काठमाडौं । अदालतले दण्ड, सजाय बापत सुनाएको साढे १४ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको पाइएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म १४ अर्ब ४७ करोड ७२ लाख  ९६ हजार ९ सय २ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । 

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा उच्च अदालतहरुले २ अर्ब ५१ करोड ४६ लाख ३६ हजार ९९ रुपैयाँ भने असुल गरेका छन् । 

त्यस्तै, कैद सजायतर्फ १ लाख ६ हजार २ सय ४ वर्ष ५ महिना १ दिन असुल गर्न बाँकी रहेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ३८ हजार ४ सय १ वर्ष ७ महिना ११ दिन कैद सजाय भुक्तान भएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

साढे १५ सय विदेशी फरार
१५ सय ५२ विदेशीबाट फैसला कार्यान्वयन गराउन  बाँकी रहेको पाइएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार ६ वटा उच्च अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । 

विभिन्न मुद्दामा जोडिएका विदेशीहरुलाई अदालतले सजाय सुनाएको थियो । सबैभन्दा धेरै उच्च अदालत विराटनगरले ४ सय ५० विदेशी नागरिकलाई गरेको दण्ड, जरिवाना कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । उच्च अदालत जनकपुरले गरेको दण्ड, जरिवाना ३ सय ४७ विदेशीबाट असुल  हुन बाँकी छ भने, उच्च अदालत पाटनको ३ सय ९१, उच्च अदालत पोखराको ४७, उच्च अदालत तुलसीपुरको २ सय ६८ र उच्च अदालत दिपायलको ४९ विदेशी नागरिकबाट असुल हुन बाँकी छ । नेपालमा रहँदा विभिन्न अपराधमा मुछिएका विदेशी नागरिकहरुलाई अदालतले दण्ड र सजाय गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । 

फैसला कार्यान्वयन घट्यो
यो आर्थिक वर्षमा पछिल्लो ५ वर्षमै कम फैसला कार्यान्वयन भएको छ । आर्थीक वर्ष ०७५/७६ मा भन्दा यो आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन कम भएको हो । यो आवमा करिब १५ प्रतिशत मात्र फैसला कार्यानवयन भएको हो । आव ०७२/७३ मा ३४ प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन भएको थियो भने ०७३/७४ मा साढे २७ प्रतिशत, ०७४/७५ मा १७ प्रतिशत भएको थियो भने ०७५/७६ मा करिब २५ प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन भएको थियो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयकी अधिकृत मञ्जु ओझाले यो आर्थlक वर्षमा कोरोना महामारीका कारण फैसला कार्यान्वयनमा पनि असर गरेको बताइन् । ०७६ चैतदेखि सरकारले कोरोना महामारीका कारण लकडाउन घोषणा गरेको थियो । सोही कारण अदालतहरुले समेत नियमित सेवा प्रवाह कटौती गरेका थिए । त्यसको असर फैसला कार्यान्वयनमा पनि देखिएको हो ।