काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन बनेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण नेपालका लागि चुनौतिको विषय बनिरहेको छ । सरकारी तवरबाट मात्र नभइ विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था अहिले नियन्त्रणको अभियानमा जुटेका छन् । तर, सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग अपेक्षाकृत रुपमा नघट्दा सन् २०३० सम्ममा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु एक तिहाइले घटाउने दिगो विकास लक्ष्य भेट्नबाट नेपाल धेरैपछि पर्ने देखिएको छ ।
 
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगको अवस्था 
नेपालमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २८.९ प्रतिशत व्यक्तिले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । यो संख्या बर्सेनि ७० हजारका दरले बढ्ने गरेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१९ मा गरेको सर्वेक्षणले यो उमेर समूहका ४८.३ प्रतिशत पुरुष र ११.६ प्रतिशत महिलाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गरिरहेको देखाएको थियो । यो संख्या घट्नुको साटो बढ्दो क्रममा रहेको परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । प्रत्येक वर्ष मृत्यु हुनेमध्ये ६६ प्रतिशत व्यक्तिको नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने र त्यसमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग प्रमुख कारण रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकै कारण वर्सेनि २७ हजार १३७ जनाको मृत्यु हुने गरेको पनि संगठनको तथ्यांक छ, जुन कुल मृत्युको १४.९ प्रतिशत हो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रदेश ५ मा सबैभन्दा बढी ३६.६ प्रतिशत बाग्मतीमा सबैभन्दा कम २२.२ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थको खपत हुने दर रहेको पाइएको छ ।
  
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले निम्त्याएको आर्थिक भार 
नेपालको गरिबीको मुख्य कारण नसर्ने रोगको उपचारमा हुने खर्च रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएइसकेका छन् । आम नेपालीले नसर्ने रोगको उपचारका लागि आफ्नो कमाइको ५६ प्रतिशतसम्म रकम खर्च गरिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक सन् २०१३ देखि १९ सम्म पनि उस्तै रहेको थियो । 

नेपालमा अति न्यून आर्थिक वर्गले सबैभन्दा बढी सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेका छन्, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदकै पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अति न्यून वर्गका ३४ प्रतिशत व्यक्तिले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । जुन मध्यमवर्गीय परिवारमा २७.२ प्रतिशत मात्रै छ । औषतमा एकजना प्रयोगकर्ताले मासिक १ हजार ४९ रुपैयाँ चुरोटका लागि खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले निम्त्याएका स्वास्थ्य समस्याको उपचारार्थ खर्च, रोगीको उत्पादकत्त्वमा आएको ह्रास, अकाल मृत्यु र अशक्त हुँदा वर्सेनि करिब ४७ अर्ब क्षति हुने गरेको ग्लोबल टोब्याक्को इन्डेक्स २०२० ले देखाएको छ । 
 
भयावह बन्दै नसर्ने रोगको समस्या
दक्षिण एसियाली मुलुकहरु हृद्यघातको समस्या बढी देखिने मुलुकको सूचीमा छन् । नेपालको हकमा प्रत्येक वर्ष १५ हजार जना हृदयघातका नयाँ रोगी थपिने गरेका छन्, यो सहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको तथ्यांक हो । केन्द्रका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. चन्द्रमणी अधिकारीका अनुसार पछिल्लो ६ वर्षमा हृदयघातका बिरामी वर्षमा तीन गुणाले बढेका छन्, गंगालालमा आउने हृदयघातका बिरामीमध्ये ५७ प्रतिशत रोगीको कारण सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन रहेको पाइएको छ । त्यसमा पनि ४५ वर्षभन्दा कम उमेरका १२ प्रतिशत हृदयघातका रोगीको एकमात्र कारण सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन रहेको पाइएको छ ।

डा. अधिकारीका अनुसार हृदयघात भएका व्यक्तिमध्ये ३० प्रतिशतको मृत्यु हुने गरेको छ र त्यसमा पनि २३ प्रतिशत बिरामीको अस्पताल नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको विश्वको तथ्यांक छ । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने ५० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिमा हृदयघात हुने संभावना प्रयोग नगर्नेको तुलनामा ८ गुणा बढी हुन्छ । त्यस्तै धुमपान गर्ने औषत व्यक्तिमा हृदयघातको संभावना नगर्नेमा भन्दा तीन गुणाले बढी हुन्छ । त्यसैगरी नियमित परिवार नियोजनका चक्की प्रयोग गरिरहेका महिलाले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेमा हृदयघात हुने संभावना पुरुषमा भन्दा १३ गुणा बढी हुन्छ । मुटुसम्बन्धि समस्याबाहेक सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले निम्त्याउने श्वासप्रश्वास र फोक्सोसम्बन्धी रोगहरु र अप्रत्यक्ष धुमपानले निम्त्याउने अन्य रोगहरुको तथ्यांक पनि नेपालमा बढ्दो छ ।
 
बलियो नियम , फितलो नियमन 
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणका लागि नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ जारी गरिएको छ । ऐनमा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन, कार्यक्रम समाचार सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न नपाइने र  यदि गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यस्तै कार्यालय र सार्वजनिक स्थलमा धुमपान तथा सुर्तिसेवन निषेधको सूचना टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न इजाजत पत्र अनिवार्य लिनु पर्छ, यदि नलिएको खण्डमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने तथा निःशुल्क रुपमा सुर्तिजन्य पदार्थ वितरण गर्न वा उपहार दिन नपाइने यदि यस्तो गरेको भेटिएमा १० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनसक्ने पनि ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ  ।

यसैगरी ऐनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका तथा गर्भवतीलाई सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन वा निःशुल्क उपलव्ध गराउन पाइदैन । यदि गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्छ । साथै, सुर्तिजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुने गरी सजावट वा प्रदर्शन गर्न पाइदैन । यदि गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्ने व्यवस्था सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ले गरेको छ । सुर्र्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट प्याकेजिङमा ७५ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश तथा चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था  पनि लागु गर्यो । यी सबै नियमको नियमनका लागि विभिन्न निकायलाई वाचडगको जिम्मेवारी दिइएको छ । जिल्लास्तरमा ऐन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र नियमनको जिम्मा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिइएको छ । तर, ऐन बनेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन । सन् २०३० सम्ममा नेपालले पनि एक तिहाइ नसर्ने रोग विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार घटाउने दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख छ । तर, अहिलेकै दरमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्ने र ऐनअनुरुप नियन्त्रण हुन नसक्ने हो भने नेपालले दिगो विकास लक्ष्य भेट्न नसक्ने निश्चित भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
 
व्यक्ति स्वयमले प्रतिवद्धता किन नगर्ने ?
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनमा ऐन मात्र पर्याप्त नभएको र यसका लागि बहुपक्षीय पैरवीको आवश्यकता रहेकोभन्दै यतिखेर सरकारलाई साथ दिन विभिन्न गैर सरकारी तथा सामाजिक संघ, संस्थासमेत जोडिएका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा ऐन कानुन र कार्याक्रम मात्र पर्याप्त नभए व्यक्ति स्वयंको अहम् भूमिका हुने सरकोकारवालाहरु बताउँछन् । सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण राष्ट्रिय विकासको एजेन्डा हो तर सुरु व्यक्तिबाटै हुनुपर्छ, सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ताले आफ्नो स्वास्थ्यदेखि राष्ट्रसम्म सोचेर यसको प्रयोग छोड्न किन प्रतिवद्धता नगर्ने ? विश्व स्वास्थ्य संगठनमा आवद्ध नसर्ने रोग विशेषज्ञ डा. लामिन दीक्षितको प्रश्न छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नबुझ्ने भन्दा पनि बुझ्ने व्यक्तिहरुबाट नै धेरै बढिरहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि अझै कडा कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने धराणा राख्छन् । यसमा सबै सरोकारवालाहरुलाई सहकार्य गर्न अुनरोध गर्दै मन्त्री खतिवडा भन्छन्– सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगका अत्यन्तै डरलाग्दा असरबारे चिकित्सकहरुले परामर्श दिएर मात्रै नपुगे अझै कडा सजाय राखेर नियन्त्रणमा लाग्ने हो की ?