गण्डकीका यातायातमन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए । 

“लाइसेन्स लिने प्रक्रिया, सवारीसाधन दर्ता र नवीकरणको क्षेत्रमा हामीले दिएको सेवा र सुविधा अभिमान गर्ने खालको छैन । लज्जाले शिर निहुराउनेसम्मका सेवा हामीले दिएका छौँ,” उनले भने, “लाइसेन्स ३६ महिनामा आउँदैन, अनलाइन फर्ममा पालो आउँदैन । फारम भरेर बिर्सेपछि बल्ल पालो आउने प्रणाली विद्यमान छ । हामीले विभागलाई औँलो ठड्याउँछौँ । यसअघि खाली गुनासो, आलोचना गर्ने, संघले प्रदेशको क्षमताको कहिल्यै विश्वास नगर्ने स्थिति चारवर्षसम्म रह्यो ।”

सेवा प्रवाहका विषयमा सम्बन्धित सबै निकायसँगै बसेर छलफल गर्ने र समस्या समाधानतर्फ जानुपर्ने उनले बताए । एकले अर्कालाई दोष देखाउनेभन्दा पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“यो कार्यक्रमबाट हामीले नागरिकले अनुभूति गर्ने, एउटै मञ्चमा बसेर साझा तरिकाले छलफल गरेर, एउटा निष्कर्ष निकाल्न सफल भयौँ भने सबैभन्दा ठुलो सफलता यही हुनेछ । हामीले त्यही भिजनका लागि यो कार्यक्रम राखेका हौँ” उनले भने ।