काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानका सडकछेउमा यतिखेर खाल्डो खनेर माटो थुपारिएको छ । सवारी–साधन आवातजावत गर्दा माटो सडकमा छरिन्छन् । निर्माण सामग्री बोकेका टिपर, ट्याक्टरबाट पनि सडकमा बालुवा, गिट्टी झर्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिने सवारी धोएर मात्रै छिराउने भन्दै क्लिनिङ सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यसको तयारी थालेको छैन ।  

काठमाडौं भित्रिने सवारीले चक्कासहित विभिन्न भागमा धुलो, माटो लिएर आउँछन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गाडी सफाइ केन्द्र खोल्न लागिएको हो  । सरकारले काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकामा सवारी–साधन धोएर मात्रै राजधानी प्रवेश गर्न दिने योजना बनाएको हो ।

क्लिनिङ सेन्टर खोल्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले बताए  ।

मन्त्रालय भने यस्तो केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने विषय जटिल भएको र पूर्वतयारीमा समय लिनुपर्ने बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सरोजकुमार प्रधानका अनुसार क्लिनिङ सेन्टरका लागि विभिन्न प्राविधिक विषय टुंगिनुपर्ने छ । उनले भने, ‘‘यसको लागि जग्गाको आवश्यकता पर्छ । राजधानीमा यस्तोखालको जग्गा पाउन गाह्रो छ । पानी कन्ट्रोल गर्न पनि उत्तिकै गाह्रो हुन्छ । क्लिनिङ सेन्टर सञ्चालनमा यस्ता किसिमका अनेक चुनौती रहेका छन् । नाकामै सवारी धुने व्यवस्था मिलाउन प्रभावकारी हुँदैन । भए पनि छिटो–छरितो रुपमा सवारी सफा नगरे सवारी जाम हुने समस्या निम्तिन्छ । लामो समय सवारी नाकामै रोकिनुपर्ने हुन्छ ।”

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्था विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ यसबारे महानगरमा पनि छलफल भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘उपत्यकामा छिर्ने मुख्य नाकामा अत्यधिक मात्रामा पानी चाहिन्छ । उक्त नाकामा पानीको स्रोत भेट्टाउन गाह्रो छ । पानीको स्रोत भेटिएपछि क्लिनिङ सेन्टर स्थापना गरिनेछ । धुलोधुवाँको विषयमा बु्रमरले दैनिक हजार टनको हाराहारीमा धुलो उठाइरहेको छ ।”

सडकबाट माटो नउठाएसम्म क्लिनिङ सेन्टर स्थापना गर्न हुँदैन 
क्लिनिङ सेन्टर स्थापनाको विषयमा पूर्वाधारविद् आपत्ति जनाउँछन् । सडक विस्तार गर्ने नाउँमा खनिएका सडकमा हप्तौँ दिनसम्म माटो थुपारिएर राखिन्छ । बालुवा, गिट्टी पनि सडकमै हुन्छन् । पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य सडकको मर्मत–सम्भार नगरी क्लिनिङ सेन्टर मात्रै बनाएर नहुने बताउँछन् । ‘‘यही उपायले मात्रै सडक सफा हुने हो र ?,’’ उनको प्रश्न छ । सडक मर्मतको काम सकाएर सबै ठाउँ बनिसकेपछि मात्रै धुलो हटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘‘विदेशमा सार्वजनिक निर्माणको काम गर्दा निस्किएको माटो वा फोहोरहरु जनताले देख्नुभन्दा पहिल्यै व्यवस्थापन गर्ने चलन छ । अहिले राजधानीका अधिकांश ठाउँमा केबल भूमिगत गर्न तीन हप्ताअघि खनेर निकालिएको माटोका थुप्रोहरु सडकमा यात्रुलाई अवरोध हुने गरी राखिएका छन् । ती माटाका थुप्रा नउठाएर नाकामा सवारी धोएर मात्रै सडक सफा हुने हो र ?,’’ उनले भने, ‘‘सडकमा जथाभावी खाल्डा पर्न दिने र लामो समय फुटेका ढल व्यवस्थापन गरिँदैन । समस्या नहटाउने र वर्षायाममा भलको निकास नबनाई बस्ने हो भने गाडी धोएर सहर सफा हुनेवाला छैन ।”

ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेलका अनुसार उद्योगधन्दा, कलकारखानाबाट धेरै प्रदूषण हुन्छ । उनले भने, ‘‘यसलाई नियन्त्रण गरी विस्तृत वैज्ञानिक नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । बु्रमरबाट पनि निरन्तर रुपमा सडक सफा गरिनुपर्छ । विभिन्न रुपमा सडक खनिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी विस्तार, ढल निकास, केबल भूमिगत गर्न भन्दै सडक खन्दै बाटामा माटाका थुप्रा राखिएका छन् । पहिला सडकमा थुपारिएका माटाका थुप्रा उठ्नुपर्छ । धुलोधुवाँ र सडक मर्मत गर्नुपर्छ । अनि मात्रै बाहिरको सोच्नुपर्छ । नाकामा धोएका गाडी रिङरोडसम्म आउँदा पुरानै अवस्थामा आउँछन् । सडकमा रहेका सम्पूर्ण खाल्टाखुल्टी पुरेर मात्रै गाडी धुने अत्याधुनिक क्लिनिङ सेन्टर स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।”

सरकारले बनाइसक्यो मापदण्ड 
मन्त्रालयले क्लिनिङ सेन्टरको मापदण्ड जारी गरिसकेको छ । वातावरणीय प्रदूषण न्यून गर्न भन्दै मन्त्रालयले ल्याएको मापदण्डमा क्लिनिङ सेन्टर  स्थापना तथा सञ्चालनका विभिन्न नियम र व्यवस्थाहरु गरिएको छ । सेन्टर सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारी योजना छ । एम्बुलेन्स, शववाहन, वारुणयन्त्र र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकरलाई भने यसमा छुट छ ।

मापदण्डमा क्लिनिङ सेन्टरलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको । ‘क’ वर्गका सेन्टरले दिनमा ५०० वा सोेभन्दा बढी सवारी–साधन धुनुपर्ने छ । ‘ख’ वर्गका सेन्टरले दिनमा १०० देखि ५०० गाडी धोइपखाली गर्नुपर्ने छ भने ‘ग’ वर्गकाले दैनिक १०० वटासम्म धुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । क्लिनिङ सेन्टर खोल्न चाहनेले क्षमताअनुसार अनुमतिपत्र लिनसक्ने व्यवस्था छ ।

‘क’ वर्गको सेन्टरको अनुमतिपत्र यातायात व्यवस्था विभाग, ‘ख’ वर्गको प्रदेश सरकारअन्तर्गत तोकिएको निकायमा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘ग’ वर्गको केन्द्रले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमतिपत्र लिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा सञ्चालन हुने सेन्टरले भने विभागबाटै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

अनुमतिपत्र दुई/दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डमा विभिन्न सर्त पनि छन् । राष्ट्रिय राजमार्गमा खोलिने केन्द्र पानीको स्रोतबाट न्यूनतम १०० मिटर र आवासीय क्षेत्र, अस्पताल वा विद्यालयबाट कम्तीमा १०० मिटर टाढा हुनुपर्छ । काठमाडौंका नाकाबाट बढीमा पाँच किलोमिटर र सडकसँगै जोडिएको वा १०० मिटरको दूरीभित्र हुनुपर्छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर पास गरेको पनि हुनुपर्छ । पार्किङसहित क्लिनिङ सेन्टर सुविधाका लागि पर्याप्त क्षेत्र चाहिने भनिएको छ ।

दैनिक एक लाख लिटरभन्दा कम पानी खपत गर्ने सेन्टरले सवारी धोएको पानी निर्मलीकरण गरेर मात्र स्रोतमा मिसाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्योभन्दा बढी खपत गर्नेले निर्मलीकरण गरेर पुनः प्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता सेन्टरले ठूला सवारी अधिकतम पाँच मिनेट, मझौला सवारी तीन मिनेट र दुईपांग्रे सवारी ९० सेकेन्डभित्र धोइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।