काठमाडौं । सरकारी नीति–नियमको धज्जी उडाउँदै काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले पाँच महिनादेखि मनपरी भाडा असुल्दै आएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको निहँुमा मनोमानी भाडा असुल्दै आएका व्यवसायीले पुनः भाडादर नबढाए सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर नबढाएको भन्दै व्यवसायीले सडक आन्दोलन तयारी गरेको बताएका छन्् । 

गएको कातिक १ गतेदेखि लागु हुने गरी वाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकासहित प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडादर बढाएको थियो ।

सोहीबमोजिम लामो दूरीको हकमा २३ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा किलोमिटरका आधारमा भाडादर बढाइएको थियो ।

उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । १० किलोमिटरसम्मको दूरीलाई २३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा २७ रुपैयाँ, २० किलोमिटसम्मको दूरीलाई ३० रुपैयाँ र २० किलोमिटरभन्दा माथि यात्रा गर्दा ३५ रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको छ । 

तर, सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले १८ रुपैयाँको साटो २० रुपैयाँ, २३ को साटो २५ रुपैयाँ, २७ को साटो ३० रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् । 

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको निहुँमा व्यवसायीहरुले मनपरी भाडा असुल्दै आए पनि सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । व्यवसायीहरूले ३५–५० रुपैयाँसम्म भाडा असुल्दै आएको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन् । 

बढी भाडा असुल्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरी उदासीन बन्दा यात्रु मार्कामा परेका छन् । बढी भाडा असुलेको यात्रुले गुनासो गरे मात्रै प्रहरीले कारबाही गर्ने गरेको छ । 

तर, सरकारले वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै लागतअनुसारको भाडा लिएको व्यवसायी बताउँछन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबमोजिम जहाजको भाडादर १० प्रतिशतले बढाइएको र सार्वजनिक गाडी भाडा नबढाएको भन्दै सडक आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले बताए । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै लागतानुसार सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै पुनः आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनी दिए । ‘‘हामीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै लागतानुसार भाडादर समायोजन गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छौँ,” उनले भने ।

उनले थपे, “सरकारले मूल्यवृद्धि हुनासाथ हवाई भाडा र खानेतेलको मूल्य बढाउने, सार्वजनिक यातायातको भाडा किन नबढाउने ? उपभोक्ताले पनि चासो दिएका छैनन्,” महिसचिव नेपालले भने ।

पछिल्लोपटक गएको बिहीबार नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलसँगै हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेको थियो ।

वाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राज अधिकारीले पुनः भाडादर समायोजन गर्नेबारे छलफल नभएको जानकारी दिए ।

‘‘पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । तर, सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गर्नेबारे छलफल भएको छैन । यद्यपि, व्यवसायीको पहिलेकै माग कायम छ । छलफल होला । बढी भाडा असुल्दै आएको कुरामा कडाइका साथ अनुगमन गर्न मातहतका निकायलाई भन्दै आएका छौँ,” उनले भने ।

प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने छोटो रुटको हकमा प्रदेश सरकारबाट नै भाडा समायोजन गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।

यात्रुहरूले सरकारले लागु गर्न नसकिने गरी भाडा बढाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यातायात व्यवसायीले भने पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धिसँगै लागतानुसार भाडादर समायोजन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।