पोखरा । प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनामा राखेको ‘गण्डकी काउ फार्म’ पछिल्लो एक वर्षयता प्रगतिविहीन छ । दुग्ध विकास बोर्डमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बोर्ड गठन गरि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सुरुमा जग्गा खरिद गर्ने, चीनबाट उन्नत जातका गाई ल्याउने र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसाथ सरकारले गौरवका आयोजनामा राखेको यो आयोजना पछिल्लो समय विवादित बनेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा जग्गा खोज्न भनेर बोर्डमार्फत प्रक्रिया पनि थालनी भयो । जग्गाको लागि भनेर कृषि मन्त्रालयले ११ करोड रुपैयाँको ११ लाख कित्ता लिन भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति पनि माग्यो । तर, अर्थले रकम निकासाको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै निकासा दिन मानेन । त्यो बजेट यस वर्ष पनि राखिएको छ । तर, के आधारमा निकास दिने भन्ने स्पष्ट छैन । सोही विषयलाई लिएर प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविनको लागि उपसमिति गठन गरेको छ ।

अर्थले औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै निकासा रोकेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै बनाएर गण्डकी काउ फार्मका सञ्‍चालक, जग्गा खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययनै गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । फार्मका सञ्‍चालक रामकुमार खड्का ती व्यक्ति हुन, जसले नेतृत्व गरेको दोलखाको कालिञ्चोकमा उस्तै प्रकृतिको आयोजना डुबेको छ । लेखा समितिले सोही विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेट्दै फार्मका सञ्‍चालकको विगतको छवि राम्रो नदेखिएको हुँदा उनलाई पनि नियन्त्रण गर्नेगरि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यता अर्थ मन्त्रालयले भने कृषि मन्त्रालयलाई औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै निकासा रोकपछि पुनः फार्मको गत वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, वित्तीय विवरण र ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) माग गरेको छ । ६ महिनाअघि अर्थले पठाएको उक्त पत्रको जवाफ कृषि मन्त्रालयले दिएको छैन ।

अर्थले पठाएको पत्रबारे कृषि मन्त्रालयले काउ फार्मका सञ्‍चालक रामकुमार खड्कासँग सम्पर्क नगरेको होइन । तर, खड्काले भने उक्त पत्रको जानकारी हालसम्म पठाएका छैनन् । कृषि मन्त्रालयका सचिव सबनम सिवाकोटी अर्यालले पत्रबारे खड्कासँग कुराकानी गरेको तर उहाँले आवश्यक नरहेको भन्ने जवाफ दिएको बताइन् ।

‘असफल व्यक्ति’लाई गौरवको आयोजनाको जिम्मा

“हामीले अर्थले पठाएको पत्रबारे उहाँसँग (खड्का) कुराकानी गरेका छौँ, त्यसको जवाफ पनि मागेका छौँ, अहिले त उहाँसँग कुराकानी पनि भएको छैन, ३/४ महिनाअगाडि भेट भएको थियो, जवाफ मागेका थियौँ । जवाफ दिन आवश्यक नभए किन आवश्यक छैन भनेर पनि सोधेका छौँ, तर उहाँले जवाफ भने दिनुभएको छैन,” उनले भनिन् ।

कृषि मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयसँग ‘लगानी, साझेदारी को हुने, प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा हामीले संघसँग डकुमेन्ट मागेको तर जवाफ नआएको’ उनले बताइन् ।

यता, अर्थ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, कृषि मन्त्रालयका सचिवहरु बसेर ‘कम्पनीको सन्दर्भमा कानुनविज्ञ, संस्थानमा काम गरेका विज्ञ राखेर समिति बनाउने, उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै थप अगाडि बढ्ने सुझाव’ दिएको थियो, त्यसको पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

प्रस्तावित यो प्रोजेक्टमा पहिलो चरणमा ८ हजार र दोस्रो चरणमा ९ हजार वटा होलिस्टन फ्रिजियन प्रजातिका गाई आउने जनाइएको छ । यी गाई ८ देखि २४ सय मिटरको उचाइसम्म बाँच्न सक्छन् भने दैनिक ३ लिटरसम्म दूध दिन्छन् । एउटा गाईले एक बेतमा नौ हजार लिटर दूध दिने क्षमता छ ।

चिनियाँ गाई खरिद प्रकरण सार्वजनिक लेखा समितिमा

दूधमा आत्मनिर्भरसँगै यो प्रोजेक्टमा प्रत्यक्ष ६ हजार जनाले रोजगारी पाउने गण्डकी काउ फार्मका सञ्‍चालकसमेत रहेका खड्काको दाबी छ । उनले यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले पनि छिटो सहमति दिनुपर्ने बताएका छन् । तर, मन्त्रालयले मागेको जवाफ भने उनले दिएका छैनन् ।

चिनियाँ सरकार मातहतको चाइनिज् एकेडेमी अफ मेकानाइजेसन साइन्सेज (सीएएएमसी) को २० अर्ब रुपैयाँमा गण्डकीमा ‘रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाइ डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ सञ्‍चालन गर्ने भनिएको छ ।  सिएएएमएसको २० अर्ब, स्थानीय जनताको ५ अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोडको लगानी आयोजना हुने देखाइएको छ ।

यही आयोजनाका लागि सीएएएमएसले खड्का अध्यक्ष रहेको कम्पनीलाई अगाडि सारेको हो ।  खड्काले तनहुँको फिरफिरे ठेगाना राखेर गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर दर्ता गरेका छन् । यसका लागि १२ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता भइसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।

आयोजना सञ्‍चालनका लागि कम्तीमा १३२ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने फिजिबिलिटी रिपोर्टमै उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले बोर्डको अगुवाइमा सार्वजनिक, निजी साझेदारीको मोडलमा गण्डकी काउ फार्ममार्फत आयोजना कार्यान्वयन स्थलको जमिन प्राप्तिसम्बन्धी कार्य पूरा गरी बाटो, बिजुली, पानी सुविधाको सुनिश्चितता गर्दै उक्त स्थानको टोपोग्राफिकल म्याप क्याम्सलाई उपलब्ध गराएपछि क्याम्सले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गर्नेछ ।

सो डीपीआर तयार भएपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमार्फत चिनियाँ पक्षसँग आयोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तिम सम्झौता गरेपछि आयोजना पूर्णरुपमा सञ्‍चालनमा आउनेछ ।