काठमाडौं । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनको दायरामा रहेका ५६ जना चिकित्सकको दर्ता प्रमाणपत्र निलम्बन तथा खारेजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाधक बनेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियारका पदाधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीमार्फत नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय नगराउन निर्देशन दिएका छन् ।

यसले गर्दा पक्राउ परी अनुसन्धानको दायरामा रहेका चिकित्सकको दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्न नसकिएको काउन्सिल स्रोतले जानकारी दियो ।

अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलका महत्वपूर्ण कामकारबाही नगराउन निर्देशन दिएका कारण प्रहरी कारबाहीमा परेका नक्कली डाक्टरहरूको दर्ता प्रमाणपत्र खारेज हुन नसकेको रहस्य खुलेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्ने निर्णय पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूखुसी गराएको भन्दै अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न र नगराउन भनेपछि काउन्सिलबाट हुने महत्वपूर्ण निर्णय हुन नसकेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दीलिप शर्माले बताए । 

“प्रहरी कारबाहीमा परेका नक्कली डाक्टरलाई हामीले चाहेर पनि निलम्बन गर्न सकेका छैनौं,” शर्माले बाह्रखरीसँग भने, “उनीहरूले काउन्सिलबाट लिएको दर्ता प्रमाणपत्र खारेज र निलम्बन गर्न काउन्सिल पदाधिकारीको पूर्ण बैठक बस्नुपर्छ ।”

मन्त्रालयले नै महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न भन्दै परिपत्र गरेका कारण पनि काम रोकिएको शर्माले बताए । “मन्त्रालयले महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न भन्दै परिपत्र गरेका कारण काउसिन्लको पूर्ण बैठक नै बस्न सकेको छैन,” उनले भने, “यसले नक्कली डाक्टरको निलम्बनमात्र हैन, काउन्सिलका अन्य महत्वपूर्ण काममा समेत असर परेको छ ।”

डाक्टरविरुद्ध मुद्दा दायर हुनासाथ निलम्बनका लागि प्रहरीले मेडिकल काउन्सिललाई पत्र काटेको थियो । “कारबाहीमा परेका नक्कली डाक्टरविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुनासाथ हामीले काउन्सिललाई निलम्बन गर्न पत्र काटेका थियौं,” प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दिपेश लोहनीले बाह्रखरीसँग भने, “पहिलोपटक कारबाहीमा परेका १७ जनालाई काउसिन्लले निलम्बन पनि गरेको थियो । तर, पछिल्लो पटक कारबाहीमा परेकाहरूलाई अझै निलम्बन गरेको छैन ।” अहिलेसम्म पनि नक्कली डाक्टरहरू निलम्बन नहुनु आश्चर्यको विषय भएको उनले बताए ।

“नक्कली शैक्षिक योग्यताका आधारमा डाक्टर बनेर नागरिक ठग्नेलाई हामीले कानुनी दायरामा ल्याएका हौँ,” उनले भने, “अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यो अवस्थामा उनीहरूको लाइसेन्स निलम्बन गर्नुपर्ने हो, तर खै किन गरिएन ।”

स्रोतका अनुसार यसअघि कारबाहीमा परेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निजी डाक्टर बुद्धिमान श्रेष्ठलगायतले आफूहरूले सफाइ पाउने निश्चित भएको भन्दै निलम्बनको प्रक्रिया अघि नबढाउन काउन्सिलमा दबाब दिँदै आएका छन् ।

“उनीहरू मन्त्रालयदेखि अख्तियारसम्म धाइरहेका छन्,” स्रोतले भन्यो, “कारबाहीको दायरामा आएका चिकित्सकका विषयमा पनि निर्णय नगर्नू भन्ने माथिबाटै आदेश आएको छ ।”

प्रहरी कारबाहीमा परेका नक्कली डाक्टरको नेतृत्व गर्दै बुद्धिमानले यसअघि काउन्सिल पुगेर पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याएको स्रोतले जानकारी दियो ।

“कारबाहीमा परेका एक हुल डाक्टर साथमा लिएर बुद्धिमान श्रेष्ठ काउन्सिलमा आएका थिए,” काउन्सिल स्रोतले भन्यो, “उनीहरूको चलखेलका कारण पनि हामीलाई समस्या परेको छ ।”