काठमाडौं । नेपाली सेनाले बनाएको होल्डिङ सेन्टर पुसबाटै सञ्चालन गर्न सकिने गरी तयार भएको छ । सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले रूपन्देहीबाहेक बाँकी स्थानमा मानिस बस्न मिल्ने गरी सेन्टर तयार भइसकेको बताए । उनले भने, “ब्लक ब्लकमा काम भइरहेको छ । सबै स्थानको होल्डिङ सेन्टरमा मानिस बस्न मिल्छ ।”

कोभिड १९ संक्रमण उच्च भएका बेला सरकारले नेपाल–भारत सीमा प्रवेश बिन्दुमा प्रत्येक ८ नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो । जसमा झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, पर्साको वीरगन्ज, रूपन्देहीको वेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा होल्डिङ बनाउने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो ।

हाल कञ्चनपुरमा ७४ दशमलव ५ प्रतिशत र कैलालीमा ६५ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ । जसमा तीनसय व्यक्तिका लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, झापामा ७५ प्रतिशत र मोरङमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएकोमा क्रमशः दुई सय र सय जना बस्न सक्नेछन् । तर, दुई होल्डिङ सेन्टरमा बिजुलीको समस्या भएको छ । बिजुलीको समस्या समाधान गर्न जिल्लाको विद्युत् प्राधिकरणसँग सेनाले समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

यसबारेमा झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपानेसँग जिज्ञासा राख्दा उनले ट्रान्सफर्मर नभएर समस्या भएको सुनाए । उनले भने, “सबै कुरा मिलाइसकेका छौँ । ट्रान्सफरमरको क्षमता नपुगेर समस्या भएको हो । सञ्चालन गर्ने बेलासम्म बिजुलीको समस्या समाधान गरिहाल्छौँ ।” उनले करिब हप्तादिनभित्र होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा ल्याउने गरी सबै तयारी सुरु गरेको थप जानकारी दिए । 

यता मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेल विद्युत्को समस्या पूरै जिल्लाभरि रहेको औँल्याउछन् । “सेन्टर सञ्चालनमा आइसकेको छैन । आएपछि मात्र बिजुलीको समस्या समाधान गर्नेछौँ,” उनले भने । उनले सेन्टर कुन मोडलमा सञ्चालनमा ल्याइने बारे स्पष्टता नभएको बताए । उनले भने, “सेनाले त निर्माण मात्र गरेको हो । यसको रेखदेख कसले गर्ने हो स्थानीय, प्रदेश या केन्द्र स्पष्ट भइसकेको छैन ।”

यसैगरी कपिलवस्तुमा ७५ प्रतिशत, पर्सामा ७४ प्रतिशत र बाँकेमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । जसमा क्रमशः २५०, ५० र ३०० जना बस्न मिल्ने गरी कार्य सम्पन्न भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । 

भदौ ५ मा नै सकाउने लक्ष्य लिएका यी सेन्टरहरू मंसिर मसान्तभित्र सकाउने सेनाको योजना थियो । तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ५ मा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो । बहुउपयोगी संरचनामा बनाउने भनिएको सेन्टर मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाखमा बल्ल तोकिएका ८ नाका र उपत्यका प्रवेश गर्ने थानकोटमा एक–एक हजार क्षमताका होल्डिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो ।

यी आठ सेन्टर र प्रदेश सरकारको समन्वयमा नेपाल प्रवेश गर्ने सुरु बिन्दुनजिकै प्रिफ्याब/ट्रस्ट शैलीका होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय भएको हो । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने भनिएको थियो ।

रूपन्देहीको ठेक्का रद्द
अन्य स्थानमा सेन्टर बनाएर पुसदेखि नै मानिस राख्न मिल्ने भएपनि रूपन्देहीको वेलहियामा अझैसम्म सेन्टर बनाउन जग्गा उपलब्ध नभएपछि २ पुसमा सेनाले ठेक्का रद्द गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलले भने, “जग्गा प्राप्ति नभएपछि ठेक्का रद्द गर्‍यौँ । जग्गा पाएपछि सरकारले पुन: जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई नै दिएमा गर्छौं ।”

यसबारेमा रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जिज्ञासा राख्दा सहायक जिल्ला प्रशासन अधिकारी एवम् प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले सेन्टर बनाउने काम रद्द नभएको स्पष्ट पारे । समस्या सम्बोधनका लागि जग्गा प्राप्ति उपसमिति बनाएको र सो उपसमितिले सम्पूर्ण रिपोर्ट बनाएर कमिटीलाई दिएको उनले बताए । विगतमा बुटवल उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको मगरघाटमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने भनेपनि नाकाबाट २५ किलोमिटर टाढा पर्ने भएपछि अर्कै ठाउँ खोजेको उनको भनाइ छ ।

हाल वेलहिया नाका नजिक रहेको स्थानमा ३ बिघा जमिनलाई उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । उनी भन्छन्, “सार्वजनिक जग्गा पुष्टि भइसकेको छ । अहिले स्थानीयले सो जग्गामा बाली लगाएकाले पर्खेर बसेका छौँ । जग्गा पाएपछि सेन्टर बनाउछौँ ।”

जग्गा प्राप्तिका साथै बजेट अभाव हुँदा सेन्टर बनाउनको लागि सेनालाई थप चुनौती बढेको छ । सेन्टर निर्माणका लागि अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै बजेट निकासा भएको छ । बाँकी बजेट समयमै नपाउदा सेनाले क्षमताअनुरूप काम गर्न सकेको छैन ।