विराटनगर । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले पद बाँडफाँट गर्न प्रदेश १ मा ११ मन्त्रालय र मन्त्री संख्या १८ पुर्याउने तयारी गरेको छ । नेकपा एसको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार गठन भएको अढाई महिना बितिसकेको छ । सरकारमा रहेका दलको अधिवेशन र महाधिवेशनका कारण सरकार विस्तारमा विलम्ब भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले दलको नेतृत्व र सांसदहरुसमेत व्यस्त बन्दा सरकार विस्तार गर्न ढिलो भएको बताएका छन् । 

गठबन्धनको सरकार र पदमा जान चाहने आकांक्षीको संख्या धेरै भएका कारण पनि मुख्यमन्त्री राई भागबन्डा मिलाउनु पर्ने दबाबमा छन् । सरकारले भएका सात मन्त्रालयलाई फुटाएर अब ११ देखि १३ वटासम्म बनाउन तयारी गरेको छ ।

सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाउने सरकारको तयारी छ । कात्तिक १६ गते राईको नेतृत्वमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो । पहिलो चरणमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाले एक एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचलाई जसपाले नेतृत्व गरेको सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीको रुपमा समेटिएको छ ।
    
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रदेश सरकारको कामलाई चुस्त बनाउन र कार्यभार मिलाउन पनि मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै भने, “सरकारले मन्त्रालयको कार्यविभाजनका लागि काम गरिरहेको छ । दलको अधिवेशनलगायत कारणले ढिलाई भएको थियो । अब कार्यालय, कर्मचारी आदि सबैको व्यवस्थापन मिलाएर छिट्टै कार्यविभाजन हुनेछ ।” मन्त्रालयको विभाजन र व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्री आङ्बोको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा उच्चस्तरीय सम्यन्त्रका संयोजक राजिव कोइरालाले मन्त्रालय विभाजनको जिम्मेवारी विभाजन गर्न आर्थिक मामिला मन्त्री नेतृत्वको कार्यदलले अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय सम्यन्त्रमा ल्याउने जानकारी दिदैँ भने, “ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनेकाले अब सरकार विस्तार हुँदा कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अहिले छलफल गरिसकेका छैनौँ तर हामीले अधिक संख्यामा पाउनु पर्छ भन्ने नै हो ।” उनले कांग्रेसले पठाउने मन्त्रीको विषयमा अहिल्यै छलफल नभएको सुनाए ।

बढ्ने छ महिनाको १० करोड रुपैयाँ खर्च
सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएसँगै सरकारलाई व्ययभार थपिनेछ । मन्त्री, तिनका सचिवालयका कर्मचारी र निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि खर्च बढ्नेछ । नयाँ भवन भाडा लिएर मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले घर भाडाको व्ययभार थपिनेछ । मेसिनरी, फर्निचर, पानी, बिजुली, संचार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, इन्धनलगायतमा सरकारलाई व्ययभार बढ्ने देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सेवासुविधामा मात्र मन्त्रालयगत रुपमा मासिक ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक भार थपिने देखिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनाल बताउँछन् ।
 
अहिल्यै प्रदेशका विभिन्न शीर्षकमा सरकारको मासिक खर्च रु. १६ करोड छ । मन्त्रालय थपिए प्रति महिना रु. १० करोडसम्म खर्च वृद्धि हुनेछ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र कार्यालय व्यवस्थापनमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले रु. २ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

अहिले प्रदेशमा ३ हजार ६२८ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी भए पनि २ हजार ४ सय कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । एक हजार २२८ जना कर्मचारीको कमी छ । मन्त्रालय विभाजन हुँदा थप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले एउटै मन्त्रालयमा धेरै कार्यक्षेत्र र कार्यभार भएका कारण सरकारले दिने सेवासमेत चुस्त बन्न सकेको छैन ।