काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा केही तरलता बढेसँगै अन्तर बैंक ब्याजदर पुनः आरालो लागेको छ । फागुन अन्तिम साता साढे ३ प्रतिशत पुगेको अन्तर बैंक ब्याजदर अहिले १ प्रतिशतबाट तल झरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

फागुन अन्तिममा बैंकिङ प्रणालीमा ४० अर्बको हाराहारीमा झरेको तरलता पुनः ६० अर्बको नजिक पुगेसँगै अन्तर बैंक ब्याजदर घटेको हो । फागुन २५ गते बैंकिङ प्रणालीमा ३४ अर्ब र राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गरेको ९ अर्ब ५४ करोड रहेको थियो । तर, चैत १० गते बैंकिङ प्रणालीमा ५४ अर्ब तरलता रहेको उनले बताए ।

चैत ९ गते सोमबार ५८ अर्ब रहेको तरलता चैत १० मा घटेको हो । यद्यपि, अन्तर बैंक ब्याजदर भने अझै पनि घट्दो ट्रेन्डमा नै देखिएको छ । चैत ९ मा ०.९६ प्रतिशत रहेको अन्तर बैंक ब्याजदर र चैत १० मा ०.८४ प्रतिशतमा झरेको ढकालले बताए ।

केही दिन अन्तर बैंक ब्याजदर घटेपनि चैत मसान्त नजिक आउँदै गर्दा पुनः उकालो लाग्ने अवस्था देखिएको छ । चैतको पहिलो सातामा पनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार नै उच्च देखिँदा पनि अन्तर बैंक ब्याजदर भने घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको पुनर्कर्जा बैंकहरुले सम्झौता गरेर ल्याउन सुरु गर्दा प्रणालीमा तरलता बढेको र अन्तर बैंक ब्याजदर घटेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् ।

पछिल्लो तथ्यांकानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ४२ अर्बभन्दा बढी पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ । जसमध्ये फागुन अन्तिमसम्म ८५ अर्ब पुनर्कर्जा निकास भएकोमा अहिले १ खर्ब १२ अर्ब निकास भइसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् ।

अहिले बैंकहरुसँग तरलता कम हुने अवस्था देखिए पनि विगतमा जस्तो लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु तत्काल नपुग्ने अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । बैंकहरु सीसीडी रेसियो ७७÷७८ प्रतिशत नै रहेकोले बैंकहरु लगानी गर्न नसक्ने अवस्था भने नरहेको उनले दाबी गरे ।

यदि, नेपाल सरकारले बजेट खर्च नबढाउने हो भने चैत मसान्त भने केही दबाबमा रहेको उनको भनाइ छ । “चैत मसान्तमा राजस्वको रुपमा बैंकिङ प्रणालीबाट ३०/३५ अर्ब बाहिरिन सक्छ,” अध्यक्ष दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले पनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा उच्च रुपमा गइरहेको छ, सरकारको बजेट खर्च बढेर  निक्षेप नबढ्ने हो भने चैत अन्तिम र वैशाखमा तरलतामा दबाब पर्ने देखिन्छ ।”

यदि, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने हो भने तत्काल बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको दबाब नदेखिने तर अहिलेको अवस्था रहने हो भने चैतमा नै निक्षेपमा समान्य ब्याजदर बढाएका बैंकहरुले वैशाखमा थप ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । राजस्वको रुपमा बैंकिङ प्रणालीबाट सरकारी खातामा पैसा जाने तर सरकाले बजेट खर्च नगर्दा र अर्कोतर्फ सरकारले नै धमाधम राष्ट्र ऋण उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा चाप परेको हो ।

चैतको पहिलो साता वाणिज्य बैंकहरुले १४ अर्बले निक्षेप बढाउँदा २३ अर्बले कर्जा विस्तार गरेका छन् । फागुन २८ मा ३८ खर्ब २६ अर्ब रहेको वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप चैत ६ गते ३८ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ । यता, कर्जा लगानी भने ३४ खर्ब १२ अर्बबाट ३४ खर्ब  ३५ अर्ब पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि वाणिज्य बैकहरुले मात्रै ५ खर्ब ३२ अर्बले कर्जा विस्तार गर्दा निक्षेप भने ३ खर्ब ५३ अर्बले बढाएका छन् । असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी २९ खर्ब ३ अर्ब र निक्षेप ३४ खर्ब ८७ अर्ब रहेको थियो । यसबीचमा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ४२ अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेकोमा १ खर्ब १२ अर्ब बजारमा पठाइसकेको छ ।

यता, कर्जा विस्तार निक्षेपको तुलनामा उच्च र फागुन मसान्तसम्म नेपाल सरकाले १ खर्ब १२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको तर बजेट खर्च नगर्दा  बैंकिङ क्षेत्र चैत मसान्तमा ‘पेनिक’ बन्ने अवस्था देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको माघ मसान्तको तथ्यांकमा सरकारको वित्त अवस्था करिब २ खर्बभन्दा बढीले बचतमा रहेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको फागुन मसान्तको विवरण सार्वजनिक नभए पनि फागुनमा पनि सरकारी वित्त अवस्था माघ महिनाकोभन्दा थप बचतमा हुन सक्ने राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । गएको शुक्रबारसम्मको संघीय सरकारको मात्रै वित्त अवस्था १ खर्बभन्दा बढीले बचतमा रहेको उनले बताए । प्रदेश  र स्थानीय तहको विवरण आउन बाँकी नै रहेकोले सरकारी कोष माघको भन्दा पनि बचतमा हुन सक्ने उनले बताए ।