काठमाडौं । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य बनेपछि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात खस्किएको छ । २० वर्षमा निर्यात डेढ गुणाले बढ्दा आयात भने ८ गुणाले बढेको छ । निर्यातको ठूलो अंश सोयाविन, पाम र सूर्यमुखी तेलको छ । 
 
वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य निर्यात–आयात अनुपातले पुष्टि गर्छ । सन् १९९० को दशकमा नेपालको निर्यात–आयात अनुपात १ः२.३ थियो अर्थात् निर्याभन्दा २.३ गुणा बढी आयात हुन्थ्यो । जुन अहिले १ः१२.२ पुगेको छ । तर, २००४ डब्लूटीको सदस्य भएपछि  वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा अनियन्त्रित तबरले बढेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र बनेसँगै अन्य मुलुकबाट आयात गर्न सजिलो भएपछि तथा आयातित वस्तु सस्तो बनेपछि वैदेशिक व्यापारको डरलाग्दो तथ्य अगाडि आएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांक, विज्ञको मत र व्यवसायीको तर्क पनि बहुपक्षिय व्यापार सम्झौताका कारण दुईपक्षीय व्यापार मौलाएको भन्ने छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘बहुपक्षीय व्यापारमा दुईपक्षीय सम्बन्धको सन्तुलन’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि नेपालको निर्यात ओरालो लागेको बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेपछि नेपालको निर्यात व्यापार खस्किएको बताए । “डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि त्यसको फाइदा लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो,” गोल्छाले भने ।

यसैगरी, डब्लूटीओसँगै दक्षिण एशिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) र बीमस्टेकको सदस्यसमेत बनेको नेपालले त्यसको लाभ लिन सकेको छैन ।  नेपाल डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेलगत्तै नेपाल विभिन्न आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनसँग जुध्यो । सन् २००४ मा डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बन्न हस्ताक्षर गर्दैगर्दा नेपालमा जनआन्दोलन भइरहेको थियो । उक्त समयमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालको लगानी शून्यमा झर्नुका साथै उद्योगमा लगानी आएन । पछिल्लो दुई दशकयता नेपालबाट निर्यात नबढ्नुमा यही मूख्य कारण भएको गोल्छाको भनाइ छ ।

“सडक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी नहुँदा उक्त समयमा नेपालको एउटा भूभागबाट उपत्यकामा सामान ल्याउनुभन्दा चीन र भारतबाट ल्याउन सस्तो पर्न थाल्यो,” उनले भने, “अब व्यापार पूर्वाधारमा लगानी नगरे आगामी दिनमा आयातले विकराल रूप लिने छ ।”

“नेपाल मात्रै एउटा यसतो देश हो जाँदा एक महिनामै वित्तीय लागत ६० प्रतिशतले परिवर्तन हुन्छ, ब्याजदरमा उताचढाव र तरलता अभाव छिनमै हुन्छ,” उनले भने, “हामी राजश्वमुखी सोचमा मात्रै बसेका छौं, उत्पादन लागत कसरी कम गर्ने भन्नेमा ध्यान दिन सोचेनौं, संरक्षणमा मात्रै नाफा खोजेर  उपभोक्तालाई चिटिङ गरिरहेका छौं,” उनले भने । 

उत्पादन लागत कम हुँदा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन कायम हुने नसकेको उनको तर्क छ । संरक्षण पाएर विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैन उत्पादन लागत कम गर्ने नीति चाहिएको उनको तर्क छ । नाकामा सुक्खा बन्दरगाह बनिरहेको तर  रेलवे कनेक्टिभिटी नभएसम्म त्यसको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ ।  श्रमको  उत्पादकत्व न्यून भएको र नेपाली अल्छी नभई श्रममा अनुशासन नभएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि कानुन आवश्यक भएको गोल्छाले बताए । “उत्पादन लागत घटाउन नसके संरक्षणले हुने प्रतिसपर्धा दीर्घकालीन हुन सक्दैन,” गोल्छाले भने ।
 
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले पनि नेपालको उत्पादन लागत महँगो हुँदा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । उनले भारतको तामिलनाडूबाट आउने केरासँग चितवनलगायतका अन्य जिल्लामा उत्पादित केराले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिती रहेको बताए । “भारतको तामिलनाडू सरकारले केरा नेपाल र बंगलादेशमा निर्यात गर्दा शतप्रतिशत ढुवानी अनुदान दिने गरेको छ,” उनले भने, “डब्लूटीओमा आबद्ध बनेपछि सोहीअनुसार आफ्नो नियम कानुन परिमार्जन गर्दै गयौं र स्वदेशी उद्योगलाई उठ्नै नसक्ने गरी ढलेको छ ।”

सरकारी कर्मचारी डब्लूटीओलगायत विदेशी दातृ निकायको प्रिय बनिरहँदा उद्योगी÷व्यवसायी आँखाको कसिंगर बनिरहेको उनको टिप्पणी छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले व्यापार सम्बन्धी गरेको दुईपक्षीय र बहुपक्षी सम्झौता निर्यात बढाउन वा आयात बढाउन हो ? प्रश्न गरे । सरकारले विदेशी मुलुकसँग र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा निर्यात बढाउनभन्दा आयात बढाउन सम्झौता गरेजस्तो देखिने उनको जिकिर छ । “अहिले भन्सार विभागले निकाल्ने आयातको तथ्यांक वास्तविक छैन, आयात हामीले देखेभन्दा पनि बढी छ,” उनी भन्छन्, “ट्राजिन्ट प्वाइन्टहरूमा आयातकर्ताले तिर्ने रकमको भुक्तानी र ढुवानी खर्च उक्त तथ्यांकमा जोडिँदैन ।”

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोबिन्द बहादुर कार्कीले निजी क्षेत्रको आरोपमा सत्यता रहेको स्वीकार गरे । उनले नेपाल डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि निर्यातको सट्टा आयात बढेको बताए । “डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेपछि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने सम्झौता स्वतः हुन्छ,” उनले भने, “यही समयमा नेपालबाट निर्यातयोग्य वस्तुको अभाव हुँदा समस्या भयो । विदेशबाट सस्तो मूल्यका सामान आउँदा यहाँका उद्योगधन्दा धरासायी बने ।” यद्यपि, महामारीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुँदा आयातमा केही सुधार देखिए पनि पुनः बढ्न थालेको उनको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय नेपाल–भारत, नेपाल–चीन लगायतका विभिन्न व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन हुन लागेको र यसले निर्यात वृद्धिमा सहजता ल्याउने उनले विश्वस व्यक्त गरे । यसका साथै, नेपाल–भारत रेलवे सम्झौता हुन लागेको र यो सम्झौताले वीरञ्जको सिर्सिया बन्दरगाहमा जस्तै अन्य बन्दरगाहमा पनि रेल पुग्ने उनले बताए ।

पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्रविद् मधुरमन आचार्यले राजनीतिकरूपमा पहल गर्न सकेमात्रै निर्यात व्यापार बढ्ने बताए । “चीन र भारतको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पनि दुई देशबीच युद्ध भएन, बरू सोही समयमा दुई देशबीचको व्यापार, त्यसमा पनि भारतको आयात बढ्यो,” उनले भने । यसले व्यापारिक सम्बन्धले युद्ध नहुनेसमेत पुष्टि भएको उनको भनाइ छ । नेपालले चाहेमा भारतलगायत देशसँग उच्च तहको कुटनीतिबाट निर्यात बढाउन सक्ने तर त्यसका लागि बेच्ने सामान उत्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

व्यापारविद् पोषराज पाण्डेले आर्थिक विकास गर्ने एकमात्र निर्षतको माध्यम भएकाले यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।  आयात प्रतिस्थापन गर्न उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै गर्नुपर्ने र आयातलाई प्रविधि भित्र्याउने माध्यम बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

“नेपालले गरेका विभिन्न सन्धि सम्झौताले बहुपक्षीय व्यापारमा आयात हाबी हुनुमा सडक लगायत तथा यातायात पूर्वाधार नै मुख्य कारण हो,” उनले भने, “आयातको बोझले थिचेको परिस्थितीमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गरेर भारत र चीन तथा अन्य मुलुकबाट ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म आयात प्रतिस्थापन हुँदैन ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक डा. रमेश कुमार पौडेल निजी क्षेत्रले वास्तविक समस्याग्रस्त क्षेत्रको माग लिएर आउनुपर्ने र सरकारी पक्षले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । “नेपालले वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी विभिन्न मुलुकसँग १८ वटाभन्दा बढी सम्झौता गरे पनि त्यसको प्रतिफल लिन सकेको छैन,” उनले भने, “यस्तो अवस्थामा विकाशसील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुँदा वित्तिय क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुन हुँदैन, विदेशी मुलुकबाट लगानी आउँदा वित्तिय क्षेत्रमा रकम अभाव हुँदैन ।”

योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले वैदेशिक व्यापारिक सम्बन्धी ऐन÷कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने समय आएको बताए । उनले वैदेशिक लगानी बढाएर निर्यात नसुधारेसम्म आयात नखुम्चिने उनको भनाइ छ ।