काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ५२० वटा उजुरी परेका छन् । पुराना उजुरी ३२४ वटा रहेका छन् । जसमा ५९४ वटा उजुरीको फर्छ्यौट भएको छ भने २५० वटाको सम्बोधन हुन बाँकी छ ।

यस्तै, यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म शिक्षामा ३८ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा पुरानो १३ र नयाँ २५ उजुरी छन् । त्यसमध्ये २३ वटा फर्छ्यौट भएका छन् ।

पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा ०७३/७४ मा शिक्षामा नयाँ उजुरी १७४ परेका थिए भने पुरानो ११० थियो । जसमा १५५ उजुरी फर्छ्यौट भएका थिए । ०७५/७६मा नयाँ १२२, पुरानो ६९ र ११९ उजुरी फर्छ्यौट भएका थिए । 

सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने अनियमितता, ढिला सुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी संकलन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव तथा निर्देशन दिने जस्ता काम गर्दै आएको केन्द्रले ४ माघमा यस वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रतिवेदन हेर्न नभ्याएका कारण पुस्तक कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने अहिलेसम्म अनिश्चित छ ।

उजुरीमध्ये ०७७/७८ मा शिक्षामा क्षेत्रअन्तर्गत ४६ वटा उजुरी केन्द्रमा परेका छन् । जसमा पुराना ३२ वटा रहेका छन् । त्यसमध्ये ६५ वटा मुद्दाको छिनोफानो भएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रमा विगतमा शिक्षा क्षेत्रका सबै उजुरी त्यही आउने भएपनि स्थानीय सरकार बनेपछि माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने भएपछि माध्यामिक शिक्षासम्मका उजुरीहरू छुट्टै शाखाले हेर्ने गरेको छ । उच्च माध्यामिक शिक्षा हेर्न शाखामा भने बढीजसो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उजुरीहरू पर्ने गरेको शाखाका प्रहरी उपरीक्षक गणेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार ९० प्रतिशत उजुरी त्रिविकै पर्ने गरेका छन् । त्रिविका उजुरीहरूमा उत्तरपुस्तिका गायब गर्नेदेखि आर्थिक अनियमितता रहेका छन् । अन्यमा त्रिवि सेवा आयोगले आफ्नो नातेदार र आसेपासेलाई जागिर खुवाएको, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयका पदाधिकारीले स्रोतको दुरूपयोग गरेका आदि रहेका छन् ।

स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा भने मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको शाखा अधिकृत बासुदेव भण्डारीले जानकारी दिए । त्यसपछि क्रमशः वाग्मति र लुम्बिनी प्रदेशका उजुरीहरू पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । पाठ्यपुस्तक खरिदमा बिल अनियमितता, कोभिड १९ को बेला पनि दिवा खाजाको रकम दुरूपयोग, सशर्त अनुदानतर्फको भौतिक पूर्वाधर निर्माण, शिक्षक छनौट (निजी स्रोत/रातह/स्थानीय तहको अनुदान) लगायतका कुरा उजुरीका विषयहरू रहेका छन् ।

यसैगरी, मधेश प्रदेशका रौतहटको राजपुर नगरपालिका, धनुषाको विदेह गाउँपालिका र सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाको उजुरी बढी पर्ने गरेका छन् ।

यसका अलवा स्थानीय स्वास्थ्य क्षेत्रका औषधी खरिद, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना र स्वास्थ्यकर्मी करार भर्नालगायतका विषयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरीहरू पर्ने गरेको भण्डारी सुनाउँछन् । 

उजुरी परेका र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई पनि उजुरी मानेर केन्द्रले उजुरीउपर छानबिन गर्दै आएको सूचनाअधिकारी हरिप्रसाद शर्मा बताउँछन् । उनकाअनुसार आएका उजुरीहरूको सम्बोधन गरेपनि उजुरीको संख्या भने बढ्दो छ । भन्छन्, “स्थानीय तहमा त समस्या झन् बढेको देखिन्छ ।”

यसो हुनुमा केन्द्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् । “स्थानीय क्षेत्रको समस्या हटाउन त्यहीको आन्तरिक संयन्त्र सक्रिय बनाउनुपर्छ । स्थानीय जनतामा जनचेतना फैलाउन सक्यो भने मात्र केही होला,” उनले भने ।

परेका उजुरीमा केन्द्रले आफैँले कारबाही गर्ने भन्दा पनि अन्य निकायलाई कार्बाहीको सिफारिस गर्ने र केही विषयमा निर्देशनसम्म दिनसक्ने हुँदा केन्द्रको भूमिका समन्वय गर्नमा मात्र बढी सीमित भएको देखिन्छ । कारबाहीउन्मुख नहुँदा केन्द्रले जति सुशासनका कामका लागि सिफारिस गरेपनि बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ ।