काठमाडौं । डिजिटल प्लेटफर्म (ओटीटी) सञ्चालनका लागि इजाजत लिन सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने प्रावधानले स्वदेशी ओटीटीको ढोका बन्द भएको चलचित्रकर्मीले बताएका छन् । यति मोटो रकम इजाजत लिनका लागि मात्रै तिर्नुपर्ने सरकारी नीतिका कारण ओटीटीमा लगानी गर्न आकर्षित नगर्ने चलचित्र निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल बताउँछन् ।

“इजाजतकै लागि यति धेरै रकम किन सरकारले लिन लागेको हो भन्ने मैले बुझेको छैन । यदि, सरकारले यही नियम लागु गर्ने हो भने अब नेपालमा नेपाली ओटीटी प्लेटफर्म तत्काल आउँछन् भन्ने लाग्दैन,” दीपेन्द्र भन्छन्, “नेपालका ओटीटीलाई एक करोड रुपैयाँ लिने सरकारले विदेशी प्लेटफर्मलाई के गर्छ ? नेटफिल्क्सलगायतलाई कसरी नियमन गर्छ ?”

यति मोटो रकम तिरेर नेपाली युजर (प्रयोगकर्ता)लाई सेवा दिन उनीहरू तयार नभए नेपाली मेकरले आफ्ना चलचित्र नेटफिल्क्समा राख्न गरिरहेको प्रयास पनि खेर जाने उनको भनाइ छ । नेपाली युजर नै नभएपछि उनीहरूले नेपाली चलचित्र आफ्नो प्लेटफर्ममा राख्न चासो नदिने दीपेन्द्रको बुझाइ छ । यदि, एक करोड रुपैयाँ तिरेर नेपालमा बस्न नेटफिल्क्सले फाइदा नदेखे नेपाली दर्शक वर्ल्ड सिनेमा हेर्नबाट पनि वञ्चित हुने उनी बताउँछन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने रात्रपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले अब कार्यान्वयनमा जाने जनाएको छ । कुनै न कुनै तरिकाले नियमन आवश्यक भएको र करको दायरामा ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारले लामो अध्ययन गरेर यो कदम चालेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव विनोद प्रकाश सिंह बताउँछन् । लामो अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफलपछि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा १९औँ संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको उनी बताउँछन् ।

“अहिले को कहाँबाट कसरी चलिरहेका छन् भन्ने जानकारी पनि हुँदैन । कहाँ दर्ता भएका छन्÷छैनन् भन्ने पनि थाहा छैन । करको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो,” प्रवक्ता सिंहले भने । 

अब सञ्चालनमा आउनेले मात्रै होइन, यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेका ओटीटी (डिजिटल प्लेटफर्म)ले पनि दर्ता हुनुपर्नेछ । अहिले भइरहेका ओटीटीलाई मन्त्रालयले तीन महिनाको समय दिएर दर्ता प्रक्रियामा आउन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । “अब आउने नयाँ ओटीटीका लागि मन्त्रालयले बनाएको नियम–कानुनबमोजिम दर्ता गरेर आउनुपर्छ । अहिले भइरहेकालाई हामी तीन महिनाको समय दिएर दर्ताका लागि आह्वान गर्नेछौँ,” उनले भने ।

मन्त्रालयले गरेको नयाँ व्यवस्थासँगै अब ओटीटीमा लगानी गर्न जो–कसैले नसक्ने निर्देशक प्रदीप भट्टराई बताउँछन् । अब ओटीटीमा लगानी गर्न व्यापारिक घराना नै आउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

व्यापारिक रूपमा सफल भएका व्यवसायीले मात्रै ओटीटीमा लगानी गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । अहिलेसम्म नेपाली ओटीटीले कन्टेन्टमा खासै धेरै लगानी नगरेको भन्दै अब दर्ता प्रक्रियादेखि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनी बताउँछन् । 

“ओटीटीका लागि करोड रुपैयाँ जायज हो वा होइन त्यो मलाई थाहा छैन । निर्देशिका आएपछि यसबारे थप स्पष्ट होला,” प्रदीप भन्छन्, “हाम्रोमा सामान्यतया ओटीटीको कन्टेन्टमा खासै लगानी गरेको पाइँदैन । कसैले कुनै पसल थाप्छ भने त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ । बजारले रुचाएको र बिक्री हुने सामानमा लगानी गर्नुपर्छ । तर, हाम्रा ओटीटीले अहिले कन्टेन्टमाथि लगानी गरेको देखिँदैन ।” 

सिनेमाघरसम्म पहुँच नभएका व्यक्तिसम्म पुग्ने माध्यम ओटीटी प्लेटफर्म आफैँमा राम्रो भएको तर नेपालमा यसमा खासै धेरै लगानी नभएको उनी बताउँछन् । कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमका कारण विश्व लकडाउनमा बसेको समयमा विश्वभर ओटीटी प्लेटफर्म थप लोकप्रिय बनेको थियो । सिनेमा हल बन्द हुँदा बलिउड र हलिउडका ठूला सिनेमा ओटीटीमा रिलिज भएका थिए । तर, मिनिमम ग्यारेन्टी (एमजी)समेत गर्न सक्ने ठूलो लगानीका ओटीटी नरहेका कारण चलचित्रमा भएको ठूलो रकम दुई वर्षभन्दा लामो समय ‘फ्रिज’ भएर बसेको थियो । त्यसैले नेपालमा ठूलो लगानीमा कन्टेन्टमा मोटो रकम लगानी गर्न सक्ने ओटीटीको आवश्यकता महसुस भएको थियो । 

इजाजत रकमसँगै सरकारले यसको प्रसारण र कन्टेन्टमा पनि ध्यान दिन खोजेको छ । ओटीटी सञ्चालन गर्ने इजाजतप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले कम्तीमा ६० दिन आफूले प्रसारण गरेका सामग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने र राज्यले मागेको खण्डमा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । ओटीटीले आफ्नो वेबसाइटमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम र नम्बर राख्नुपर्ने र गुनासो आएको खण्डमा ३० दिनभित्र त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।  

सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै ओटीटी सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि केही चलचित्रकर्मी तथा ओटीटी सञ्चालकहरू सञ्चार मन्त्रालयमा ‘डेडिकेसन’ जाने तयारी गरिररहेका छन् ।