काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिविपरीत लाभांश बाँडेको भन्दै मन्त्रालयले लाभांश घटाउने भनेपछि नेपाल बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । बैंकले १६ प्रतिशत लाभांश (१२ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएर साधारणसभाबाट समेत पारित गरिसकेको छ ।

बैंकले गत गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ४ प्रतिशत नगद लाभांश र एफपीओ बिक्रीबाट आएको सेयर प्रिमियमबाट १२ प्रतिशत बोनस सेयरसहित कुल १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने आफ्नो पूर्वस्वीकृतबिना बढी लाभांश पारित गरेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अर्थबाट लाभांश घटाउने निर्देशन आएपछि साधारणसभाले पारित गरेको लाभांश घटाउन नसक्ने भन्दै बैंक अध्यक्षबाट अधिकारीले राजीनामा बुझाएका छन् । यद्यपि उनको राजीनामा भने स्वीकृत भएको छैन । बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष अधिकारी भने मन्त्रालयले लाभांश घटाउने भनेर दिएको निर्देशन आफूले कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेर जानकारी गराएको बताउँछन् । “मैले राजीनामा नै दिएको होइन, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर साधारणसभाले पारित गरिसकेको अवस्थामा अर्थको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अर्थात् लाभांश घटाउन सक्दिनँ, यदि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएर अर्को अध्यक्ष ल्याउनुस् भनेको हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले १६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेर सरकारसँग पनि स्वीकृत लिन भनेर पत्र लेख्यौं, नियामकबाट पनि पारित भएर साधारणसभाबाट पनि पारित भएपछि अन्तिम समयमा आएर उहाँहरूले १६ प्रतिशत होइन करिब १० को हाराहारीमा मात्रै लाभांश बाँड्न स्वीकृत गर्नुभयो, तर उहाँहरुको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर सूचित गरेको हो ।” 

पुस २९ मा साधारणसभाबाट पास लाभांश पास भएको र त्यही दिनमा मात्रै सरकारको चाहना कम दिए हुन्थ्यो भन्ने रहेको जानकारी भएको पनि अधिकारी बताउँछन् । “साधारणसभाले पारित गरेको र सरकारले स्वीकृत दिएको लाभांशमा ग्याप भयो, हामीले नगद लाभांश त वितरण गरिसक्यौं, भने बोनस सूचीकृत हुनेवाला छ,” उनले भने, “यो अब कसरी फिर्ता ल्याउने, मेरा लागि जटिल भयो, कानुनको त पालना हुनुपर्‍यो, म सरकारको प्रतिनिधि भएपछि मैले पनि पालना गर्नुपर्‍यो नि ।”

सोही कारणले पारित भइसकेको लाभांश फिर्ता ल्याउन सक्दिनँ अथवा त्यो रेन्जमा ल्याउन सक्दिनँ, झार्न सक्दिनँ भनेर मन्त्रालयलाई आफूले जानकारी गराएको उनको दाबी छ । “हामीले गत वर्षको नाफाबाट ४ प्रतिशत मात्रै बाँडेको हो, १२ प्रतिशत त एफपीओ जारी गर्दा जनताले लगानी गरेको प्रिमियमबाट दिएको,” उनले भने, “जुन संस्थाभित्रै रहन्छ, ४ प्रतिशत नगदबाहेक आउट पनि हुँदैन र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था पनि हुन्छ भनेर हामीले साधारणसभाबाट पारित पनि गर्‍यौं ।”

आफू पनि सरकारी प्रतिनिधि भएकाले ऐन कानुन मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “बैंकहरूमा कम्पनी ऐन लागु हुन्छ, कि विशेष ऐन लागु हुन्छ, अथवा रेगुलेटरको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा रेगुलेटर निकायको सञ्चालक सचिव नै हुन्छन् उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो,” उनले भने, “सरकार यसमा सेयरधनी मात्रै हो । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमै भएको अर्थ मन्त्रालयले किन यस्तो निर्णय गर्‍यो त्यो त उहाँहरूले बुभ्ने कुरा हो ।”

यता अर्थ मन्त्रालय भने सरकाको ५१ प्रतिशत लगानी भएको संस्थामा मन्त्रालयको चासो हुने बताउँछ । लाभांश बाँडेर मन्त्रालयलाई के घाटा नहुने यस्तो बेलामा यस्तो बेलामा झन् कर आउँछ तर संस्थाको हितका लागि यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मन्त्रालयको परामर्श मात्रै भएको मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्य बताउँछन् । “सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी भएपछि संस्थामा के हुँदै छ भन्ने मन्त्रालयको चासो हुँदैन ?” उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, “५१ प्रतिशत सरकारले लगानी गर्ने अनि सञ्चालक समितिले आफूखुसी गर्ने हुन्छ ।”

अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने भए मन्त्रालयले भनेको मान्नुपर्ने उनको तर्क छ । यदि मन्त्रालयको सहमति चाहिँदैन भने आफैं पारित गरेर हुन्छ भन्ने गर्नुस् भन्ने अर्थको धारणा भएको उनले बताए । “मन्त्रालयले रिटर्न अर्निङबाट अर्को वर्षको दायित्व हेरेर गत वर्ष कमाएको नाफाबाट लाभांश बाँड्नूस् भनेको हो," उनले बाह्रखरीसँग भने, “तर, हाम्रो भनाइ नमानेर उहाँहरूले जति थियो सबै खन्याइसक्नुभयो । अर्को वर्ष २ अर्ब २७ रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नू भन्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ, त्यो दायित्व कहाँबाट बहन गर्ने ?” चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म गत वर्षभन्दा २५ प्रतिशले नाफा घटेको बैंकले त्यो दायित्व बहन कहाँबाट गर्ने ? भन्ने उनको प्रश्न छ ।

अर्थले आफ्नो लगानी रहेको संस्था भएकाले बैंकको भविष्य उज्ज्वल होस् भन्ने चाहना मात्रै राखेको उनको दाबी छ । “बैंकको साधारणसभाले पारित गरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै चासो छैन, तर सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर भएपछि सकारको चासो हुँदैन ?”

लामो समय नोक्सानी रहेको संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट त्रात्रै सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सुरु गरेको थियो । तर बैंक सञ्चित नाफामा गएर लाभांश वितरण सुरु गरेको दुई वर्षमै सञ्चालक समिति र मन्त्रालयबीच मनमुटाव सुरु भएको छ । एकातिर अर्थसचिव नै सञ्चालक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले १६ प्रतिशत लाभांश स्वीकृत गर्ने तर अर्कोतर्फ ५१ प्रतिशत सेयरधनी भएको दाबी गर्दै अर्थ मन्त्रालय भने उक्त लाभांश वितरण नगर्ने हुँदा यसले अन्योलता बढाएको छ । स्वायत्त नियामक निकायले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पारित गरेको लाभांशमा संस्थानसरह व्यवहार गर्दै रोक लगाउने अर्थको नीति राष्ट्र बैंकसँगको इगो हो अथवा बैंक सञ्चालक समिति र मन्त्रालयको मनमुटाव यो भने सराकारवाला निकायले नै मूल्यांकन गर्लान् ।

बैंकमा तीनजना सर्वसाधारण र तीनजना नेपाल सकारकार तर्फबाट नियुक्त भएका सञ्चालक छन् भने एकजना स्वतन्त्र सञ्चालक छन् । बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष वासुदेव अधिकारी नेपाल सरकारका तर्फबाट सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् । उनी राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत हुन् ।