नेपालको नाम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम नेपालमात्र लेख्ने सरकारको निर्णयमा चर्कै विवाद भएको छ । यसअघि देशको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ लेख्ने गरिएको थियो । विसं २०७२ सालको ‘नेपालको संविधान’मा भने देशको नाम नेपालमात्र उल्लेख भएको छ । यही आधारमा सरकारले देशको औपचारिक नाम नेपालमात्र लेख्ने निर्णय गरेको हुनुपर्छ । सरकारको यो स्वाभाविक निर्णय पनि विवादमुक्त भने रहन सकेन । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तादेखि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै नेताहरूले पनि देशको नामबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउने सरकारको निर्णयको नियतमै प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

राष्ट्रको मूल कानुन मानिने ‘नेपालको संविधान’मा देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उल्लेख भएको छैन । संविधानको नाममा पनि नेपालमात्र लेखिएको छ । नामबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्दहरू हटाउनेबित्तिकै देशको शासकीय स्वरूप बदलिने पनि होइन । यसैले सरकारको निर्णयमा विवाद गर्नु आवश्यक र उचित देखिँदैन । तर, शासन संयन्त्रको सोच र विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरूले सरकारको निर्णय गलत नियतबाट प्रेरित भएको सन्देह गरिएको हुनुपर्छ । हालैमात्र पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशहरू संघको प्रशासनिक एकाइ भएको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनीमात्र हैन नेकपामा उनका निकट मानिने अरू केही नेताले पनि संघीयताका विरुद्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यसैले संसद्भित्र र बाहिर सरकारको निर्णयप्रति आशंका र आक्रोश प्रकट भएको हुनुपर्छ ।

सरकारले देशको नामबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द हटाउने निर्णय गरेकै बेलातिर देशमा गणतन्त्र विरोधीहरूको सक्रियता पनि बढ्दै गएको देखिएको छ । राजतन्त्रका पक्षमा खुलेर देखिन हिचकिचाउनेहरू संघीयतामाथि प्रहार गरेर संविधानलाई कमजोर बनाउनअग्रसर भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रका विरुद्ध त कोही नबोले पनि यो कसैको पनि चिन्ता र चासोको विषय नभएको स्पष्टै छ । आवरणमा अझ ‘धर्मनिरपेक्षता’ को बढी विरोध हुने गरेको छ । जनभावनासँग खेल्नका लागि सायद धर्मनिरपेक्षताको विरोध अझ बढी प्रभावकारी हुनसक्छ । अर्थात्, अहिले नेपालको संविधानका सबै विशेषतामाथि नियोजित प्रहार सुरु भएको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आदिको विरोधले संविधानको मर्ममा चोट पुग्छ र त्यसको पहिलो सिकार लोकतन्त्र तथा राष्ट्रियता हुनसक्छ । यसैले सरकारले अहिले नाम फेर्ने निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो । सरकारले निर्णय गरिसकेपछि यसमा अरूले अनावश्यक विवाद गर्नु उचित र आवश्यक थिएन । नेपालको संविधान, २०७२ सबैभन्दा व्यापक सहभागिता र वैध तरिकाबाट निर्माण भएको हो । तैपनि, यसको सर्वस्वीकार्यता निर्विवाद हुन सकेन । बल्ल केही स्थिरता देखिन थालेका बेला संविधानका पक्षधरहरूले नै विवाद उत्पन्न गर्नु आत्मघाती हुनसक्छ । नामको निरर्थक विवाद नचर्काऊ !