पोखरा । भोगाधिकार पाएको भन्दा बढी जग्गा चर्चेर जिल्ला अदालत परिसरभित्र बार एसोसिएसन कास्कीले भवन बनाएको छ । त्यसको मेन गेट पनि जिल्ला अदालतकै परिसरभित्र राखिएको छ । बाटोको मापदण्ड पनि स्वयम् बारले नै व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो तर चलाखीपूर्ण तरिकाले बारले सो मापदण्ड पनि अदालतको जिम्मामा पारिदिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको भौतिक प्रशासन शाखाले २०७३ साल मंसिर २४ गते कास्की जिल्ला अदालतलाई पत्र लेख्दै जिल्ला बार इकाइको भवन निर्माणको लागि जग्गा भोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयमा भनिएको छ, “कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०७३ मंसिर १२ को पूर्ण बैठकले यस अदालतको पश्चिमतर्फ रहेको जग्गाको पश्चिमतर्फको साइडबाट सडकको मापदण्ड छाडी पार्किङ व्यवस्थापन स्वयं बारले नै गर्नेगरि बढिमा चार आना सम्म जग्गाको भोग हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने भनि साइट प्लान संलग्न गरि राय प्राप्त भएको हुँदा जग्गाको स्वामित्व अदालतमा नै रहने गरि बढिमा चार आनासम्म जग्गाको भोगाधिकारसम्म जिल्ला बार इकाइको रहने गरि जिल्ला बार इकाइको भवन निर्माण गर्न सहमति दिने भनि निर्णय भएको व्योहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।”

तर, बार इकाइले भने भोग पाएको भन्दा बढी जग्गा चर्चेर हालै नयाँ भवन बनाएको छ । 

उक्त भवनले चर्चेको जग्गाको क्षेत्रफल नै भोगाधिकार पाएको भन्दा ३ पैसा बढी छ । यसबाहेक सर्वोच्चले गरेको निर्णयविपरीत बाटोको मापदण्ड, पार्किङ व्यवस्थापन जिल्ला अदालतको भागमा पारेको छ । 

यसले गर्दा जिल्ला अदालत कास्कीले भोगाधिकार दिएको भन्दा ४ आना ३ पैसा बढी जग्गा प्रयोग हुने भएको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार रमेश पौडेलले भने, “करिब आठ आना जति जग्गा बारले प्रयोग गरेको छ ।”

सुरुमा क्यान्टिनको माथि कार्यालय बनाउने भनिएको, पछि फिर्के खोलाको आडमा बनाउने भनेर जग्गा पनि मागेको पछि निर्णय नै भइसकेर आएपछि भवन बनाएको तर, भोगाधिकार भन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरेको उनले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालतलाई पर्खाल लगाउन भनेर पाँचलाख रुपैयाँ बजेट निकासा गर्‍यो । 

उक्त पर्खाल लगाउने विषयमा बारले अवरोध गर्‍यो । बारले हालै बनाएको नयाँ भवनको सौन्दर्य छेकिने भन्दै पर्खाल लगाउन नदिने अडान लिएपछि अहिले अदालत र बार इकाइको दुरी बढेको छ । बारले भवन निर्माणदेखि बाटोको मापदण्डमा भोगाधिकार पाएको भन्दा चार आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा बढि प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।

दुवैले एकअर्कालाई आरोप लगाएका छन् ।

बार इकाइका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटाले बार भवनको सौन्दर्यता छेकिने भन्दै पर्खाल लगाउन अवरोध सिर्जना गरेको अदालत स्रोतले बताएको छ ।

“भोगाधिकार भन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरेको छ, हामीले बाँकी जग्गामा पर्खाल लगाउँछु भनेर लाग्यौँ, हामी त्यहाँभन्दा कति हार्दिकता देखाउने ? हामीले त्योभन्दा पर्खाल पनि लगाउन दिन्नौँ भन्नुभयो । केदारेश्वर मन्दिरतर्फको साइड मेन गेट हो, तर, जिल्ला अध्यक्षले गेट बनाउने पैसा छैन भन्नुभयो, हामीले पुरानो गेट हामीलाई चाहिँदैन, त्यो प्रयोग गर्नुहोस्, पर्खाल लगाइदिन्छौँ पनि भन्यौँ । होइन, मजदुरलाई काममा लगाउने पैसा छैन भन्नुभयो, हामीले हाम्रै ठेकेदारलाई भनौँला सम्म भन्यौँ,” स्रोतले भन्यो, “उहाँले हामीले त्यता गेट नै राख्दैनौँ भन्नुभयो । पर्खाल लगाउने बारेमा उहाँले हाम्रो शो छेकिदिने, सौन्दर्यता छेकिदिने भन्नुभयो, जग्गा नै उहाँहरुको नाममा छैन त, हामीले के गर्न सक्थ्यौँ ? उहाँहरुले गेट नै बाहिर राख्नुपथ्र्यो नि ।”

बार र अदालतको विवादको विषयलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण नै गरेको थियो ।

बार इकाइका अध्यक्ष सापकोटा पनि सहभागी उक्त निरीक्षणमा नेपाल बारका महासचिवले बारको गेट अर्कोतर्फ राख्न निर्देशन दिए । उक्त टोलीले पर्खाल लगाउन निर्देशन दियो ।

“त्यसपछि काम सुरु भयो । तर, बार अध्यक्ष सापकोटाले भने तत्कालै काम रोक्न भन्दै न्यायधीशलाई नै निर्देशन दिनुभयो,” स्रोतले भन्यो, “हामीलाई घेराबन्दी गरेर पर्खाल लगाउने ? म लगाउनै दिन्न भन्नुभयो । पर्खाल भत्काउँछौँ भन्नुभयो ।”

स्रोतका अनुसार अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराइले सर्वोच्चले भनेको काम गरिछाड्ने, तपाईँहरुले भत्काए भत्काउनुहोस् सम्म भनेका थिए ।

तर, यता बार इकाइका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटाले भने अदालतले बारलाई अदालतले हेपेको जस्तो शैली देखाएको बताएका छन् । “बारलाई छेक्नेगरि पिँडीमा नै गएर पर्खाल लगाउनु भनेको त राम्रो होइन । प्रवेशद्वारमा नै पर्खाल बनाउँदा त अदालतले हेपेको शैली जस्तो देखियो,” उनले भने ।

उनले बारले जहिले पनि अदालतको अभिङ्ग अंग हो भनेर सोच्छ, तर अदालतले चाहिँ अवहेलना, हेपेको व्यवहार गरेको बताए । 

“हामीले अरु जग्गा मागेका होइनौँ, यसले शोभा दिँदैन, यहाँ पर्खाल नलगाउनुहोस, बार र बेञ्चको दुरी बढाउँछ भनेका हौँ ।

उहाँहरुले हाम्रो जग्गामा पर्खाल लगाउन नदिने भन्नेजस्तो झगडिया, मतियारको जस्तो व्यवहार गर्नुभयो । पर्खाल राख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन, अदालतको होल कम्पाउण्डलाई पर्खालले घेरिएको छ, त्यही कुनामा बारको भवन छ, जिल्ला अदालतको नाममा लालपुर्जा छ, यो त व्यक्तिको भवन होइन नि, पब्लिकको लागि हो । सबैले उपभोग गर्ने अधिकार हुन्छ, हामीले यति जग्गा चाहिन्छ नै भनेर भनेका थिएनौँ,” उनले भने ।

अदालतले सल्लाह पनि नगरेको र बढी जग्गा चर्चेको भनेर गलत व्याख्या गरेको उनको आरोप छ ।

“अदालतले सल्लाह पनि गरेन । शनिबार बिदाको दिन किन गर्नुपर्थ्यो । आइतबार हामी आउँथ्यौँ, सल्लाह हुन्थ्यो । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन । अदालतले हेप्यो, यसरी हेपेर काम गर्दा बार र बेञ्चको दुरी बढ्छ । अर्कातर्फ, चारआनामा बनाउने भनेतापनि महानगरको दुई साइडमा बाटो छ, महानगरका इन्जिनियर, अदालतका अमिन सँगै बसेर मापदण्ड छाडेर अनि भवन बनाएको हो, सबै गर्दा आठ आना, १० आना भयो भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन, चारआनामा पार्किङ बनाएर घर बनाउन सकिँदैन,” उनले भने ।

अदालत आफैले पनि पर्खालको आडमा गएर भवन बनाउन सक्दैन । 

अदालत र बारको बीचमा पर्खाल लगाउने विषयमा विवाद देखिएपछि आइतबार दुवै पक्ष बसेर पर्खालको तल्लो भागमा स्टोन वाल र माथिल्लो भागमा फलामे जाली लगाउने सहमति भएको छ ।  विवाद समाधान गर्न गएका वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले “पर्खाल होचो बनाउने र माथिबाट तारजाली लगाउने भन्ने” सहमति भएको जानकारी दिए ।

अदालतका अधिकृत नील पनेरुका अनुसार साढे दुई फिटसम्म स्टोन वाल र बार कार्यालयलाई माथि आइरन जाली लगाउने गरि सहमति भएको छ  ।