पोखरा । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०७६ साउन ४ गते प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशन गर्‍यो ।

उक्त ऐनको प्रस्तावनामा, “प्रदेश निजामती सेवा, प्रहरी, अन्य सरकारी सेवा, संगठित संस्था, स्थानीय सरकारी तथा संगठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उमेदवार छनोटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन” ऐन बनाइएको उल्लेख छ । तर, कानुन बनेको डेढ वर्षसम्म पनि ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बनेको ऐन पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा सरकार मातहतका निकायहरूले भने धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । यही आर्थिक वर्षमा मात्रै तीनवटा मन्त्रालयले विभिन्न पदमा १९३ कर्मचारी भर्ना गरेका छन् ।

बिहीबार मात्रै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्‍न पदमा ५२ कर्मचारी माग गर्दै १५ दिने विज्ञापन खुलाएको छ । मन्त्रालयले खुलाएको विज्ञापनमा सातौँ तहका कृषि अर्थ विज्ञदेखि लिएर पाँचौँ तहका प्राविधिक कर्मचारी करारमा माग गरेको छ । सोही मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि गत पुस २९ गते दुईजना कृषि प्राविधिक सिफारिस गर्‍यो । यो कार्यक्रम सञ्चालनको पहिलो वर्ष ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा लिखित परिक्षाबिनै ३६ प्राविधिक नियुक्त भएका थिए । तर सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरूले आफ्ना मान्छे नपरेको र गैरदलीय मान्छे राखेको भन्दै विरोध गरेपछि गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले फेरि विज्ञापन खुलाएर नयाँ प्राविधिक नियुक्त गरेको थियो ।

आयोगले पूर्णता नपाएकै कारण मन्त्रालय र मातहतका निकायले धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत असोज २४ गते विभिन्न सात पदमा ५२ कर्मचारी माग गर्‍यो । मन्त्रालयले मातहतका निकायमा रिक्त रहेका दरबन्दीको पदपूर्ति भन्दै विज्ञापन खुलाएको थियो । ती कर्मचारीको मंसिर ३० गतेमात्र नियुक्ति भयो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत कात्तिक २७ गते ३१ पदमा विज्ञापन गर्दै ८९ कर्मचारी करारमा माग्यो । नवौंदेखि चौथो तहका कर्मचारी माग गरिएकामा उनीहरूको छनोट प्रक्रिया अहिले चलिरहेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश मातहतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालसहित अन्य निकायका लागि एमपीएचदेखि सीएमए योग्यता भएकाहरूका लागि आवेदन खुलाएको थियो ।

यो वर्ष मात्रै प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूले सयौं कर्मचारी करारमा भर्ना गरिसकेका छन् भने केही नियुक्तिको प्रक्रियामै छन् । लोकसेवा ऐन पारित भइसकेपछि र लोकसेवाका पदाधिकारीले पाउने सेवासुविधा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन पनि प्रदेशसभाले पारित गरि राजपत्रमा प्रकाशन गरे पनि आयोग अहिलेसम्म शून्य छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाले २०७६ साउन १० गते “प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” र २०७७ असार २४ गते “प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” पारित गरेको थियो ।

प्रदेश प्रमुखबाट यी विधेयक प्रमाणीकरण भइसके पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउने कुनै संकेत भने देखिएको छैन । लोकसेवा ऐनअनुसार आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभामुख र विपक्षी दलको नेतासहितको समिति रहने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ अनुसारको यो समितिले अध्यक्ष र एक महिलासहित तीन सदस्य नियुक्त गर्नेछ ।

प्रदेश लोकसेवा : तीनजना मिले आयोगको अध्यक्ष पक्का

तर, ऐन पारित भइसकेपछि पनि डेढ वर्षसम्म आयोगलाई पूर्णता दिन नसक्नु मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कमजोरी रहेको आरोप विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले लगाएका छन् । “आयोगलाई पूर्णता दिन नसक्नु त उहाँको कमजोरी हो नि । आयोगलाई पूर्णता दिएर स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्नुको सट्टा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नु गलत कदम हो,” उनले भने ।

यस्तै, आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको बैठकमा पनि नजाने उनले स्पष्ट पारेका छन् । “अब उहाँले बैठक बोलाउनुभयो भने म जाँदिनँ,” पोखरेलले भने ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चाहिँ ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको समावेशी पदाधिकारी नपाएका कारण ढिलाइ भएको बताए । “समावेशी पदाधिकारी खोजिरहेका छौँ, हामीले छिटै यसलाई पूर्णता दिन्छौँ,” उनले भने । उनले यही साताभित्रै लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।

करारमा कर्मचारी भर्नाचाहिँ केन्द्रले कर्मचारी नपठाएका कारण भर्ना गर्नुपरेको उनले बताए । “केन्द्रले पठाएको छैन, प्रदेशलाई त चाहियो । आवश्यकता भएपछि नै भर्ना गर्न लागेका हौं,” गुरुङले भने । आयोग नबने पनि प्रक्रियाचाहिँ लोकसेवाकै अपनाएको उनको भनाइ छ । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले कोभिड तथा देशमा देखिएका राजनीतिक परिघटनाका कारण ढिलाइ भएको जानकारी दिए ।

प्रदेश प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले प्राविधिकतर्फका कर्मचारी कार्यविधि बनाएर भर्ना गर्न लागिएको बताए । “केन्द्रमा पनि कर्मचारी कम छन्, हामीले कार्यविधि बनाएर प्राविधिकतर्फका मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न लागेका हौं,” उनले भने ।