काठमाडौं । सरकारले बजेट नदिए रेल नचल्ने रेल्वे विभागले बताएको छ । सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा रेल चलाउने रेल्वे विभागले तयारी गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले रेल किन्न पैसा नभएको भनेपछि विभागले सरकारले रेल नकिने रेल नचल्ने स्पष्ट पारेको छ । 

रेल्वे विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमक्ष रेल किन्न पैसा मागेपछि अर्थ मन्त्रालयले रेल खरिदका लागि पैसा नभएको बताएको छ । रेल किन्न पैसा नभएको अर्थ मन्त्रालयले बताएपछि रेल्वे विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायले भने, “रेल किन्न पैसा सरकारले दिँदैन भने रेल चल्दैन । पैसा नदिएपछि रेल चल्ने कुरै भएन ।”  

विभागले रेलको दुईटा इन्जिन र १२ वटा डब्बा खरिद गर्न बजेट माग गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिने भएको छ । जनकपुर–जयनगर–बर्दिबाससम्मका लागि रेल किन्न विभागले अर्थसँग ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो ।

बजेट आइसकेपछि नयाँ कार्यक्रमलाई थप रकम विनियोजन गर्न नमिल्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिने भनेको स्पष्ट पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन छलफलमा बजेट महाशाखा प्रमखु केवलप्रसाद भण्डारीले भने, “बजेट चाहिने विभागले किन जेठ १५ अगावै किन मागेन ?” 
“बजेट कार्यान्वयनमा गएपछि अहिले बजेट चाहियो भनेर माग्न पाइन्छ ?” उनको प्रश्न थियो, “अर्थले यो वर्ष रेललाई बजेट दिँदैन ।” उनले रेल्वे विभागले बर्दिबासमा रेल्वे स्टेशन बनाउन अर्थ मन्त्रालयले दिएको ७१ करोड रुपैयाँ विभागले खर्च नगरेको तर अहिले नै समाचारमा रेल किन्न पैसा मागेको कुराहरु आइरहेको बताए । “रेल स्टेशन नै नबनी कसरी रेल आउँछ र ?  रेल किन्नका लागि पैसा मागेको समाचार आउँछ, त्यो अचम्मको विषय हो,” भण्डारीले भने ।

यता रेल विभाग भने सरकारले चाहेको खण्डमा बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने जिकिर गर्छ । “बजेट नदिने भन्ने कुरा आधिकारिक रुपमा हामीसम्म आएको छैन । यदि बजेट दिन मिल्दैन वा छैन भनेको हो भने त्यस्तो होइन, चाहेको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सक्छ,” प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “हाम्रो तर्फबाट हामी काम गर्छौं । रेल्वे लाइन हामीले भनेको समयमा तयार हुन्छ । रेल जोहो गर्ने काम सरकारको हो ।”

बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेल्वे खण्डमा सिभिल इन्जिनियरिङको सबै काम सकिएको छ । विभागका अनुसार पुल, कल्भर्ट बनाएर माटो हालेर पुर्ने काम भइसकेको छ । अब बालास्ट (गिटी) र स्लिपर ल्याउनका लागि भन्सारको सबै काम सकिसकेको छ । बाँकी लिक ल्याउने काम हो, त्यसको पनि काम भइरहेको छ । प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार मार्चसम्ममा काम सकिन्छ र रेल गुड्नका लागि रेल्वे तयार हुन्छ ।

बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेल्वे खण्ड भारतीय निर्माण कम्पनी ‘इरकोन’ ले बनाएको हो । जयनगर–जनकपुरको रेल्वेको लिक ‘न्यारो गेज’ को भएकाले त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाइएको हो ।  

९४५ किलोमिटरको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको योजना बनाएको रेल विभागले सरकारले बजेट भने कम छुट्याउने गरेको गुनासो गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । तर, यसमै मोनो रेल र मेट्रो रेलको बजेट पनि समावेश भएको छ । “यो बजेटमा हाम्रो भागमा आउने बजेट करिब २ अर्बमात्रै हो । यो बजेटले योजना अनुसार काम गर्न सकिँदैन,” प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग २० अर्ब बजेट माग गरेका छौँ ।”