काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संविधानले भने बजेट ल्याउँदा संसद् विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन । जेठ १५ गते संदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा ११९ मा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आय व्ययको वार्षिक अनुमानित विवरण पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । यद्यपि, संसद नहुँदैमा सरकारले बजेट ल्याउनै नसक्ने भन्ने नहुने केही अर्थविदको तर्क छ ।

संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले  विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बताएका थिए । तर, संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री पद पनि आफैंले दाबी गरे भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत दाबी  परेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्णय लिन सकिनन् । 

दुबैतर्फ सरकार बन्ने बलियो आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले दुबै पक्षको दाबी खारेज गरिन् । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्ततः निवार्चनको मिति तोक्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, राष्ट्रपतिले मध्यरातमा विघटनको घोषणा गरिदिइन् । 

अहिले संसद् विघटन भएको अवस्था छ । र, सरकार अध्यादेशबाट ल्याउने बजेट ल्याउने तयारीमा छ । आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले निकट पत्रकारसँग गरेको अन्तरक्रियामा बजेट अध्यादेशबाट  आउने बताएका थिए । 

संसद् विघटनसँगै अहिले सरकार कामचलाउ हैसियतमा छ । यो सरकारले नैतिक तथा कानुनी हैसियत गुमाइसकेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने तर्क केही कानुनविदको छ । 

कामचलाउ सरकारले संसद नभएको अवस्थामा पूर्ण बजेट भन्दा अत्यावश्यक सरकारी खर्च नरोकिने गरी ल्याउनु पर्ने अधिवक्ता टीकाराम भट्राईको धारणा छ । 

कामचलाउ हैसियतमा भए पनि सरकारले राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार थपिने खालका कार्यक्रम बजेट मार्फत घोषणा गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।  

कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको अवस्था छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन छैन । अर्थतन्त्र खुम्चिएको अवस्थामा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थान गर्न चुनौतिपूर्ण छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमै स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने र संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन गर्नु पर्ने चुनौती सरकारलाई छ । यस्तै, स्थानीय चुनावका लागिसमेत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अर्कोतिर कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नु अहिले सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण छ । तर, सरकारको ध्यान आर्थिक पुनरुत्थानमा भन्दा पनि राज्यलाई दीर्घकालिन आर्थिक भार बोकाएर लोकप्रिय बजेट ल्याउनतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

रणनीतिक महत्वको आयोजना भन्दा पनि लोकप्रियातातिर बजेट केन्द्रित गर्ने संकेत सरकारले दिएको छ ।  

महामारीमा खोप अभियान चलाउनुपर्ने बेला सरकार चुनावी अभियान चलाउनतर्फ केन्द्रित छ । नागरिकलाई कोरोना खोप सुनिश्चित गर्न स्रोतको पक्कापक्की गर्नु र आर्थिक पुनरुउत्थान गर्ने खालको बजेट निर्माण प्राथमिकता हुनुपर्नेमा करिब ४० अर्बले अर्थिक भार थपिने गरि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारी गरेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३ हजारबाट ५ हजार बनाउने कुरा सुनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता चुनावी घोषणापत्र अनुसार ५ हजार पु¥याउने बताएका थिए । त्यति मात्र नभएर आगामी बजेटमा एमालको चुनावी घोषणापत्रमा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन नै दिएका छन् । 

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठ पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिले करिब ४० अर्बको आर्थिक भार थपिने बताउँछन् । अहिले ३ हजार हुँदा करिब ६८ अर्ब खर्च हुने गरेको छ । 

सरकारको यो निर्देशनले अर्थका अधिकारी भने अलमलमा परेका  छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यकालिन खर्च संरचनाले १६ खर्ब ९७ अर्बको बजेट सिलिङ दिए पनि त्यो सिलिङअनुसार स्रोत व्यवस्थापन गर्न चुनौति देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १६ अर्ब भन्दा केही माथिको बजेट तर्जुमा भइरहेको छ । अहिले बजेटको सिलिङ तयार भइरहेको छ ।

सरकारको तयारी अनुसार सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ आयोजना भने अघि नबढाउने उदघोष गरेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयलाई चुनाव लक्षित बजेटको तर्जूमा गर्न निर्देशन दिएकाले अर्थका अधिकारीहरु भने अन्योलमा छन् । 

यस्तै, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठले जेठ १५ मा बजेट आएन भने पनि १६ गतेबाट के गर्ने भन्ने अवस्था नरहेको बताए । 

“कुनै परिस्थितिवश १५ गते बजेट आएन भने पनि हामीसँग समय छ, विगतको जस्तो असार मसान्तमा बजेट नआएर अन्यौलता हुने अवस्था आउँदैन,” उनले भने, “अरु सबै ऐन अध्यादेशबाट आएको छ भने आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन पनि अध्यादेशबाट आउन सक्छ । बजेट भनेको एउटा वक्तव्य मात्रै हो ।”

बजेटको प्राविधिक काम सकिँदैछ । आफ्नो टाइमलाइनअनुसार काम सकिन्छ । श्रेष्ठका अनुसार बजेटमार्फत के कार्यक्रम ल्याउने भन्ने निर्णय सरकारको हो । अहिले स्रोत आकलन गरेर बजेट तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए । निर्धारित समयमै बजेट तयार हुने उनको जिकिर छ । 

सरकाले लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि स्रोत भने सीमित छ । यो आर्थिक वर्षको बाँकी ५० दिनमा सरकारले १ खर्ब १० अर्ब भन्दाबढी राष्ट्र ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब राष्ट्र ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले अपेक्षा अनुसार नै राष्ट्र ऋण उठाउने जिकिर गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो आर्थिक वर्ष भन्दा धेरै माथि गएर राष्ट्र ऋण उठाउने अवस्था नरहने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । 

वाह्य ऋण र अनुदानमा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा ठूलो अपेक्षा गर्ने अवस्था नभएको अर्थविदहरु बताउँछन् । कोरोनाको प्रभाव रहिरहने हो भने आयातमा संकुचन आउने र नयाँ व्यापार व्यवसाय बन्द हुने हुँदा त्यसको प्रभाव राजश्वमा पर्छ । र, आन्तरिक स्रोतबाट समेत सरकाले ठूलो अपेक्षा राख्ने अवस्था देखिदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउने प्रयत्न गर्दा भोलि अर्को समस्या आउन सक्छ । स्रोतको सिमितता भएकाले त्यसलाई आकलन गरेर बजेट तर्जुमा भएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठको दाबी छ ।