काठमाडौं । पछिल्लो २० वर्षमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आधा दर्जनभन्दा बढी छानबिन समिति तथा कार्यदल गठन गरिएका छन् । यसले के देखाउँछ भने समस्या आउँदा समिति तथा कार्यदल बनाइन्छ, तर यिनले बुझाएका प्रतिवेदन कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको बहुचर्चित प्रतिवेदनको हविगत पनि त्यस्तै हुने त होइन ? प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।

समितिले बुझाएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या झन्झन् बढ्दै र जटिल बन्दै गएका हुन् । बचतकर्ताको दुःख गरी जम्मा गरेको रकम गुमाउँदै गएका छन् । हजारौँ बचतकर्ताको ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको छ ।

सहकारी ऐन, २०४८ जारी भएपछि सहकारी अभियान नेपालमा विस्तार भएको थियो । नेपालमा करिब ३१ हजार सहकारी रहेता पनि सबै सञ्चालनमा छैनन् ।

“विस्तारका चरणमा २०५८ सालपछि विशेष गरी २०६१/६२ बाट सहकारीमा समस्या आएको र त्यो समस्या बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने, टाठाबाठा र प्रभुत्वशाली व्यक्ति सञ्चालक भएका सहकारीमा देखिएको थियो,” सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले हालै तयार पारेको ‘विशेष छानबिन प्रतिवेदन, २०८१’ मा भनिएको छ ।

थापा सभापति रहेको संसदीय छानबिन समिति यसै वर्ष गठन गरिएको थियो । समितिले ९९ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्र सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ । 

सहकारीको रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग हुन थालेपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ०६१ साउन १३ गते ११ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा बचत ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न कानुनी स्वरूप र संस्थागत संरचनाबारे सुझाव दिन भनिएको थियो ।

समितिले मूलतः बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामकीय संस्था गठन गर्न र यसप्रकारको संयन्त्र गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

“उल्लिखित सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आएका भए सहकारी संस्थाहरू नियमित हुन्थे, तर त्यसो हुन सकेन,” विशेष छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ मा उल्लेख छ ।

त्यसपछि ०७१ सालमा सरकारले तुलसी उप्रेतीको संयोजकत्वमा सहकारीको समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरेको थियो । बितेको दुई दशकमा समितिको काम प्रतिवेदन बुझाउने र सरकारको कार्य प्रतिवेदन थन्क्याउने मात्र हुँदै आयो । सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर देखिएन र भएन ।

सहकारीको रकम दुरुपयोग बढ्दै गएपछि सरकारले ०६९ सालमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा र सोही वर्ष राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति तथा कार्यदलहरू गठन गरेको थियो ।

सहकारी समस्यामा पर्ने क्रम बढी नै रह्यो । ओरियन्टललगायत ठूला सहकारीमा सदस्यको गुनासो आइरहेपछि ०७० सालमा सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोकत्वमा जाँचबुझ आयोग, २०७० गठन गरेको थियो ।

त्यस समयमा ओरियन्टललगायत १३० सहकारी समस्यामा गइसकेका थिए । कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी प्रवर्द्धन कोषलगायत संरचना स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको थयो ।

“तर, यी संरचनाहरू समयमा स्थापना भई क्रियाशील भएनन् । त्यस्तै, सहकारी ऐनमा रहेको दोहोरो सदस्यता लिन नपाउने, मुख्य कारोबार सञ्चालक कार्यकारी व्यवस्थापक हुन नपाउनेलगायत व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन्,” विशेष छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ मा औँल्याइएको छ ।

सहकारीमा समस्या गहिरिँदै गएको, सञ्चालकबाट सदस्य पीडित भएको विषयमा सघन आवाज उठी सदस्यबाट आन्दोलन भएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलमा स्वयं संस्थाका अनियमित क्रियाकलाप गरेको आरोप लागेका सञ्चालक समेत रहेका थिए । उक्त कार्यदलले दिएका सुझाव हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । जसका कारण जनस्तरसम्मै फैलिएको बृहत् सामाजिक व्यवसाय संकटापन्न भएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको नाम सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि ०८१ जेठ १५ गते सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ गठन गरिएको थियो, जसको सभापति सूर्य थापा थिए । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ०८१ भदौ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा लामिछानेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।