कास्की । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अनुहार निराश थियो । सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा देखिने चमक थिएन । साढे २ वर्षअघि नयाँ शासकीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएपछि उत्साहित हुँदै उनले भनेका थिए, “संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हातमा छ, हामी सातै प्रदेशमध्येमा नम्बर वान बन्छौँ ।”

तर, आजको समयमा उनको अभिव्यक्ति फेरिएको छ । अहिले आएर उनले हार मानेको स्वरमा भने, “म आज असफल छु ।”

यी सबको कारण हो, कोभिड १९ ।

कोभिड १९  को महामारीको सुरुवाती लकडाउन अघिदेखि सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा भएनन् । ती प्रतिबद्धतामा सरकारले आँकलन गरेर विशेष प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको थियो ।

सुरुमा गण्डकीमा विदेशबाट झन्डै ४० हजार युवा फर्किने र उनीहरुलाई उत्पादनमूलक रोजगारीमा संलग्न गराउने र त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनिएको थियो । तर, युवा फेरि विदेशिएका छन् । कुनै विशेष खालको, युवालाई लक्षित कार्यक्रम सरकारले सुरु नै गर्न सकेन ।

संघ सरकारले कोरोनाको बिरामीको उपचार नगर्ने भनेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकीले सबै संक्रमितको उपचार निःशुल्क गरिदिने बताए । तर, अस्पतालहरुले मानेनन्, क्यान्टिनमा खाजा खान पनि धरौटी नै जम्मा गनुपर्ने सूचना सरकारी अस्पतालबाट आयो ।

मुख्यमन्त्रीले कर्मचारीले टेरेनन् भने ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा प्रभावकारी बनाउन भनेर सरकार आफैंले पीसीआर मेसिन पनि किन्यो, स्वाब राख्न उधारोमा फ्रिज पनि किन्यो, तर सरकारी नीतिका कारण परीक्षणको दर ह्वात्तै घट्यो । कोरोना संक्रमण भने निकै तीव्र बनेको छ ।

कोरोना नियन्त्रणको बारेमा विभागीय मन्त्रालय भनेको सामाजिक विकास मन्त्रालय हो, तर सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुुनमगर कहाँ छिन्, के गर्दैछिन् थाहा छैन । उनको मन्त्रालय मातहतको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले कोरोना संक्रमितको संख्यामात्रै सार्वजनिक गरेको छ, सरकारले नयाँ के गर्दैछ भन्ने कहिँबाट देखिँदैन ।

पछिल्लो महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने गण्डकीमा कोरोनो दर निकै बढिरहेको छ । गण्डकीमा थपिने संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढि कास्कीका छन्, कास्कीमा पनि पोखराका । प्रदेशभरिमा थपिने नयाँ संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढि कोरोना संक्रमित राजधानी पोखराका छन् ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका झन्डै पाँच हजार सक्रिय संक्रमित मध्ये कास्कीमा मात्रै तीन हजार चारसय जना छन् । कुल १५४ जनाको निधन भइसकेको छ ।

पछिल्लो हप्तामा अस्पतालमा बेड नपाएर ६/७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

विपन्न बिरामीले शुल्क तिर्न सक्ने स्थिती छैन । पोखराका सबै अस्पताल डुलाउँदा पनि बेड नपाउने अवस्था छ । प्रदेशकै ठूलो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा जम्मा पाँच बेड आईसीयू छन् । तामझामका साथ स्थापना गरिएको प्रदेशको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा न उपकरण छन्, न विशेषज्ञ डाक्टर । अन्तिममा सबै बिरामी रेफर गर्ने भनेकै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा हो ।

नीजि अस्पतालमा चर्को शुल्क छ । जो कोही जान सक्दैन, सक्नेले पनि बेड पाउन गाह्रो छ । बेड नपाएपछि बाटोमै संक्रमितको निधन हुन्छ ।

पछिल्ला हप्ता स्याङ्जा, कास्कीकै बिरामीले अस्पताल चहार्दा बेड पाउन नसकेपछि बाटोमा नै उनीहरुको निधन भयो । बेड नै नपाउने स्थिती आएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङको चर्को आलोचना भयो ।

कोरोनाको बारेमा सरकारले गर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । गतसाल कै योजना हालसम्म पूरा पनि भएका छैनन् ।

कार्यान्वयन नै गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्रीले भने, “मान्छेले बेड नपाएर मरिरहेको छ, मुख्यमन्त्रीले के गफ लगाइरहेका छन् ?  गफै लगाएजस्तो भइरहेको छ । आईसीयू बेड स्थापना गर्ने भनेको महिनौ भयो, गत वर्ष नै भनेको हो, अहिलेसम्म पनि खरिद भएको छैन ।”

हरेक जिल्ला अस्पतालमा आईसीयूसहितका बेड सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले बजेट पनि नपठाएको होइन, तर जिल्ला अस्पतालले भने किनेका छैनन् । बागलुङ र नवलपुरमा आईसीयू बेड त छन्, तर सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति छैनन् ।
यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन गत साता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मुख्यमन्त्रीकहाँ पुगेको थियो । कोरोना र जनताको जीवनरक्षाको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन र सुझाव दिन पुगेको प्रतिपक्षीलाई मुख्यमन्त्री आफैंले गुनासा सुनाए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कुमार खड्का भन्छन्, “हामीले जे भन्न भनेर गएका थियौँ, त्यो नभन्दै मुख्यमन्त्री आफंैले हामीलाई गुनासो सुनाउनुभयो ।”

गण्डकी प्रदेशले कोभिडको बारेमा धेरै काम गरेको हो । तर, हामीले जस पाउन सकेनौँ । हाम्रा अस्पतालमा न्यूनतम पनि उपकरणहरु छैनन् । जिल्ला अस्पतालहरुमा एमबीबीएस पास गरेका एकादुई डाक्टरहरु मात्रै छन् । विशेषज्ञ, एनेस्थिसिएन छँदै छैनन् ।

सरकारको नेतृत्व उनैले गरिरहेका छन् । तर, आफू मातहतका मन्त्रालय विशेषगरि सामाजिक विकास मन्त्रालयले नतिजा गर्नेगरि काम गर्न नसकेको दुखेसो उनले पोखे ।

कर्मचारीलाई इंगित गर्दै उनले भने, “हामी मान्छेको ज्यान बचाउने अभियानमा छौँ । संक्रमण कालमा झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाले पनि ढिलाई गरेको छ । सरुवा तथा संक्रामक रोगले अधिकार पनि दिएको छ, तर हाम्रा कर्मचारी डराउँछन्, उनीहरु व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेर्छन्, जनता, समाज, मुलुकको सेवा गरौँ भन्ने छैन ।”

प्रदेश सरकार मातहतमा अहिले १२ वटा अस्पताल छन् । आफ्नै मातहतमा रहेका अस्पतालमा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको योजना हालसम्म कार्यान्वयन नभएपछि उनले कर्मचारीहरुप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

अर्कातर्फ शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानीबारे राज्यको नीति व्यवहारिक नहुँदा महामारीमा निरिह बन्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

“८० लाख खर्च गरेर एमबीबीएस पढ्यो एमडी पढ्न एक करोड लाग्छ । मध्यम वर्गको मान्छेले त पढ्न पनि सक्दैन । ऋण काढेर पढेपनि तलब ४० हजार हुन्छ, त्यो कहिले पूरा हुन्छ ? त्यसकारण मान्छे यहाँ नबसेका हुन् । उनीहरुको सुविधा बढाउनुपर्यो । हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ । करारमा कर्मचारी भर्ना गरौँ भनेपनि कोही आउँदैनन् । ४० हजारको तलब खान को आउँछ ? त्यही भएर हामीले इन्सेन्टिभ भएपनि दिएर राखौँ कि भन्ने सोचेका छौँ,” उनले प्रश्न गरे ।

उनले भने, “ल्याब दियो, कोठा छ कि छैन, जनशक्ति छ कि छैन । मेसिनमात्र पठाएर के गर्ने, चलाउने मान्छे छैन । अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्छौँ भनेका थियौँ, त्यतिबेला अस्पतालहरुले मानेनन् । हामीले अरुको मुख ताक्दैनौँ, हामीले प्रदेश मातहतका अस्पतालमा आईसीयू कक्ष र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्छौँ । ५० प्रतिशत बेडमा हाइ फ्लोको अक्सिजन बेड स्थापना गर्छौँ ।”