काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनले अधिकांश योजनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम उपलब्धि हासिल भएको देखाएको छ । 

चौँत्तिस पेज लामो प्रतिवेदनमा कुल बजेटको ४५ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको उल्लेख छ । उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारीलाई देखाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा संघमा ३२.७ प्रतिशत, प्रदेशमा २.८२ प्रतिशत र स्थानीयका लागि ६४.४८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये ४५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । त्यसैगरी, कुल बजेटको ५७ अर्ब २९ करोड ६७ लाख ४० हजारमा चालुतर्फ ५२ प्रतिशत र पुँजीगतर्फ २० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । 

समग्र आयोजनालाई हेर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजना तथा बजेट उपशीर्षकमा शिक्षक सेवा निवृत्त सुविधा मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, ५०–८० प्रतिशत प्रगति भएका आयोजनामा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र र विद्यालय शिक्षक किताबखाना छन् । 

सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजना छन् । जसमा आठ बजेट उपशीर्षक परेका छन् । जसमा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना(दोस्रो)देखि चिकित्सा शिक्षा आयोग र उच्च शिक्षा सुधार परियोजनासम्म छन् । 

यस्तै, विद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारित कोटामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सकेको छैन । 

मन्त्रालयले २०६५/२०६६ देखि साक्षरता अभियान सुरु गरेको थियो । २०७२ मा सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म ५५ जिल्ला मात्र साक्षर घोषित भएका छन् । 

साक्षर नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी २२ जिल्लाका लागि प्रतिबद्धतासहितको कार्यान्वयन योजना तयारी भएको छ । मन्त्रालयले यसैलाई नै उपलब्धिको रूपमा लिएको छ । 

प्रतिवेदनमा उच्च शिक्षा सुधार परियोजनामा बजेट निकासा नभएको र परियोजना पूर्ण रूपमा सुरु नभएको औँल्याइएको छ ।यसैगरी, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (केन्द्र) सातवर्षे योजनाको प्रथम पञ्च वर्षीय योजना २०७९/२०८० मा सकिँदै छ । सो कार्यक्रम चालु आवमा प्रगति नहुनुमा मन्त्रालयले विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति वितरणलाई औँल्याएको छ । 

योजनाले मुलुकको विविधतायुक्त परिवेश तथा आवश्यकताअनुकुल शिक्षाको पहुँच तथा गुणस्तरलाई सुदृढ गरी २०७९ सम्ममा नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नति गरी पाँचवर्षे कार्यक्रमलक्षित गरेको थियो । 

२०७३ साउनदेखि २०८० असारसम्मको सातवर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना निर्माणअन्तर्गत योजनाको प्रथम पाँच वर्ष २०७३ साउनदेखि २०७८ असारसम्मका लागि स्रोतसहितको कार्ययोजना तयार गरिएको छ । 

आगामी २०७९ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष राखिएको छ । यसैगरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी २०८७ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा रूपान्तरणको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि योजनाको सुरुवातदेखि तोकिएको कार्य पूरा हुनुपर्छ । तर, मन्त्रालयले बनाएका योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया निकै फितलो देखिएको छ । 

मन्त्रालयले दोस्रो त्रैमासिकमा केही नीतिगत प्रगति हासिल गरेको छ । जसमा दसवर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम विकास योजनाको मस्यौदा विकास कार्यको निरन्तरता, शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको ११औँ संशोधन, लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत, शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तक छपाइ र श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन मन्त्रालयले हासिल गरेका प्रगति विवरण हुन् ।