जनकपुरधाम । वर्षको अन्तिम महिनामा धमाधम बजेट खर्च गर्दै आएको प्रदेश २ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याउने छाँटकाँट देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक बितिसक्दा पनि प्रदेश २ सरकारको बजेट खर्च कछुवा गतिमा छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने रबैयाले कोरोना महामारी लक्षित स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षाको बजेट पनि यस वर्ष खर्च कम र फ्रिज बढी हुने सम्भावना देखिएको हो । सरकारले फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटमध्ये २० दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारले ९ महिनामा पुँजीगत अर्थात विकासे बजेटतर्फ १८ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्चेको छ भने चालुतर्फ २४ दशमलव १८ प्रतिशत खर्चेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए ।

चालु वर्षको ९ महिना अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो बजेट खर्च गरेको छ । आयोगको कार्यालयले एक करोड ७३ लाख ९१ हजार बजेटमध्ये ९२ लाख ६६ हजार पाँच सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रणका प्रमुख गिरीकाअनुसार आयोगको कार्यालयले ५३ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगपछि सबैभन्दा बढी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुँजीगततर्फ एक करोड एक लाखमध्ये ४५ लाख ७८ हजार १८ रुपैयाँ खर्च गरेका छ । यो बजेट पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हो । 

विकासे मन्त्रालय नै सुस्त
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विकासको मुख्य मन्त्रालय मानिन्छ । तर, प्रदेश २ को मुख्य मन्त्रालयहरूमा नै सुस्त गतिमा बजेट खर्च भइरहेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय पुँजीगततर्फ विनियोजित आठ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ४० हजार रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ३९ करोड ४० लाख ५२ हजार तीन सय तीन रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले २८ दशमलव ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
 
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि न्यून मात्रामा बजेट खर्च गर्ने गरेको छ । यस मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ दुई अर्ब दुई करोड ८ लाख ८९ हजार  विनियोजितमध्ये १८ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ४५ लाख २३ हजार दुई सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि पुँजीगततर्फ चार करोड ४७ लाख सात हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६३ लाख ५१ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । जुन पुँजीगततर्फ १४ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको छ । 

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल विनियोजित बजेटमध्ये १२ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ९४ लाख ७६ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखा कार्यालयले जानकारी दिए । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु वर्षको ९ महिनामा पुँजीगततर्फ कुल बजेटको १० दशमलव ८० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु वर्षमा ७२ करोड ८६ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ७ करोड ८६ लाख ८१ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु वर्ष पुँजीगततर्फ १० दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि तीन अर्ब ३३ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ३५ करोड ९५ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । 

प्रदेशसभाले चालु वर्षको ९ महिनामा ७ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाका लागि पुँजीगततर्फ ९ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ६५ लाख ४६ हजार १ सय ४७ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९ महिनामा ५ दशमलव ०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । एक अर्ब २६ करोड ९ लाख ८९ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा ६ करोड ३२ लाख ६६ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बजेट खर्च गरेको छ । नीति आयोगको लागि पुँजीगततर्फ ३० लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा बजेटको दुई दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अर्थ विविधमा पुँजीगततर्फ एक अर्ब २३ करोड ४७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा यसमा शीर्षकमा खर्च भएको छैन । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव भने अहिलेको तथ्यांकले १८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको देखाए पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको दाबी गर्छन् । “अहिले १८ प्रतिशतभन्दा केही बढी बजेट खर्च भएको तथ्यांक देखाइरहेको छ,” उनले भने, “तर धेरै काम भइसके पनि त्यसको भुक्तानी भएको छैन् । कोरोना महामारीका कारण कम बजेट खर्च भएको हो ।” 

मन्त्री यादवले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा योजना तर्जुमा, त्यसको टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुने गरेको र दोस्रो चौमासिकमा काम भइसके पनि भुक्तानी नभएका कारण बजेट खर्च न्यून देखिएको तर्क गरे । कर्मचारी अभावले पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च नभएको उनको भनाइ छ ।