पोखरा । २ वर्षअघि पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको माटो निकाल्ने भनेर तामझाम देखायो । प्रदेश सांसददेखि महानगरका पदाधिकारीहरूले ताल संरक्षण सुरु गरिएको भनेर भाषण गरे । तर, महानगरले त्यतिबेलै माटो निकाल्ने जिम्मा एक निजी कम्पनीलाई दियो ।

त्यहाँबाट निकालिएको माटो लगेर व्यक्तिको घडेरी सम्याउने काम भयो । सिमसार पनि पुरियो ।

सिमसार क्षेत्र पुरिएको र घडेरी सम्याइएको भनेर विरोध भएपछि महानगरको उक्त तामझाम सकियो । त्यतिबेला महानगरपालिकाले करिब ५५ हजार घनमिटर माटो फेवातालबाट निकालेको दाबी गरेको थियो । उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने भनेता पनि महानगरले सकेन ।

फेवाताल प्रकरण : महानगरको जस्तै प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा समितिलाई

उक्त वर्ष महानगरपालिकाले सिल्टेसन ड्याम बनाउनेदेखि लिएर माटो निकाल्ने, फेवातालको संरक्षण गर्ने भनेर ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । महानगर र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा बनाएको उक्त ड्याममा त्रुटी भेटिएको छ ।

ड्यामको अध्ययन गर्न सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य ई. डा. विष्णुराज बरालको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।

समितिले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण गर्न पोखरा महानगर र प्रदेश सरकार मात्र नभई संघ सरकारलाई पनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । 

फैसलाको पूर्णपाठ आएको मितिले ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन भएता पनि उक्त समयभित्र प्रदेश र महानगर अलमलमा परे । काम नै भएन ।

सर्वोच्चमा अवहेलनाको मुद्दा पर्‍यो ।

फैसला कार्यान्वयन गर्ने मिति घर्किसकेपछि अहिले भने तीनै तहका सरकारले काम देखाउन खोजेका छन् । फेवातालको चारकिल्ला तोकिएको छ र राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ । उक्त राजपत्रअनुसार पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खर्पौदी चंखपुर दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन फेवातालको चार किल्ला हुन् ।

फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले ३ महिनाभित्रमा तालको क्षेत्रफलभित्र रहेका जग्गाको पहिचान गर्नेगरि काम सुरु गरेको समितिका सभापति पुण्य पौडेलले जानकारी दिए ।

यता, प्रदेश सरकारले भने महानगरले दुईवर्ष अगाडि छाडेको कार्यलाई सुरु गरेको छ । फेवातालको ड्याम मर्मतको लागि पानीको सतह घटाइएको बेलामा तालमा जम्मा भएको माटो, ढुंगालगायत गेग्रान झिक्न भनेर गत फागुन २ गते प्रदेश सरकारले फेवातालमा थुप्रिएको माटो, ढुंगा, माटो, गिट्टी, बालुवा लगायत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न समिति बनाएको थियो ।

मन्त्रालयका वन, वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले मंगलबारदेखि काम सुरु गरेको हो ।

मर्मतको लागि तालको सतह घटाइँदा ताल किनारमा लेदो, माटो र फोहोरले भरिएको छ ।

प्रदेशको अगुवाइमा मंगलबार फिर्केखोलाको अन्तिम बिन्दु गाइघाटबाट माटो निकाल्ने कामको सुरुवात गरिएको हो ।

समितिका सदस्य तथा ताल विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनुप गुरुङले अहिले ३ हजार देखि ३५ सय घनमिटर परिणामसम्म माटो निकालिने जानकारी गराए ।

उक्त माटोलाई अहिले प्रदेश सरकारले कोमागाने पार्कमा लगेर थुपारिएको छ । पार्कमा रहेका केही खाल्डाखुल्डी पुर्ने र बाँकी रहेको माटोलाई महानगरले विस्थापन गर्ने गुरुङले जानकारी दिए ।

तर, बजेट अभावका कारण चारपाँच दिनमात्र फोहोर निकाल्ने काम हुनेछ ।

“अहिले चारपाँच दिन डोजर चलाउँछौँ । स्रोत जुटाउन पर्‍यो । बजेट पनि त्यतिधेरै छैन । अहिले बजेट चाहिँ जम्मा चारपाँच लाख रुपैयाँ मात्र छ,” गुरुङले भने ।

बाँकी कार्यचाहिँ बजेट व्यवस्थापन भएपछि मात्रै हुने उनले जानकारी दिए ।

ड्यामसाइडस्थित बाँधदेखि फिर्केखोलासम्म पर्ने ताल क्षेत्रमा जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्की, फिर्केखोलादेखि कोमागाने पार्कसम्म पोखरा महानगरपालिका र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, बाराहीघाटदेखि खहरे क्षेत्रको अन्तिम विन्दु (गैराको चौतारा) सम्म ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पोखरा र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले काम गर्ने जिम्मा तोकिएको छ ।

पानीमुनिको जग्गा खोज्दै समिति

फेवातालको संरक्षण प्रकरणमा पछिल्लो समय संघ मातहतको फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समिति पनि सक्रियताका साथ कार्यहरु गरिरहेको छ । 

नक्साङ्कन र सीमाङ्कनपछि ४९३ संरचना महानगरले भत्काउने

यही समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषदले फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २ सय ५५ रोपनी) रहेको स्वीकृत गरेको छ भने राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ ।

समितिले संघलाई यो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पुनः तालभित्र रहेका दुषित जग्गाको छानविनको लागि मंगलबार उपसमिति गठन गरेको छ । यो उपसमितिमा मालपोत विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीसहित पाँच जना सदस्य छन् ।

“यो समितिले तालभित्र पर्ने व्यक्तिको दुषित र उचित जग्गाको कित्ताकित्ताको छानविन गर्नेछ,” पौडेलले भने ।

यसबाहेक, फेवातालको सौन्दर्यीकरणको लागि गुरुयोजना बनाउन अर्को उपसमिति पनि गठन गरेको छ ।