काठमाडौं । चलचित्रलाई नेपाल चिनाउने ब्रान्डका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताइएको छ । नेपालका पर्यटन गन्तव्य र संस्कृति समावेश गर्दै निर्माण गरिने चलचित्रलाई नेपालको ‘ब्रान्डिङ टुल’का रूपमा प्रयोग गर्न सकिने जानकारहरूको भनाइ छ । यद्यपि, यो माध्यमलाई राज्यले नजरअन्दाज गरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी पनि सरकारले आफ्नो देशको ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने माध्यमका रूपमा चलचित्रलाई उपयोग गर्न सक्ने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन र संस्कृतिको ब्रान्डिङ गर्ने सशक्त माध्यम चलचित्र हुन सक्नेमा उनको जोड छ ।

राष्ट्रको पहिचान झल्काउने र त्यसलाई जोगाउने प्रभावकारी माध्यम चलचित्र भएको भन्दै उनी पर्यटनसँग पनि जोडेर यसलाई हेर्न सकिने बताउँछन् । “पर्यटन र संस्कृति दुवै कुरामा यसको ठूलो महत्त्व भएकाले यसलाई हामीले राम्रोसँग उजागर गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा यो काम निकै कम भएको छ,” उनी भन्छन्, “नेपाल बाहिरको कुरा गर्दा पर्यटन, कूटनीति र अर्थतन्त्रमा यसलाई सफ्ट पावर भनिन्छ । पर्यटन, कूटनीति र अर्थतन्त्रको विकासको लागि चलचित्रको प्रयोग गरियो भने यसले सफ्ट पावरको रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ ।”

चलचित्र पर्यटनको ‘क्रस सेक्टर’ हो । यसलाई संस्कृति र पर्यटन विकासको ब्रान्डिङमा पनि क्रस सेक्टर मान्न सकिन्छ । पर्यटनको क्रस सेक्टरमा कला, साहित्य, संस्कृति, कथा, ट्रेडिसन, कस्ट्युम पर्छन् । ‘कोर सेक्टर’मा होटेल, ट्राभल, एयरलाइन्स र तोकिएका गन्तव्य हुन् । “पछिल्लो समय मुलुकको ब्रान्डिङमा क्रस सेक्टरको महत्त्व बढ्दै गएको देखिन्छ,” बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशी भन्छन्, “त्यसैले संस्कृतिको प्रवर्द्धन तथा ब्रान्डिङसँगै पर्यटनका हिसाबले पनि चलचित्रमा यसले ठाउँ पाउनुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा अपेक्षित रूपमा यसले ठाउँ पाइरहेको छैन ।”

पर्यटन प्रवर्द्धन र संस्कृति संरक्षणमा चलचित्र माध्यम बन्छ सक्छ र यसैले देशको ब्रान्डिङ गर्छ भन्ने बुझाइ नीति निर्माण तहमा नरहेको उनको ठम्याइ छ । यसको उपयोगको तौरतरिका र दिगो लाभ लिन सकिन्छ भन्ने बुझाइ नै नरहेको उनको अनुभव छ ।

सरकारी उच्च अधिकारीमा नयाँ प्रयोग गरौँ र यसका लागि जोखिम उठाऔँ भन्ने इच्छाशक्ति र ‘भिजन’ नरहेको उनको टिप्पणी छ । जे चलिरहेको छ त्यसमै रमाउने तर परिवर्तन नचाहनेहरूको ठूलो तप्का सरकारी कार्यालयमा रहेकाले नयाँ तरिकाले काम गर्ने संस्कार र वातावरण नै कायम हुन नसकेको जोशी बताउँछन् ।

“परिवर्तन ल्याइएन भने नयाँ कुरा आउँदैन । नयाँ परिवर्तन आएन भने विकास हुँदैन । अहिलेको हाम्रो मुख्य समस्या नै यही हो,” उनी भन्छन्, “यस्ता कुराहरूमा स्रोत व्यवस्थापन पनि कम भएको छ । अरू कुरामा हामी जति स्रोत तथा साधन परिचालन गर्छौँ, चलचित्रमार्फत पर्यटको प्रवद्र्धन र संस्कृतिको प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने बुझाइ नरहेकाले यसमा त्यति पनि गरिरहेको अवस्था छैन ।” 

चलचित्र राज्यले लगानी गर्ने क्षेत्र होइन भन्ने बुझाइ नीति निर्माणको तहमा रहेको पनि उनले महसुस गरेका छन् । संस्कृति खर्च गर्ने क्षेत्र र लगानी गर्ने विषय होइन भन्ने गलत बुझाइ रहेको उनी बताउँछन् ।

“जसले पर्यटनमार्फत मुलुकको ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ भनेर बुझेका छन् र यसको उपयुक्त माध्यम चलचित्र हो भनेर जानेका छन्, उनीहरूले यो कुरा बारम्बार उठाइरहनुपर्छ । निरन्तर नीति निर्माताहरूलाई बताइदिइरहनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यस विषयमा सञ्चारमाध्यमहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । जसका कारण यो विषय नीति निर्माताका लागि छलफल र बहसको विषय बनोस् । यो विषय आम छलफल र बहसको विषय बन्नुपर्छ ।”

यसमा दूतावासहरूले आफ्नो तर्फबाट सकेको सहयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । दूतावासहरूले विदेशमा नेपाली संस्कृति प्रचारसँगै त्यसको प्रभावबारे आफ्नो सरकारलाई निरन्तर जानकारी र सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन् ।

“हाम्रो दूतावास जो विदेशमा छन्, उनीहरूलाई चलचित्र देशको ब्रान्डिङमा कति प्रभावकारी छ भन्ने थाहा छ । उनीहरूले यसको महत्त्व नेपाली नीति निर्माताहरूमा पुर्‍याइदिनुपर्छ, जसले सरकारलाई यसतर्फ सोच्न र लगानीका लागि स्रोत–साधनको व्यवस्थापन तथा परिचालनमा निर्णय गर्न बाध्य बनाओस्,” उनी भन्छन्, “यो–यो देशमा यसको प्रभाव र उपलब्धि यस्तो छ, त्यसैले हामीले आफ्नो कुरा चलचित्रमार्फत देखाउन र भन्न सकिन्छ भनेर बुझाइदिन सकेको अवस्थामा पनि राज्यले यसमा लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ ।”

ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले पनि नेपालको पर्यटन गन्तव्य, नेपाली कला, संस्कृति, वेशभूषाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै देशको प्रचार हुने सशक्त माध्यम चलचित्र हो भनेर सरकारलाई बुझाउन सक्ने र यस्तो सुझाव दिन सक्ने उनी बताउँछन् । “यी कुराहरूमा सबैको ध्यान पुग्ने हो भने यसमा केही न केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ,” उनी भन्छन् । यद्यपि, अहिलेको अवस्था हेर्दा तत्काल राज्यले चलचित्रको सशक्त माध्यमलाई उपयोग गर्नेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन् । जतिसक्दो धेरै यसबारे छलफल र बहस हुन्छन्, त्यति नै राज्यले सुन्ने र बुझ्ने भएकाले यस्ता छलफल र बहसमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् ।

नेपालको पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनमा लगानी गरेझैँ सरकारले चलचित्रमा पनि लगानी गर्नुपर्नेमा चलचित्र निर्देशक छिरिङ रितार शेर्पा जोड दिन्छन् । पुरातात्त्विक सम्पदा जस्तै : देशको कला, साहित्य तथा संस्कृति संरक्षणमा भूमिका हुने पक्षलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा उनको जोड छ ।   

“भूकम्पले भत्काएको पाटन दरबार, कृष्ण मन्दिर, काष्ठमण्डप, धरहरा किन बनाइयो ? आउँदा पुस्ताहरूलाई नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक कुरा बुझ्न सहज होस् भनेर अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर पुनर्निर्माण गरियो,” छिरिङ भन्छन्, “जसरी दरबार, मठ मन्दिरे हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई भौतिक रूपमा जीवित राख्न सहयोग पुर्‍याउँछन्, त्यसैगरी चलचित्रले पनि देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन मद्दत गर्छ ।”

चलचित्रले कुनै एक समय वा कालखण्डको कला, संस्कृति, साहित्य, घटना तथा प्रवृत्तिलाई देखाउने भएकाले यसले राज्यको पर्यटन र संस्कृतिमार्फत देशको पहिचान फैल्याउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । चलचित्रले अडियो, भिडियोमार्फत देशको ब्रान्डिङ गर्ने यथार्थलाई राज्यले भुल्न नहुनेमा उनको जोड छ ।

नेपालमा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ तथा विभिन्न धार्मिकस्थल, तालतलैया रहेकाले यसलाई नेपालको ब्रान्डिङ टुलका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । निर्देशक छिरिङ पर्यटन प्रवर्द्धन, संस्कृति संरक्षणसँगै विदेशी बजारमा नेपालको पहिचानलाई ब्रान्डिङ गर्न सरकारले चलचित्रमा लगानी गर्न हिचकिचाउन नहुने धारणा राख्छन् । राज्यले आफ्नो ब्रान्डिङको सहज र सुलभ माध्यमलाई पहिचान गर्न नसक्नु कमजोरी भएको उनको बुझाइ छ ।