पोखरा । प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय आयोजना (२०७६/०७७–२०८०/८१) मा गण्डकीका १२ वटा गौरवका आयोजना तोकेको छ । तीमध्येको आठौँ नम्बरमा छ, ‘गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन आयोजना’ ।
यो आयोजनालाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुनको अण्डा दिने चरीसँग तुलना गर्ने गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकको सम्बोधनमा उनले भनेका थिए, ‘धेरै विचार गरेर विश्वविद्यालय खोलेका हौं । गण्डकी विश्वविद्यालय देशका विश्वविद्यालयमध्ये उत्कृष्ट बनाउने हो । यो वर्ष २ वटा विषयमा पढाइ सुरु हुन्छ । स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस र सूचना प्रविधिको विषयमा पढाइ हुन्छ । विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पताल पनि सुरु गर्यो भने करिब ८८ करोड हाम्रो आम्दानी हुन्छ । ५० करोड खर्च हुन्छ । बाँकी ३८ करोड नाफा हुन्छ । त्यही ३८ करोडले विश्वविद्यालय चलाउँछौं । क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीसँग हाम्रो समझदारी हुँदैछ । विश्वका नामी र ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य गरी विश्वविद्यालय चलाउने हो । विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पताल पनि सुरु गर्यो भने करिब ८८ करोड हाम्रो आम्दानी हुन्छ । ५० करोड खर्च हुन्छ । बाँकी ३८ करोड नाफा हुन्छ । त्यही ३८ करोडले विश्वविद्यालय चलाउँछौं । गण्डकी विश्वविद्यालय कुनै सेता हात्ती होइन । सुनको फूल पार्ने कुखुरी हो । आफ्नै विश्वविद्यालय खोल्ने पहिलो गण्डकी प्रदेश नै हो । टियु जसरी नै चलाउने हो भने सेतो हात्ती हो, तर हामी त्यसरी चलाउँदैनौं ।’
“प्रदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरि प्रदेशलाई औधोगीकरणमा लैजान सघाउने उच्चस्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरि शिक्षालाई बजारसँग जोड्ने” उद्धेश्य राखिएको यो आयोजना पहिलो चरणमै विवादित बन्न पुगेको छ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहने न्यासिक परिषदका ६ सदस्यले राजीनामा बुझाएका छन् ।
सरकारले स्थापना यता नै लगातार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखेको यो आयोजनामा विवाद हुनुको कारण हो, ‘न्यासिक परिषदको अध्यक्षको नियुक्ती ।’
विश्वविद्यालय सम्बन्धित ऐनको दफा ७ ले न्यासिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा अनुसार, परिषदमा कुलपति, विभागीय मन्त्रालयको सचिव र सरकारले नियुक्त गरेका १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सोही १५ जना सदस्यमध्येबाट नै न्यासिक परिषदको अध्यक्षको नियुक्ती हुन्छ ।
गण्डकी सरकारले गत जेठ ९ गते १० जना र साउन ४ गते तीनजना सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।
यीनै सदस्यहरुमध्येबाट अध्यक्ष छनोट हुने व्यवस्था ऐनमा छ । र, पहिलोपटक अध्यक्ष नियुक्त गर्दा कुलपतिले बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
यही अध्यक्ष छनोटका लागि कात्तिक २६, २७, २८ गते विश्वविद्यायलयको न्यासिक परिषदको बैठक बसेको थियो । तीन दिने उक्त बैठकले डा. दिनेशचन्द्र देवकोटालाई अध्यक्ष चयन गर्यो ।
देवकोटा अध्यक्ष चयन भएकै दिन परिषदका सदस्य तथा योजना आयोगका पूर्वाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले राजीनामा बुझाए । सो क्रम बढ्यो र ६ जना न्यासिक परिषद सदस्यले राजीनामा दिए । राजीनामा दिने सदस्यहरुले विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउनेभन्दा राजनीतिक थलो बनाएको आरोप लगाएका छन् । न्यासिक परिषदका सदस्यहरु सहमतिमै अध्यक्ष चयन गर्न तयार भए पनि कुलपति डा. गणेशमान गुरुङले एकलौटी गर्न खोजेपछि राजीनामा दिएको उनीहरुले बताएका छन् । राजीनामा बुझाउनेहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, शिक्षाविद् डा. पूर्णकान्त अधिकारी, वातावरण विज्ञ डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङ, अनुसन्धानकर्ता डा. प्रतिभा पाण्डे, डा. तीर्थ थापा र ऊर्जा विशेषज्ञ डा. राममनोहर श्रेष्ठ छन् ।
यस्तो छ कारण
बैठकमा अधिकांश सदस्यले डा. तीर्थ थापालाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर, थापाले कार्य व्यस्तता देखाउँदै अध्यक्ष नबन्ने बताएपछि प्रक्रियाबाट देवकोटालाई अध्यक्ष बनाइयो ।
न्यासिक परिषद गठन भएको ६ महिना वितिसक्दा अध्यक्ष चयन गरिएको थिएन । अध्यक्ष चयनमै असहमति जनाएर हाल कायम रहेका बहुमत सदस्य परिषद्बाट बाहिरिएका छन् ।
बैठकको अध्यक्षता गरेका कुलपति गुरुङले भने समय घर्केको र प्रक्रिया पुर्याएर नै अध्यक्ष चयन गरिएको बताए । “एक महिना अघि नै एजेण्डा दिएर अध्यक्ष चयनको प्रस्ताव गरेको थिएँ । सबैले सहमति जनाएपछि अहिले चयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सर्वसम्मत अध्यक्ष चयनका लागि प्रस्ताव गरेपनि कसैले सहमति नजनाएपछि प्रक्रियाबाट निर्वाचित गरेको हो,” उनले प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
निर्वाचनको प्रक्रियामा गएर विधिगत तवरले नै अध्यक्ष चयन भएको उनको भनाइ छ ।
तर, राजीनामा दिने सदस्यहरुले भने कुलपतिले मनोमानी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
डा. पोखरेल भन्छन, “सिनियारिटी, अनुभव, भौतिक उपस्थिती जस्ता मापदण्ड बनाएर चयन गरौँ भन्ने सुझाव दिएका थियौँ, एउटा निर्देशिका बनाएर चयन गरेपछि पछिलाई पनि नजिर बस्छ भनेको थिएँ । उहाँले हुन्छ भन्नुभएको थियो । पछि के भएछ कुन्नि, एक्कासी आजै नियुक्त गरौँ, निर्वाचनको प्रक्रियामा जाऔँ भन्नुभयो । अहिले नै गरौँ भन्न थाल्नुभयो । एकजना को हो वकिल हो कि उहाँ आएर अब चुनाव गर्ने हो भन्नेतर्फ लाग्नुभयो । मैले भनेँ किन चुनाव गर्ने १५ जना सहमति आउन सकिहालिन्छ नि । होइन, मुद्दा पर्न सक्छ, के के हो के के ? भन्न थाल्नुभयो । अनि नामावली टाँस भयो । जम्मा एउटा मनोनयन आएको हो । एकजनाको मात्र परेको हुँदा उहाँलाई निर्विरोध निर्वाचित भनेर घोषणा गरे । मैले उत्तिखेरै मेल लेखेर म यो प्रक्रियासँग सहमत छैन भनेर राजीनामा पठाइदिएँ ।”
यता, कुलपति गुरुङले भने डा.पोखरेल ले नै अरुलाई उकासेर राजीनामा दिन लगाएको बताएका छन् ।
तर, पोखरेलले भने कुलपतिको यस्तो जवाफलाई ‘छोटो बुद्धि’ भन्दै जवाफ फर्काएका छन् । उनले भनेका छन्, “उहाँको नचाहिँदो बकवासले नै यो सब भएको छ, उहाँको पार्टीले निर्देशन गरेको भए यो नाटकको जरुरी थिएन । उहाँको बुद्धिले त्यही भेटेछ । यो कुनै अखिल र नेविसंघको चुनाव होइन । मैले राजीनामा दिएपछि के भयो मलाई थाहा छैन ।”
गण्डकी विश्वविद्यालयको सुरुआतमा नै प्रारम्भीक अध्ययन् समितिको नेतृत्व गरेका डा. तीर्थ थापाले पनि कुलपतिको कार्यशैली उचित नभएको बताएका छन् । “एउटा टिओआर चाहिन्छ भनेका थियौँ, केही पनि छैन, उहाँले मनोमानी गर्न थाल्नुभयो । त्यस्तो संस्थाम बस्न उचित लागेन,” उनले भने ।
राजीनामा पठाइसकेपछि कुलपति गुरुङले थापालाई जवाफी मेल लेख्दै हप्काएको उनले बताएका छन् । “हामीलाई त उहाँको घरमा राखेको हलि गोठाला जस्तो गरी हप्काउन थाल्नुभयो । काम गर्ने शैली निन्दनीय नै भयो, बच्चा जन्म दिने आमालाई पन्छाएर अन्तैकी महिलालाई दुध खुवाएर हुर्काउन सुम्पिएजस्तो भयो । मलाई पीडा भएको छ । यो हिसावले बोर्डमा बस्नुको औचित्य देखिन र राजीनामा दिएँ,” उनले भनेका छन् ।
यता, कुलपति गुरुङले भने आफू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा पनि बसेको अनुभव सुनाउँदै विधिगत तवरले नै नियुक्त भएको र अध्यक्ष नियुक्तीको जिम्मेवारी सम्पन्न गरेको बताएका छन् ।