site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विशेष
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
तत्काल राखेप बोर्ड बैठक बोलाउन मन्त्रीसँग सदस्यको माग
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलुकद परिषद् (राखेप)की बोर्ड सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले तत्काल बोर्ड बैठक बोलाउन युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजसँग माग गरेकी छन् ।

मन्त्री गहतराजले गएको मंसिर ३ गते राखेप अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नियुक्त गरेका नौ बोर्ड सदस्यको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । गहतराजले बोर्ड सदस्यमाथि लगाएका आरोपमध्ये एक राखेप बोर्ड बैठक राख्न नसेकेको/पहल नगरेको थियो ।

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

तर, उच्च अदालत पाटनले यही पुस १३ गते बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मंसिर ९ गते दिएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि उनीहरु काममा फर्किएका छन् ।

बुधबार साँझ बोर्ड सदस्य श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री गहतराजलाई मेन्सन गर्दै तत्काल बोर्ड बैठक बोलाउन माग गरेकी हुन् ।

Royal Enfield Island Ad

‘‘झन्डै पाँच हप्तापछि पुनः राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा बोर्ड सदस्यको हैसियतमा हाम्रो उपस्थिति । उच्च अदालत पाटनलाई हार्दिक धन्यवाद । फेरि पनि समग्र खेलकुद क्षेत्रलाई गिजोलिने र अस्थिर बनाउने कार्य कहीँ कतैबाट नहोस्,’’ राखेप बोर्ड सदस्य श्रेष्ठले लेखेकी छन्, ‘‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई गतिशील बनाउन तत्काल बोर्ड बैठक बोलाउन परिषद्का अध्यक्ष एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजज्यूसँग यही सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि जोडदार माग गर्दछु ।’’

ऐनले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै मन्त्री गहतराजले राखेपका नौ बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै बोर्ड सदस्यहरु सुवर्ण श्रेष्ठ, रेनुका श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुभाष श्रेष्ठ र रिम रानाभाटले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले ‘सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार वहन गर्न नसकेको भनी स्पष्टीकरण सोधिएको समेत नपाइएको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा विपक्षीको मिति २०७८/०८/०३ को निर्णयले निवेदकलाई पर्न जाने अपूरणीय क्षति र सुविधा र सन्तुलनसमेतका दृष्टिकोणले निवेदकलाई हटाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू’’ भनी मंसिर २३ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १५, २०७८  ०९:३२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro