काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने भएपछि ६ वटा निकायबाट पुँजीगततर्फको पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । यसरी पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गर्न नसक्नेमा एमसीए–नेपाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सबैभन्दा बढी पुँजीगततर्फको रकम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले फिर्ता गरेको छ । यो मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको हो । चालु वर्षका लागि सरकारले ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

एमसीए–नेपालले दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गरेको छ । त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ३६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ३० करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।  महालेखाबाट एक करोड ६१ लाख र सञ्चार मन्त्रालयबाट सात लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी चालुतर्फ खर्च नभएको पाँच करोड ३४ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । चालुतर्फ विनियोजन गरेको खर्च गर्न नसक्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छन् । यीमध्ये निर्वाचन आयोगबाट सबैभन्दा बढी चालुतर्फको बजेट फिर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगबाट चालुतर्फको दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट एक करोड ५८ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट ९५ लाख र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ३९ लाख रुपैयाँ चालुतर्फको बजेट फिर्ता भएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार मन्त्रालय र अन्य निकायले खर्च गर्न नसकेको रकम फिर्ता गरेका हुन् । उक्त ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ मा खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार विनियोजन भएको रकम फागुन मसान्तसम्म खर्च भएका वा हुन नसक्ने स्थिति देखिएमा अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।

“विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चैमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्नेछ,” ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।