काठमाडौं । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको करिब तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि बिमा विधेयक अलपत्र परेको छ । २०७५ असार २७ गते अर्थ मन्त्रालयकले बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत अझै पारित हुनसकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबल भएर दफावार छलफलको लागि अर्थ समितिमा रहेको विधेयकमा स्वास्थ्य बिमाको नियमन कसले गर्ने भन्ने विवाद हुँदा अड्किएर बसेको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल बताउँछन् ।

२०७५ सालमा नै संसद्मा दर्ता भएको बिमा विधेयकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं बिमा विधेयक पारित भएपछि बन्ने बिमा प्राधिकरणमा निरन्तरता नपाउने गरी विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए । तत्कालीन सभामुख कष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा बिमा समितिका अध्यक्ष नियुक्त भएका चापागाईंलाई हटाउने नियतसहितको विधेयक संसद्मा पेस भएपछि महराले उक्त विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाएनन् । जसले गर्दा लामो समय संसद्मा रोकिएको विधेयक महरा सभामुखबाट हटेसँगै अगाडि बढेको थियो ।

संसद्मा पेस भएपछि दफावार छलफलको लागि अर्थ समितिमा आएको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ । तर, अर्थ समितिले बिमा समितिलाई पनि राष्ट्र बैंकसरह स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने भन्दै सोहीअनुसार विधेकमा व्यवस्था गरेर ल्याउन समितिले निर्देशन दिएपछि अहिले पुनः विधेयक अर्थ समितिमा अलपत्र परेको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणको त्रासबीच दफावार छलफल सकिएको थियो । तर, अचानक गरिएको संसद् अधिवेशन अन्त्यले गर्दा विधेयककोे प्रक्रिया अगाडि बढेन । त्यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि संसद्मा रहेको विधेयक के हुने भन्ने अन्योल बढेको थियो । फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापित गर्‍यो । संसद् पुनःस्थापित भएपछि संसदीय समितिले बिमा विधेयकमाथि पुनः छलफल सुरु गर्‍यो । उक्त विधेयकलाई संसदीय समितिले पारित गरी संसद्को चालु अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी अर्थ समितिको थियो ।

तर, मन्त्रालयको आपसी विवादले गर्दा चालु अवधिवेशनमा विधेयक संसद्मा पेस हुने सम्भावना टेरेको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल बताउँछन् । स्वास्थ्य बिमालाई बिमा विधेकमा नै समावेश गर्ने र बिमा प्राधिकरणले नै नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा अर्थ समिति रहेको छ । जसमा अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको छ ।

तर, हाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेरिरहेको छ । जसलाई बिमा ऐनमार्फत नियमन गर्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहमति नदिँदा  विधेयक रोकिएको समितिका सभापति  दाहाल बताउँछन् ।

अर्थ समितिकै अर्का एक सदस्यका अनुसार बिमा समिति र धितोपत्र बोर्डलाई पनि राष्ट्र बैंकसरह स्वायत्तता दिनुपर्ने भन्दै विधेयकमा सोहीअनुसार परिमार्जन गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालययलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालय भने बिमा समितिलाई स्वायत्तता दिने विषयमा लचक नहुँदा  विधेयकमा परिमार्जन गरेर समितिमा पेस गर्न ढिलाइ भएकोले विधेयक अर्थ समितिमा नै अलपत्र परेको हो । चाँडै संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकोले उक्त विधेयक अझै केही समय अर्थ समितिमा नै अलपत्रपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिमा समितिका अध्यक्षले बिमा प्राधिकरणमा निरन्तरता नपाउने गरी विधेयक ल्याएका थिए । तर, समितिमा नयाँ अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल आएपछि भने कार्यकाल बहाल रहुन्जेल अध्यक्ष तथा सञ्चालकले बिमा प्राधिकरणमा पनि निरन्तरता पाउने  गरी परिमार्जन गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार भयो । सोहीअनुसार  चैत मध्यतिर बसेको अर्थ समितिको बैठकममा राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीले बिमा समितिका वर्तमान अध्यक्ष र सञ्चालकले ऐन लागु भएर प्राधिकरण बनेपछि पनि निरन्तरता पाउने गरी विधेयक परिमार्जन भएको बताए । तर, उनैलाई अर्थ समितिले मन्त्रालयमा छलफल गरेर समितिलाई स्वायत्त निकाय बनाउने गरी विधेयकको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको तीन साता बढी हुँदा पनि मन्त्रालयले त्यसमा चासो दिएको देखिँदैन ।

“स्वास्थ्य बिमामा थप छलफल आवश्यक पर्‍यो भनेर बिमा विधेयक अड्किएको हो, अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि बसेर छलफल गर्नुपर्‍यो । बिमामा दुईवटा नियामक राख्ने कुरा भएन, एउटा राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनाकानी गरिरहेको छ भन्ने कुरा आयो,” अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “समितिले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई नियामक दुईवटा नराखौँ विधेयकमा के–के राख्नुपर्छ, छलफल गरेर आउनुस् भनेर भन्यौँ । उहाँहरुले छलफल गरेर आउँछौँ भनेको बजेट छलफलमा लागेर होला, अझै ल्याउनुभएको छैन ।”

स्वायत्तताको विषय ठूलो नभएको सभापति दाहाल बताउँछन् । नियामक निकाय स्वायत्त भएन र उसलाई अधिकार नै भएन भने उसले के नियमन गर्छ ? भन्दै बिमा समितिलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने सभापति दाहाल बताउँछन् । “नियमन गर्ने निकाय नै अर्कोको भरमा बाँच्नुपर्‍यो भने कहीँ नियमन हुन्छ ? नियामक निकायललाई नियमन गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । निरीह प्राणी बनाएर के हुन्छ ?,” उनले भने, “सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको होइन भनेको छ । तर, जसरी नियामक निकायमा सरकारी नियन्त्रण छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ । सरकारले पैसा दिनुपर्ने होइन, आफ्नो स्रोतबाट चलाउन स्वायत्तता दिनुपर्छ ।”