
काठमाडौं । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबारको लागि निरुत्साहित गर्न केही निर्देशन जारी गर्यो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मुख्यतः लघुवित्त कम्पनीको साधारण सेयर कारोबारमा रोक लगायो भने धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन लगानी गनुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले सेयर बजारका लगानीकर्तामा भने केही तरंग पैदा गरेको छ ।
कतिपय लगानीकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको आलोचना पनि गरिरेका छन् । तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकहरुको सेयर कारोबार हैन पैसाको कारोबारमा नै केन्द्रित हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
“सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन्,” राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै भनेको छ ।
धितोपत्र बजारमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशत लगानीलाई यथावत
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशत मात्रै धितोपत्र बजारमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको भने हैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशत लगानी गर्नसक्ने यसअघिको व्यवस्थामा निरन्तरता दिएको छ ।
तर, व्यापारिक लगानीमा भने आफ्नो प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्नसक्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले खारेज गर्दै अब एक वर्ष पूरा भएको लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशत सेयर मात्रै बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
“खरिद गरेको एकवर्ष व्यतित भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको एक प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्नेछन् । तर, यसअघि २०७८ जेठ १० सम्म लगानी गरेका सेयर २०७९ असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन,” संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनले बैंकहरुलाई बैंकिङमा ध्यान देऊ भन्ने सन्देश नै दिएको बैंकरहरु बताउँछन् ।
छोटो अवधिको लागि लगानी गर्न नपाउने भएपछि सूचीकृत कम्पनीको सेयरको मूल्य घटाउने बढाउने रोल कम हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् ।
“सेयर बजारको ट्रेडिङमा बैंकहरु नजाऊ भन्ने म्यासेज राष्ट्र बैंकले दिएको छ,” बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालले भने, “अलिअलि सेयर बजारको कारोबार बैंकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गर्छन्, तर राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा धेरै केन्द्रित नहुने सन्देश दिएको हो ।”
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले सेयरमा गरेको लगानी कम्तीमा एक वर्षको लागि होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै अब बैंकहरुले दीर्घकालीन प्रतिफल हेरेर सोहीअनुसारको कम्पनीमा लगानी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अहिले बैंकहरुले तुलनात्मकरुपमा चुक्ता पुँजी कम भएको कम्पनीमा लगानी गर्ने र सेयर मूल्य कर्नरिङ गर्ने अनि पुँजीगत लाभ भएपछि बिक्री गर्ने गरिरहेका थिए । तर अब बैंकहरुले धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा कर्नरिङ गर्ने हैन प्रतिफल दिने कम्पनीमा लगानी गर्ने अवस्था आएको छ ।
“कम्तिमा पनि अहिलेको बैंकहरुको जस्तो ४/५ प्रतिशत ‘डिभिडेन्ड यिल्ड’ (प्रतिफल दर) छ भने लगानी गर्ने हने तर १५०० लगानी गरेको कम्पनीले १५ प्रतिशत लाभांश दिन्छ भने किन लगानी गर्ने,” एक बैंकरले बाह्रखरीसँग भने ।
उनको उक्त भनाइमा बैंकर मनोज ज्ञवाली पनि सहमत देखिन्छन् । दुई प्रतिशत पनि डिभिडेन्ड यिल्ड नभएको कम्पनीमा लगानी गरेर बैंकहरुलाई कुनै लाभ नहुने बैंकर ज्ञवालीले बाह्रखरीलाई बताए ।
सेयर बजारमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको थप लगानी नहुने उनको विश्लेषण छ ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न नपाउने हुन्छ, हाइड्रोपावर, इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीको ‘डिभिडेन्ड यिल्ड’ २ प्रतिशत पनि छैन,” नबिल बैंकका डीजीएमसमेत रहेका बैंकर ज्ञवालीले भने, “बजारमा एक वर्षको जोखिम लिएर ‘ट्रेजरी बिल’ भन्दा तलको ‘डिभिडेन्ड यिल्डमा’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दैन ।”
अरु बैंकले गरे पनि नबिल बैंकले भने अहिलेको बजार र सेयर मूल्यमा एक करोड पनि लगानी नगर्ने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनको सीधा असर आगामी दिनमा अब कम्पनीको सेयर मूल्यमा निश्चित समूहले कर्नरिङ गर्ने भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनीको फन्डामेन्टल हेरेर लाभांश क्षमताको आधार लगानी गर्ने देखिन्छ ।
बैंकहरुको लगानी अध्ययन गरेर लाभांश प्रतिफलको आधारमा हुँदा त्यसले व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई पनि सोही बाटोमा लैजाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
जसको प्रभाव बजारलाई अनुमान गर्न सक्ने र कम्पनीको पर्फरमेन्सको आधारमा मूल्य निर्धारण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यता राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाले ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
“इ.प्रा.नि. नं. १७ को बुँदा नं ५ बमोजिम विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनको लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न पाइने छैन, तर यसअघि २०७८ जेठ १० सम्म त्यस्तो सेयर खरीद गरेको भए २०७८ पुस मसान्तभित्र बिक्री/विनिवेश गरिसक्नुपर्नेछ,” राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तमा गरेको लगानी बाहिरिने देखिन्छ । यसले लघुवित्तको सेयर मूल्यमा केही प्रभाव पर्नेसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको संकेत बैंकहरुले सेयर बजारमा कारोबार गरेर सेयर मूल्य कर्नरिङ गर्ने नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
“राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न दिएको छ, मर्चेन्ट बैंक खोलेर त्यताबाट कारोबार गर्न, म्युचुअल फन्डको प्रवर्द्वनमा गरेर लगानी गर्ने र आफैँ पनि लगानी गर्ने,” राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, “मर्चेन्ट बैंकर र बैंकहरुबीचको किनबेचमा नै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट हुँदैन ।”
बैंकले नै संस्थापक भएर लगानी गरेको लघुवित्तको सेयर बैंकले नै कारोबार गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाईसमेत राष्ट्र बैंकको निर्देशनले अन्त्य गरेको छ ।
अझै पनि बैंकले प्रवर्द्धन गरेको सामूहिक लगानी कोषको व्यवस्थापन बैंकको सहायक कम्पनी मर्चेन्ट बैंकहरुले गरिरहेको छ ।
यसमा पनि सहायक कम्पनीले बैंकले प्रवर्द्धन गरेको योजना व्यवस्थापनमा रोक लगाउने हो भने भित्रि सूचनाको आधारमा हुने कारोबार रोक्ने कोषेढुङ्गा सावित हुन सक्नेछ ।