सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाएर विदेशमा लगानी गर्न सक्ने र नेपालमै बसेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी खोल्न सकिने सन्देश दियो, यो स्वागतयोग्य विषय हो । म सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लागेको २६ वर्ष भयो । अध्यादेश आएपछि पहिलोपटक हामीले प्रधानमन्त्रीसँग ‘आईसीटी मिटअप’ गर्‍यौँ ।

२६ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्राथमिकतामा राखेर यो मिटअप गर्नुभएको थियो । यो सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि निकै नै सह्रानीय विषय हो । मैले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै गर्दा एउटा 'कमिटमेन्ट' चाहियो । तपाईं अब हुनेवाला प्रधानमन्त्री हो । अबको केही वर्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहोला । प्रधानमन्त्री भएसँगै तपाईंले यस क्षेत्रको विकासका लागि यी कामहरू गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता दिनुपर्छ ।

सूचना प्रविधिलाई अगाडि बढाउन सबैभन्दा पहिलो चाहिने भनेको इन्टरनेट हो । सरकारले ल्याएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९’ मा ब्रोडब्रान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी वा इन्टरनेटलाई पाँच नम्बरको बुँदामा डिजिटल फाउन्डेसनअन्तर्गत ‘डिजिटल नेपाल इनेबल मेक इन्टरनेट एक्सेस फन्डामेन्टल राइट्स एभ्री सिटिजन’ भनिएको छ ।

सरकारले यसो भन्दैगर्दा आज इन्टरनेटको रोयल्टीमा चार प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा दुई प्रतिशत, टीडीएसमा १० प्रतिशत, टेलिकम सेवा शुल्क (टीएससी)मा १० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । यी सबैमा हामीले १३ प्रतिशत कर तिर्ने गरेका छौँ । यी सबै करसहित हामीले ४२.३८ प्रतिशत कर इन्टरनेटमा तिर्नुपरेको छ ।

हामीले इन्टरनेटलाई आधारभूत आवश्यकता भन्ने गरेका छौँ । सूचना प्रविधिमा फड्को मारेर १० वर्षको योजना पनि बनाएका छौँ । ३० खर्बको सूचना प्रविधि वस्तु निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला इन्टरनेटको आवश्यकता पर्छ । यसको परिमार्जनका लागि हामीले धेरै वर्षदेखि ‘लबिइङ’ गर्दा हालसम्म पनि यसमा संशोधन भएको छैन ।

सरकारले कर लिन र राजस्व उठाउनका लागि मात्रै यस्ता कुरा प्रचार गरिरहेको हो वा यसमा संशोधन गरेर अझ सुचारु गरेर जान सकिने हो ? सबै नागरिकको हातमा २४ सै घण्टा इन्टरनेट चलाउने वातावरण बनाउने हो ? त्यो सामर्थ्यमा हामीले लैजानपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ ।

सार्क राष्ट्रको तथ्यांक पनि उल्लेख गरौँ । सार्क राष्ट्रमा पनि अफगानिस्तानले मात्रै आरटीडीएफमा २.५ प्रतिशत कर लगाएको छ । पाकिस्तानले १.५ प्रतिशत कर लगाएको छ ।

रोयल्टीमा पाकिस्तानमामात्रै १.५ प्रतिशत तिर्ने गरेको छ । बाँकी सार्क राष्ट्र नेपालमा जस्तो अन्य कर लगाइएको छैन । आरटीडीएफबाट हाम्रोमा थुप्रै ल्याब पनि बनाइएको छ ।

विद्यायलमा बनाइएको ल्याब कत्तिको प्रयोगमा आएको छ ? भन्ने प्रश्न पनि छ । त्यसलाई पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हो । यसका लागि प्राइभेट सेक्टरसँग समन्वय गरेर एक प्रकारको ‘वर्कफोर्स’ तयार गर्न सकिन्छ । विद्यायलको समयमा विद्यार्थी र अन्य समयमा सामान्य नागरिकले पनि त्यो ल्याब प्रयोगको अवधारण ल्याउन उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालमा बाहिरको लगानी वा एनआरएन डायस्पोराको कुरा छ । उहाँहरूलाई पनि नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छौँ । तर, नेपालमा अहिले जुन प्रकारको लगानी आउँदै छ, त्यो फेरि फिर्ता लैजाने सुनिश्चित छैन । लगानी फिर्ता लैजाने विश्वास हामीले दिलाउन सक्नुपर्छ । अहिले विदेशमा डलर पठाउनपर्‍यो भने विदेशी कम्पनीले तीन महिनाको मात्रै क्रेडिट लिमिट दिन्छ । डलर पठाउन कहिले एउटा ठाउँ, कहिले अर्को ठाउँबाट सिफारिस लिनुपर्छ ।

नीति बनेको छ तर, कर्मचारीतन्त्रले यस्तो घुमाइदिन्छ कि कहिले यता र कहिले उता धाउनुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा हाम्रो क्रेडिट हिस्ट्री बिग्रिरहेको हुन्छ । त्यसकारण यसलाई कसरी सहज बनाउने ? नीति त छ तर, त्यो नीतिलाई कसरी सहज बनाउने भनेर कर्मचारीतन्त्रमा छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्टार्टअप कम्पनीमा सहुलियत योजना निकै राम्रो हो । सुरुवातमा पाँच वर्षका लागि ‘ट्याक्स होलिडे’को योजना ल्याउनुपर्छ । अहिले हाम्रो बजेट बनाउने बेला भएका कारण यसलाई समावेश गर्न आग्रह गर्दछु ।

त्यसकारण ‘ट्याक्स होलिडे’को योजना ल्याउन सकियो भने यसमा ठूलो लगानी चाहिने भएकाले ‘ट्याक्स होलिडे’ वा कुनै कम्पनीले पाँच करोड माथिको कारोबार गरेकालाई मात्रै कर लगाउने नीति लिनुपर्छ । यस्तो नीतिले सूचना प्रविधिमा धेरै फड्को मार्न सकिन्छ ।

अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएको सुनिन्छ । धेरै बैंकहरूमा तरलता उच्च छ । केही समयअघि महिलाहरूका लागि बिनाधितो १५ लाख रुपैयाँ ऋण दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, बैंक जाँदा मसँग धितो मागियो । त्यसमा पनि बैंकले हामी १५ लाख होइन, १० लाखमात्रै दिन सक्छौँ भन्यो । सरकारले ल्याउने यस्तो कर्जामा हामी बुझेकाहरू लिन जाँदा त यति समस्या छ । बिनाधितो भनेकामा धितो मागिन्छ भने दूरदराजमा सानो बिजनेस गर्न खोज्नेका लागि कसरी गर्न सक्छन् ? उनीहरूका लागि यो सम्भव नै छैन ।

अझ ‘पेपरवर्क’मा यति धेरै घुमाइन्छ कि त्यो ऋण लिनै सकिँदैन । त्यसकारण बिनाधितोको ऋण हो भने बिनाधितो नै पाउनुपर्‍यो । विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउनुपर्‍यो भने एउटा सर्त राख्नुपर्छ । त्यसमा पाँच प्रतिशत नेपालीको सेयर हुनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।

पाँचदेखि १५ प्रतिशत नेपालीको सेयर भयो भने कुनै काम विदेशीले नेपालमा आएर गरेको छ भने भोलिका दिनमा उनीहरूले लगानी फिर्ता गए भने पनि नेपालीले नै त्यसमा लगानी बढाएर कम्पनी चलायमान गराउन सक्छ । यसले नलेज सेयरिङ पनि हुन्छ । यसकारण विदेशी लगानीको हरेक क्षेत्रमा केही प्रतिशत नेपालीको लगानी अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

यसका लागि संरचना बनाउने भनिएको छ । सूचना प्रविधि बोर्ड (आईटी बोर्ड) बनाउनु आवश्यक छ । उक्त बोर्डले यी सबै कामहरू गर्छ । जसरी टुरिजम बोर्डले पर्यटकका लागि सबै काम गरिरहेको छ । समस्याहरूको लबिइङमा बोर्ड लागेको छ । यसप्रकारको अवधारण यहाँ ल्याउनुपर्छ ।

हामीलाई केही नीतिहरू तुरुन्तै चाहिन्छ । एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ । सरकारले त्यसको परिकल्पना गरेको छ । आजसम्म हामीलाई डेटा एक्सचेन्ज मेकानिजम छैन । एकअर्कालाई तथ्यांक दिने मेकानिजम छैन ।

डेटा इन्टर अपरेटरबिलिटी भन्छौँ, त्यो मेकानिजम बनाउन जरुरी छ । त्यसलाई कसरी मिलाउने ? यसको नीति बनाउनुपर्छ । यसले डाटा आदानप्रदान हुन्छ र एउटै ठाउँबाट सबै काम गर्न सकिन्छ ।

मर्केन्टायल कम्युनिकेसनले सेवा दिइरहेको 'डट एनपी' नीति अहिलेसम्म आएको छैन । त्यसको पनि नीति बनाउन जरुरी छ । नेपालमा पठाओ, टुटल, इन्ड्राइभजस्ता संस्थाहरू छन्, जसले राइड सेयरिङ गरिरहेको छन् । यस्ता राइड सेयरिङ गर्नेहरूका लागि पनि नीतिको समस्या छ ।

धेरै वर्ष भइसक्यो, सूचना प्रविधि विधेयक पास हुन सकेको छैन । सूचना प्रविधिमा सबैभन्दा समस्या भनेको ‘लेबर एक्ट’ छ । यसमा एउटा बुँदा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि मिल्ने खालको छैन, यसमा परिमार्जन आवश्यक छ ।

यस्तै, दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली अड्केको धेरै वर्ष भइसक्यो । सात वर्षदेखि त्यो अड्किरहेको छ । यसमा पूर्वाधार सेयरिङको नियम आइसकेको छ । तर, नियमावली आएको छैन । नियमावली नआएका कारण पूर्वाधार सेयरिङ गर्न पाइएको छैन ।

‘दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली, २०८०’ सञ्चार मन्त्रालयमा अड्किएको धेरै समय भयो । यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो ल्याउनुपर्छ । विदेशमा लगानी गर्न पाउने अध्यादेशबाट आयो त्यसको पनि नीति आउन आवश्यक छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) आफैँले काम नगर्ने र त्यसमा डेटाको ठूलो आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि हामीसँग ‘प्रोपर क्लिन डेटा’ हुनुपर्‍यो । डेटा क्लिन गर्ने दायित्व कसको हुने हो, त्यसको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ । एआईको काम गर्नका लागि जीपीयू मेसिन नभएको अवस्था छ । अहिले केही मूल्य कम भएर आएको छ, तर भोलिका दिनमा यो अर्फोड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चिन्ता छ ।

(नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शनिबार 'बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद' कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा घिमिरेले गरेको टिप्पणीको सम्पादित अंश)