काठमाडौं । चलचित्रकर्मी तथा फिल्म फेष्टिभल आयोजकहरुले सरकारले फिल्म फेष्टिभलको महत्त्व बुझ्न नसकेको बताएका छन् । फिल्म फेष्टिभलको महत्त्व नबुझेकै कारण सरकार स्वयंले यो आजोजना नगरेको र व्यक्तिगत पहलमा भइरहेका फेष्टिभललाई पनि पर्याप्त सहयोग नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । भइरहेका फिल्म फेष्टिभल पनि ठूलो ‘स्केल’मा हुन नसकेको निर्देशक नवीन सुब्बा बताउँछन् । 

तीन दशक लामो समयदेखि नेपालमा फिल्म फेष्टिभलहरु हुँदै आए पनि नेपाली चलचित्रमा यसले रुपान्तरण ल्याउन नसकेको निर्देशक सुब्बाको दाबी छ । समय, श्रम र पैसा ठूलै लगानी भइसके पनि त्यसको प्रतिफल भने नदेखिएको उनको भनाइ छ । 

सानो स्केलमा भइरहेका फेष्टिभलमा संसारका राम्रा मेकरको चलचित्र र उनीहरुलाई ल्याउन नसक्नु नै फेष्टिभलहरुको मुख्य समस्या रहेको र यही नै अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुको मुख्य कारण भएको सुब्बा बताउँछन् । 

“रचनात्मक रुपमा अब्बल काम गर्ने कुनै पनि निर्देशकका चलचित्र नेपालका कुनै पनि फेष्टिभलले ल्याउन सकेको छैन । र, त्यो तहका निर्देशकलाई यहाँ ल्याएर उनीहरुका कुरा सुन्न पनि सकिएको छैन,” नेपाल हुमेन राइट्स इन्टरनेसनल फिल्म फेष्टिभलका सल्लाहकारसमेत रहेका सुब्बा भन्छन्, “जुन काम विश्वका ठूला फिल्म फेष्टिभलहरुले गरिरहेका छन् । पहिलो कुरा, हामीले ठूलो फेष्टिभल गर्न सकेकै छैनौँ भने अर्को कुरा, ठूला फेष्टिभलहरुसँग सहकार्य पनि गर्न सकेका छैनौँ ।”

व्यक्तिगत पहलमा मात्रै नेपालमा फिल्म फेष्टिभलहरु भइरहेको र नेपालका ठूला बिजनेस घरानाहरुको यसमा आकर्षण नरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले सहयोग नगरेको अवस्थामा बिजनेस मेनहरुले सहयोग गर्नसक्नेमा यसमा आयोजकको कमजोरी रह्यो अथवा अन्य कुनै कारण छ, खोज्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

कम्तीमा एउटा सरकारी फिल्म फेष्टिभल हुनुपर्ने सुब्बाको धारणा छ । बुसान फिल्म फेष्टिभल बुसान सिटी काउन्सिलले गर्दै आएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, “भारतको गोवामा गोवा इन्टरनेसनल फिल्म फेष्टिभल सरकारले आयोजना गर्छ । त्यसको मार्केट सेक्सनमा मात्रै वार्षिक २० करोड भारु खर्च गर्छ । बाँकी अरु खर्च त्योभन्दा धेरै हुन्छ ।” 

फिल्म फेष्टिभलमा फगत चलचित्र देखाउने मात्रै काम नभएर विदेशी प्रोडुसरहरुसँग भेटाइदिने, सेल्स एजेन्टहरुसँग छलफल गराइदिने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारका जानकारहरुसँग सम्बन्ध विकास गराइदिने र आफ्नो देशको चलचित्रको विदेशमा बजार खोज्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । यो सत्यलाई बुझेर नेपाल सरकारले पनि आफ्नै फिल्म फेष्टिभल सुरु गर्नुपर्नेमा सुब्बाको जोड छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले आवश्यक सहयोग नगर्ने हो भने भइरहेका फिल्म फेष्टिभल पनि बन्द हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।  

निर्देशक केपी पाठक फिल्म हेर्ने संस्कृति विकास गर्नु फिल्म फेष्टिभलको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्ने बताउँछन् । फेष्टिभलले चलचित्रका दर्शक बढाउने, फिल्म लिट्रेसी बढाउन सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

“फेष्टिभलबाट मेकरले केही सिक्नुपर्छ । केही सिकाउनु सक्नुपर्छ । संसारभरका मेकरलाई एकैठाउँमा भेला गरेर छलफल गर्ने । उनीहरुका अनुभव र टेक्निक सेयर गर्न सक्नुपर्छ । यसले जोयन्ट भेन्चरमा काम गर्ने अवसरको ढोका खोल्न सक्नुपर्छ,” निर्देशक पाठक भन्छन्, “फिल्म फेष्टिभल कथाहरुको महोत्सव हुन सक्यो भने त्यो उपलब्धि हो । यसका लागि फिल्म फेष्टिभलकेन्द्रित हुनुपर्छ ।”

नेपाल इन्टरनेसनल फिल्म फेष्टिभल (निफ)का आयोजकसमेत रहेका पाठक अहिलेकै अवस्था रहिरहे विस्तारै फेष्टिभलहरु कमर्सियल हुँदै जाने बताउँछन् । फेष्टिभलहरुलाई सरकारले सहयोग नगरेको अवस्थामा निरन्तरताका लागि पनि आयोजकहरुले फेष्टिभललाई कमर्सियल बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाइ छ ।

“सरकारले फेष्टिभललाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् भन्न सकिने अवस्था छ । देशको कला–साहित्य तथा संस्कृतिलाई बचाइराख्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महोत्सवलाई सरकारले बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । दुई तीन करोड बजेट छुट्ट्याउन सरकारका लागि ठूलो कुरा पनि होइन,” उनी भन्छन्, “आजसम्म हामीले निफलाई व्यापारिक बनाएका छैनौँ । तर, यस्तै अवस्था आयो भने ग्याल्मरस र कमर्सियल बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ । टाइटल अवार्डको स्पोन्सर पनि खोज्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।”

फेस्टिभल कमर्सियल भएको अवस्थामा स्पोन्सरको प्रभाव देखिने भन्दै अहिलेकै अवस्था रहेको खण्डमा फेष्टिभललाई ग्ल्यामरस र कमर्सियल बनाउँदै लैजानुको विकल्प नहुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं इन्टरनेसनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल (किम्फ)का अध्यक्ष वसन्त थापा सरकारको असहयोग रहिरहे जुनसुकै बेला भइरहेका फिल्म फेस्टिभल बन्द हुनसक्ने बताउँछन् । “कुनै राणा शासकले तिमीले यो गर्नैपर्छ भनेर बोकाइदिएको भारी होइन । जुनबेलासम्म बोक्न सक्छौँ, बोक्छौँ । बोक्न नसकेका दिन भारी बिसाउँछौँ । त्यो दिन भोलि वा पर्सि पनि हुनसक्छ,” अध्यक्ष थापा भन्छन्, “सरकारले गर्ने काम कुनै निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ भनेर सहयोग गर्नुपर्नेमा केही मात्रामा सहयोग गरिदेऊ भन्दा पनि कसैले चासो दिँदैन ।” 

फिल्म फेष्टिभललाई सहयोग गर्ने सरकारको नीति नै नभएको उनको गुनासो छ । सरकारले यसको अर्थ नै नबुझेको उनको भनाइ छ । 

“राम्रो पुस्तक लेख्न धेरै राम्रा पुस्तकहरु पढ्नुपर्छ भन्ने छ । त्यस्तै राम्रा चलचित्र बनाउन पनि विश्वभरका राम्रा चलचित्र हेर्नुपर्छ र त्यस्ता चलचित्रका मेकरहरुको अनुभव साट्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यो काम हामीले गरिरहेका छौँ । दर्शकको रुचि परिवर्तन गर्न यस्ता फेष्टिभलहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । यो काम सरकारले गर्नुपर्नेमा हामीले गरिरहेका छौँ । तर, सरकारले चासो देखाउने त के थोरै सहयोग गरिदेऊ न भन्दा पनि गरिरहेका छैन ।”

सरकारले आफूहरुलाई सिधै सहयोग नगरेर कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेर त्यसको लागत अध्ययन गरेर सहयोग गरिदिए हुने उनको भनाइ छ । प्रत्येक फेस्टिभलको आ–आफ्नै थिम हुने उनले बताए । किम्फको थिम पर्यटन रहेको भन्दै उनी भन्छन्, “कान्स, बर्लिन फिल्म फेस्टिभल तपाईंले सुन्नुभएको छ ? यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा कति सहयोग गरेको छ । तपाईंलाई थाहा छ ? नेपालमा पनि यस्तै ब्रान्ड बनाउन सक्यो भने यसको फाइदा सरकारलाई नै होइन र ?”

नेपालमा फिल्म फेस्टिभल हुन थालेको पनि धेरै भइसक्यो । बर्सेनि हुने फिल्म फेष्टिभलको प्रभाव कति पर्यो त ? फिल्म मेकरको सहभागिता यस्ता फेष्टिभलमा कतिको रहँदै आएको छ ?

किम्फका अध्यक्ष थापाका अनुसार मेन स्ट्रिमका मेकरहरु फेष्टिभलमा कमै मात्रै आउने गरेको स्वीकार गर्छन् । कमर्सियलबाहेकका मेकरको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहे पनि कमर्सियल तथा मेन स्ट्रिमका मेकरहरुको सहभागिता भने न्यून रहने गरेको उनको भनाइ छ । उनीहरुको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

एकैखालका चलचित्र बनिरहेका बेला विश्वका सफल चलचित्रका मेकरहरुमा चलचित्र हेर्दै उनीहरुसँग बसेर उनीहरुका अनुभव सुने मात्रै पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने उनको भनाइ छ । फिल्म फेष्टिभलमा कमर्सियल मेकरहरुले पनि चासो देखाउनुपर्ने धारणा उनी राख्छन् ।