काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई बौद्धिक बहसको क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा चलचित्र विकास बोर्डले जोड दिएको छ । अन्य क्षेत्रलाई जस्तै चलचित्र क्षेत्रमा पनि आम मानिसको आकर्षण र भरोसा बढाउन यसमा बौद्धिक बहसको वातावरण बनाउनुपर्नेमा बोर्डको जोड छ ।

यसका लागि सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल बताउँछन् । कृषि, पर्यटन, खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेजस्तै चलचित्र पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । 

“सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र थप्दै छ । प्राथमिकताको क्षेत्र थपिँदा पनि चलचित्र क्षेत्रमा सरकारको ध्यान छैन । सधैं नजरअन्दाज गरिरहेको छ,” बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहाल भन्छन्, “सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको छ । तर चलचित्रमा भने सरकारले लगानी घटाउँदै छ ।”

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले गत आर्थिक वर्षको एकतिहाइ बजेट मात्रै चलचित्र विकास बोर्डलाई विनियोजन गरेको छ । यो बजेटले पनि चलचित्र क्षेत्र सरकारी उपेक्षामा छ भन्ने पुष्टि गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले चलचित्र विकास बोर्डलाई १२ करोड बजेट छुट्याएको थियो ।

“साहित्यलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले एकेडेमीलाई बजेट छुट्याउँदै आएको छ । त्यस्तै चलचित्र क्षेत्र पनि उपेक्षित देखिनु भएन । एकेडेमिक रुपमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्‍यो । बौद्धिक बहस गर्ने थलो बनाउनुपर्‍यो,” दाहाल भन्छन्, “यहाँ लगानी गरेर उत्पादन भएका दक्ष जनशक्ति अन्ततः भोलि प्रयोग गर्ने सरकारले नै हो । त्यसैले यसमा सरकारले कन्जुस्याईं गरिरहनु पर्दैन । हरेक क्षेत्रको विकास भएपछि मात्रै देश समृद्ध हुने हो ।” 

अन्य क्षेत्र झैं गत वर्षको फागुनबाट सिनेमा क्षेत्र पनि तहसनहस भयो । प्रदर्शनरत चलचित्र उत्रिए । हलहरु बन्द भए । छायांकनमा रहेका सिनेमा अलपत्र परे । रिलिजका लागि तयार चलचित्रहरु यतिकै बस्नुपर्ने भयो । हजारौं चलचित्रकर्मी र प्राविधिक बेरोजगार भए । लामो समय कामविहीन हुँदा छाक टार्न धौ-धौ भएका प्राविधिक र चलचित्रकर्मीहरुलाई विकास बोर्डले राहत वितरण गर्‍यो ।
 
“यसै पनि यो वर्ष हामीलाई सरकारले गत आर्थिक वर्षको वान थर्ड मात्रै बजेट विनियोजन छुट्याएको थियो । त्यसमा पनि यही वर्ष राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो,” अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, “बोर्डको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको चलचित्र विकास शुल्क हो । गत फागुनबाट चलचित्र नै प्रदर्शन नभएपछि आम्दानीको मुख्य स्रोत नै बन्द भयो ।”

आम्दानीको स्रोत बन्द हुँदा तत्कालीन अध्यक्ष केशव भट्टराईको मृत्युपछि हुन नपाएका कार्यक्रमबाट बचेको पैसाबाट धेरै कार्यक्रम यो वर्ष गरेको दाहाल बताउँछन् । अझै दुई-चार महिना अहिलेकै जस्तो चलचित्र क्षेत्र शून्य अवस्थामा रहने हो भने बोर्डले कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन नसक्ने दाहाल बताउँछन् । “अझै चार महिना सिनेमा हल खुलेर राम्रोसँग चलचित्र चलेनन् भने बोर्डका स्टाफलाई तलब खुवाउन पनि नसकिने अवस्था आउँछ,” अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, “चलचित्र प्रदर्शन नै भएनन् र विकास शुल्क नै आएन भने बोर्डको आम्दानी नै बन्द हुन्छ ।”

चलचित्र विकास शुल्क नै बोर्डको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । विकास शुल्कबाट उठेको केही प्रतिशत राजस्वले राखेर केही प्रतिशत बोर्डलाई उपलब्ध गराउँछ । त्यसैबाट बोर्डले आफ्ना गतिविधि गर्छ । सरकारले औपचारिक रुपमा सिनेमा हल खोलेपछि विकास बोर्डले प्रदर्शनमा आउने नयाँ चलचित्रलाई केही सहयोग गर्ने भएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य चलचित्र क्षेत्र चलायमान होस् भन्ने नै हो । 

बोर्डले नयाँ चलचित्रका लागि भर्चुअल प्रिन्ट कस्ट, इन्कोडिङ र पब्लिसिटीमा केही सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । “भर्चुअल प्रिन्ट कस्ट र इन्कोडिङ तथा पब्लिसिटी गर्न नसकेर प्रदर्शनमा आउन नसक्ने चलचित्रहरुलाई पनि केही राहत पुग्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,” दाहाल भन्छन्, “यो आर्थिक वर्ष छायांकनमा जाने सबै चलचित्रको प्रोजेक्ट बिमा गरिदिनेछौं ।” 

अब चलचित्र क्षेत्रलाई गतिशील बनाउँदै जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । सिनेमा हल औपचारिक रुपमा नखुले पनि मौखिक रुपमा खोल्ने सहमति भएअनुसार अहिले सिनेमा हल खुलेका छन् । तर हल खुले पनि निर्माण सम्पन्न गरेर बसेका निर्माता तत्काल सिनेमा लगाउन तयार देखिएका छैनन् ।