देशमा बर्सेनि रासायनिक मलको आयात गरिन्छ । मलमा राज्यले अनुदानसमेत दिने व्यवस्था छ । सरकारको कृषि सामग्री आपूर्ति गर्ने कम्पनी भए पनि ठूलो परिमाणमा रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न ठेक्का दिने गरिन्छ । गत वर्ष पनि सरकारले बदनाम व्यवसायीहरूलाई मूलतः राजनीतिक पहुँचका आधारमा मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का दियो । ठेकेदारहरूले समयमा आपूर्ति नगरेपछि बर्खे धानका लागि किसानले मल पाएनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशी समकक्षीसँग धान बालीमै हाल्न भ्याउने भन्दै मल पैँचो मागेको हल्ला चलाइयो । तर, मल आएन । अहिले गहुँ छर्ने बेलामा पैँचो मल नआउने भयो किन्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्न थालिएको छ । तर, किनेकै मल पनि चाहिने बेलामा आइपुग्ने टुंगो छैन ।       

रासायनिक मलको व्यवस्थापनमा वर्तमान कुशासनको प्रतिविम्ब देखिन्छ । रासायनिक मल सधैँ आयात गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले विकल्प खोजेको छैन । आयात गर्नका लागि समेत अनुदान दिनेसरकारले देशमा मल बनाउने कारखाना खोल्न सिन्को पनि भाँचेको छैन । यस्तै, रासायनिक मलको खरिदमा सधैँजसो भ्रष्टाचार हुने भएको सुनिन्छ । तर, मल खरिदमा हुने अनियमितता रोक्ने गम्भीर प्रयास भने कहिल्यै भएन । रासायनिक मलको खरिदमा हुने आर्थिक अनियमिततामा सम्बन्धित मन्त्रालयको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको पनि संलग्नता रहने गरेको जनविश्वास छ । अर्थात्, किसानले बेलैमा रासायनिक मल नपाउनुमा अनुदार नियमको प्रशासनिक झमेलाभन्दा बढी शासकहरूको बदनियत दोषी छ । यसैले रासायनिक मलको आपूर्तिमा रहेको अव्यवस्था र अनियमितता छिटै समाप्त हुने छाँट देखिँदैन ।

आपूर्तिको व्यवस्था पूरै निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर मूल्य नियमन गरेमा सायद रासायनिक मल किसानले बेलामा पाउन सक्थे । केही महँगो परे पनि मलको अभाव कम हुन्थ्यो । त्यसो त सरकारकै स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई प्रभावकारी हुन सकेको भए मलको अभावै हुने थिएन । सम्भवतः नेपाली कर्मचारीको ढंग र साखकै कारण बंगलादेशले नेपाललाई ५० हजार टन रासायनिक मल पनि पैँचो नपत्याएको हो । पहिले नै पैँचो माग्नुको साटो सरकारले किन्न खोजेको भए सायद धानकै लागि हुने गरेर मल आइपुग्थ्यो । उति बेलै पैँचो माग्नुको साटो बंगलादेशसँग किनेरै ल्याउने उपायमा किन सरकारले ध्यान नदिएको हो ? विदेशबाट नेपाल मल ल्याएर फेरि बंगलादेश पठाउन खोज्नुको औचित्य के थियो ? यो ‘लड्डु लडाएर झिल्ली झार्ने’ कमिसनको खेल हो कि के गर्दा के हुन्छ भन्नेसम्म थाहा नभएको मूर्खता हो ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले जनतालाई यी प्रश्नहरूको जवाफ त पक्कै दिनेछैन । तर, देशभित्र मात्र हैन विदेशमा समेत नेपाल सरकार उपहासको पात्र बन्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।