बेला नबिती नतात्ने प्रशासनिक संस्कारविपरीत सरकारले कोभिड—१९ को खोप ल्याउन सरकार पूर्वक्रियाशील भएको हो भने त्यसको सराहना गर्नै पर्छ । कोभिड—१९ को संक्रमण रोक्न विश्वका केही देशमा प्रतिरोधात्मक खोपको परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । संसारमा खोप उपलब्ध हुनेबित्तिकै आफ्नो देशका जनताले लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकार अग्रसर हुनु स्वाभाविकै हो । यही क्रममा खोप आयातका लागि प्रचलित कानुनमा भएका अस्पष्टता र प्रशासनिक झमेला हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको समाचार छ । अहिलेसम्म नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता संस्थाहरूले स्वीकार गरेको खोपमात्र आयात र प्रयोग गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत् प्रचलित कानुनको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर आयात र प्रयोग सहज बनाउन खोजेको बताइएको छ । प्रतिस्पर्धी खोप निर्माताहरूमध्ये केहीको परीक्षण अपेक्षाकृत पारदर्शी हुननसकेको बताइन्छ । त्यस्ता कम्पनीले नेपालजस्तो देशका सरकारलाई सजिलै प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने मानिन्छ । 

खोप तयार हुनेबित्तिकै विनाझन्झट आयात गरेर वितरण गर्न चाहने सरकारको नियतमा शंका नगरे पनि अध्यादेशमा खुकुलो बनाउन खोजिएका प्रावधानहरूका कारण जनस्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव त पर्दैन भन्ने सन्देह भने हुने देखिन्छ । नेपालमा दसैंपछि पनि संक्रमणको दर खासै घटेको छैन । तिहारपछि हिउँदको याममा कोभिड—१९ को संक्रमण झन् फैलने खतरा पनि उत्तिकै छ । संसारका अरू केही देशमा संक्रमणको अर्को लहर सुरु पनि भइसकेको छ । अर्कातिर, कोभिड—१९ को भरपर्दो उपचार पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । यसै पनि उपचारभन्दा खोपजस्तो प्रतिरोधात्मक उपाय धेरै लाभदायी हुन्छ । यसैले नेपालले पनि सकेसम्म छिटै खोपको आयात र व्यापक वितरण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । सम्भवतः यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोग बढी उपयोगी हुनेछ । नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मध्यस्थताबाट प्राप्त हुने खोप निर्माताबाटै बाँकी मात्रा पनि प्राप्त हुनसके बढी सहज र लाभदायी हुनसक्छ ।

सरकारी पूर्वक्रियाशीलताको सराहना गर्दागर्दै पनि अध्यादेशबाट खुकुलो गराइएका प्रावधानहरूको दुरुपयोग हुने त हैन भन्ने सन्देह भने कायमै रहेको छ । नेपालीका एउटा भनाइ छ — ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ ।’ कोभिड—१९ को संक्रमण सुरु हुनेबेलातिर स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भएका चलखेल र रेपिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटका सम्बन्धमा ‘भारदारी विज्ञ’हरूले त्यसको प्रतिरक्षामा दिएका तर्कहरू सम्झने हो भने अहिलेको प्रावधानका पनि त्यसरी नै दुरुपयोग हुँदैन भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । ओम्नी नामक व्यापारिक समूहलाई पोस्न उतिबेला सिंगो सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरियो । आरडीटीको प्रयोगबाट सही नतिजा नआउने हुनाले संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुँदैन भन्ने जनस्वास्थ्यविद् र सञ्चारकर्मीको राज्यकै संयन्त्र लागेर तेजोबध गर्न खोजियो । तर, अन्ततः ‘भारदारी विज्ञ’हरू गलत सिद्ध भए । खोपका हकमा पनि खुकुलो बनाइएका ऐनका प्रावधानहरू अतिउत्साह वा व्यक्ति विशेषको लाभका लागि दुरुपयोग गरियो भने आरडीटीले भन्दा धेरै ठूलो र अकल्पनीय क्षति हुनसक्छ । सरकार त्यही छ, स्वास्थ्यमन्त्री तिनै छन् र ‘भारदारी विज्ञ’ समूह पनि त्यही नै छ । यसैले खोपमा पनि कतै गुणस्तरमा सम्झौता गरिन्छ कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको हो । यस्तै, नेपालमा भएको खोपको भण्डारण गर्ने क्षमताको पहिले नै आकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । किट ल्याएपछि त्यसलाई प्रयोग गर्ने मेसिन नभएको कटु अनुभव नदोहोरियोस् । आशा गरौँ, यसपटक अर्को वा पुरानै ओम्नी समूह खडा हुनेछैन र ऐनमा गरिने संशोधनको दुरुपयोग गरेर देश तथा जनताको अहित गरिनेछैन ।