काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रका समस्याहरू समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आइतबार बूढानीलकण्ठ पुगेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधिहरूसँग पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पुर्‍याएका अवरोध हटाउन पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।

अहिले ऊर्जा र वन मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले पाएकाले यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन इप्पानले देउवालाई भेटेको हो ।

भेटमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मात्रै हुने र ती क्षेत्र कुनै न कुनै निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रका नाममा राखिएकाले ती क्षेत्रमा पहिचान गरिएका १८ हजार मेगावाट क्षमताका २०० बढी जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको बताएका थिए । उनले निजी क्षेत्रले आयोजना पहिचान गर्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेकाले लगानीको सुरक्षाका लागि पनि आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन देउवासँग आग्रह गरेका थिए ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई ती निकायबाट अध्ययन सहमति नदिइएकाले दर्जनौँ आयोजनाको लाइसेन्स नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराएका थिए ।

उनले वनकै कारण ऊर्जालगायत सबै पूर्वाधार निर्माणका काममा समस्या आएको भन्दै वनकै कारण समयमै जग्गा प्राप्ती गर्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नसकेर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सयौं मेगावाट बिजुलीसमेत खेर गइरहेको देउवालाई जानकारी गराएका थिए ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्‍ले स्वीकृत गरेको 'संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०८०' समेत कार्यान्वयन नभएको पनि महासचिव खतिवडाले जानकारी गराएका थिए ।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता डिजाइन डिस्चार्ज (क्यू) का आधारमा ७२ हजार मेगावाटदेखि २ लाख मेगावाटसम्म रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तर, जलविद्युत् उत्पादनको ११५ वर्ष लामो इतिहासमा नेपालको उत्पादन ३,२०० मेगावाट मात्रै पुगेको छ भने यस मध्ये २,५०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादन भइरहेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्दा १४ मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभागमा फाइल पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता रहे पनि सबैभन्दा बढी झन्झट वन मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका विभागहरूमा हुने गरेको छ ।