काठमाडौं । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वाग्मती नदी किनारामा बनाइएका अनधिकृत संरचना भत्काउनका लागि दिएको सातदिने ‘अल्टिमेटम’ यही माघ २१ गते सकिएको छ ।
‘वाग्मती ब्युटीफिकेसन’अन्तर्गत दोस्रो चरणको काम अगाडि बढाउन किनारा दुवैतर्फ गुह्वेश्वरीदेखि थापाथली पुलसम्म बनेका स्थायी र अस्थायी अनधिकृत संरचना भत्काउन दिइएको म्याद सकिएको समितिले जनाएको छ । समितिले अस्थायी संरचना तीन दिनभित्र र स्थायी संरचना सात दिनभित्र हटाउन भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
अल्टिमेटमबमोजिम नभत्काए समिति आफैँले भत्काउने भनिएको थियो । तर, समितिले अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन । समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले संरचना भत्काउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको दाबी गरे ।
वाग्मतीको संरक्षण र सौन्दर्य झल्काउने काम गर्दै आएको समितिको दाबी छ । ‘‘समितिले सार्वजनिक रूपमा भत्काउने अल्टिमेटम दिएपछि उहाँहरू आफैँले भत्काउँदै जाने बताउनुभएको छ । सोही सहमतिअनुसार अब अनधिकृत रूपमा दुवैतर्फ बनाइएका संरचनाहरू भत्काइँदै जानेछौँ,” उनले भने ।
उनले थपे, ‘‘अनधिकृत रूपमा संरचना बनाउने मानिस समितिमा आउँदै हामी आफैँ भत्काउँछौँ भनिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूलाई समय दिएर भत्काउने प्रक्रिया अघि बढाइएकोे छ ।”
वाग्मती किनारामा बनाइएका अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउन समितिले पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ ।
०७३ सालमै अघि बढाइएको ब्युटीफिकेसनको काम मुआब्जा विवादका कारण लामो समय रोकियो । समितिले बनाएका संरचनाहरू स्थानीयले भत्काएका थिए ।
ठेकेदार कम्पनीमाथि पनि स्थानीय खनिएपछि लामो समय काम गर्न मानेन । त्यसयता समितिले वाग्मतीप्रति बेवास्ता गर्यो । सोही समयमा वाग्मती किनारा अतिक्रमणमा समेत पर्यो ।
समितिको लामो समयको लापरबाहीले नै वाग्मती किनारा अतिक्रमण भएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–६, नयाँबस्तीका स्थानीय तथा वाग्मती सफाइ अभियन्ता भगवान पुडासैनी समितिको कमजोरीले किनारा अतिक्रमणमा परेको बताउँछन् ।
‘‘किनारामा प्रतीक्षालय, किरियापुत्री भवन, मन्दिरलगायत विभिन्न संरचनाहरू बनाएर किनारा अतिक्रमणमा परेको हो । मुआब्जा विवादपछि समितिले गरेको लापरबाहीको परिणाम हो यो,” भगवानले भने ।
वाग्मतीको सौन्दर्य बढाउन यसअघि समितिले गोकर्णेश्वरदेखि गुह्वेश्वरीसम्म बनाइएका करिब ५० भन्दा बढी अनधिकृत संरचना भत्काएको थियो ।
गाईबाच्छा संरक्षण अभियन्ता तथा वाग्मती सफाइ अभियन्ता उत्तम पुडासैनी पनि समितिको मौनताले वाग्गती किनारामा अनधिकृत संरचनाहरू बनेको बताउँछन् । संरचनाहरू बनाइँदै गर्दा भत्काउनुपर्ने भनेर आफूहरू जाँदा समितिले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।
‘‘वाग्मती सुन्दरता र संरक्षणको लागि समिति हुँदाहुँदै लामो समय वाग्मतीलाई बेवारिसे अवस्थामा छोडियो । वाग्मती अतिक्रमण हुँदै जाँदा समिति अत्यन्तै मौन रह्यो । त्यसपछि जे बनाए पनि कसैले केही गर्दैन रहेछन् भनी झन्–झन् अतिक्रमण हुँदै गयो । विभिन्न व्यापारिक, धार्मिक संरचनाहरू बने,” पुडासैनीले भने ।
उनले थपे, ‘‘पछिल्लो समय वाग्मती सौन्दर्यका नाममा केही योजनाहरू बनेका छन् । यी योजनाहरूअन्तर्गत किनारामा पार्क बनाउने भनिएको छ । पार्क बनाउने नाममा पनि व्यवसायीहरूले व्यापारिक प्रयोजनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।” स्थानीय नै वाग्मतीको अतिक्रमण गर्न अघि बढ्दा समस्या थपिएको पुडासैनी बताउँछन् ।
वाग्मती ब्युटीफिकेसनअन्तर्गत पहिलो चरणमा स्थानीयले आफ्नो जग्गा मिचिएको भन्दै मुआब्जा मागेपछि समस्या सिर्जना भएको थियो । गोकर्णेश्वरदेखि गुह्वेश्वरीसम्म वाग्मती ब्युटीफिकेसनका लागि ०७३ मंसिर १ गते कालिका रमन लामा संयुक्त उपक्रम जेभी र समितिबीच करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताबमोजिम निर्माण कम्पनीले ०७५ साल माघ १८ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । खोलाका दुवैतर्फ पर्खाल, सोलार बत्ती जडान, गोकर्णमा किरियापुत्री भवन, दुई शौचालय, ११ वटा बाँध, फुटपाथमा ढुंगा बिछ्याउने, दुबो हाल्ने, साइकल ट्रयाक बनाउनेलगायत योजना थियो । मुआब्जा विवादका कारण समितिले समयमै काम सकाउन सकेन ।
तत्काल सुकुमबासी बस्ती नभत्काइने
समितिले सुकुमबासी बस्तीहरू तत्काल नभत्काइने जनाएको छ । सुकुमबासी बस्तीलाई तत्काल केही नगर्ने र बस्ती व्यवस्थापनको उपाय खोजिने उनले जानकारी दिए ।
‘‘थापाथली क्षेत्रमा १४५ घरधुरीको सुकुमबासी बस्ती छ । उक्त सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन कमिटी बन्दै छ । कमिटीमा सम्बन्धित वडाका प्रतिनिधि, विभिन्न आयोगका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । उक्त समितिले कसरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा टुंग्याउनेछ,” अर्यालले भने ।
योजनाबमोजिम गुह्वेश्वरीदेखि थापाथलीसम्मको काम पनि अब छिट्टै अगाडि बढाइने समितिले जनाएको छ ।